विकसकास दिलासा,उच्च न्यायालयात विकसकाचे अपील अंशतः मंजूर
औरंगाबाद,२४ जानेवारी / प्रतिनिधी :- महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (RERA) यांनी दिलेल्या निर्णया विरुध्द होऊन विकसकाने अपीलीय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली होती. मात्र, अपील प्राधिकरणाने विकसकाचे अपील फेटाळून लावले होते. विकासकाला दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने अपील मंजूर करुन गुणवत्तेवर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण महारेरा अपील प्राधिकरणाकडे पाठवले.
मिटमिटा जिल्हा औरंगाबाद येथे बांधण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाशी संबंधित, विकसकाने श्री. नरहरी घृष्णेश्वर योजनेत दिनेश बद्री राठोड, दीपक विश्वनाथ जाधव, सुनील अशोक गवळी आणि ज्योती उत्तमराव त्रिभुवन यांना वेळेत ताबा देण्यात विकसकाला अपयश आले अशी तक्रार दाखल केली. २०१४ ते २०१८ या कालावधीत औरंगाबादमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असल्याने, विकसकाच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला, असा दावा विकसकाकडून करण्यात आला. ही परिस्थिती तक्रारकर्त्याच्या माहितीत होती, असे नमुद करण्यात आले.विकसकाने न्यायाधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रालाही आव्हान दिले होते, तथापि, प्रकरणाचा निर्णय तक्रारदारांच्या बाजूने घेण्यात आला आणि तक्रारदारांना प्रकल्पातून माघार घेण्याची मुभा देण्यात आली आणि विकसकाला तक्रारदारांकडून मिळालेले पैसे परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कलम 43 च्या तरतुदींनुसार चार स्वतंत्र अपील दाखल करून, विकसकाने RERA 2016 च्या तरतुदींनुसार स्थापन केलेल्या अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर आदेशाला आव्हान दिले होते. तथापि, कलम 43(5) नुसार रक्कम न भरल्याच्या कारणास्तव अपील फेटाळण्यात आले.
कलम 58 च्या तरतुदींनुसार विकसकाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. अंतरिम आदेशा प्रमाणे उच्च न्यायालयात विकसकाने जमा केलेल्या रक्कमेची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने अपीलीय न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला. न्यायमूर्ती श्री. मंगेश एस. पाटील यांनी अपील अंशत: मंजूर करुन गुणवत्तेवर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी प्रकरणे पुन्हा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे पाठवली आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सर्व अपील अंशतः मंजूर करण्यात येत असुन, अपील न्यायाधिकरणाने पारित केलेल्या अपीलांमधील सर्व आदेश रद्दबाबत ठरविण्यात येतात. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन गुणवत्तेवर नव्याने निर्णय घेण्यासाठी प्रकरणे पुन्हा अपीलीय न्यायाधिकरणाकडे पाठवली जात आहेत” असे नमूद केले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा प्रमाणे, पक्षकारांना पुढील प्रक्रियेसाठी ४ फेब्रुवारी रोजी अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अपीलकर्ता/विकसकाचे वतीने गिरीश नाईक-थिगळे यांनी तर तक्रारदारांतर्फे बलभीम केदार यांनी काम पाहिले.
