शालेय पोषण आहार कामगारांना संघटित करून न्याय मिळवून देण्यासाठी लढा उभारणार – कामगार नेते सुभाष पाटील

जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार

खुलताबाद १० मार्च / प्रतिनिधी :- शासनाच्या जिल्हा परिषद शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना  पोषण आहार देण्यात येतो. हा पोषण आहार शिजवून  देणार्‍या शेकडो कामगारांचे मानधन अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे या  शालेय  पोषण आहार कामगारांवर उपासमारीची पाळी आली  असून, सदर कामगार आपल्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही  मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा कामगार नेते सुभाष पाटील यांनी नंद्राबाद येथील अनुसया लॉन्स येथे  आयोजित शालेय  पोषण आहार कामगारांच्या मेळाव्यात दिला.

नंद्राबाद येथील अनुसया लॉन्स येथे तालुक्यातील शालेय पोषण आहार कामगारांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना पाटील बोलत होते. 

शालेय पोषण आहार कामगारांना संघटित करून एकत्रित येऊन लढा उभारू, न्याय मागण्यांसाठी लवकरच छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या वेळी  मराठवाडा औद्योगिक व जनरल कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जयराम नागे, श्रीरंग माचवे, रामनाथ काळे, गोरख पवार, संदीप पाटील, मनोज काळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.  

सुरुवातीला जिल्हा सरचिटणीस किशोर पाटील यांनी प्रास्तविक केले. पाटील म्हणाले, सन २००३ पासून  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येत आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेत शालेय पोषण आहार कामगारांना पोषण आहारा व्यतिरिक्त इतरही कामे सांगितले जात आहे. या कामगारांना अडीच हजार रुपयात कुटूंबाचा गाडा हाकणे कठीण होत आहे. शालेय पोषण आहार योजनेत महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या कामगारांना हक्काचे किमान वेतन १५ हजार रुपये मिळाले पाहिजे. त्यांना पेन्शन योजना सुरू केली पाहिजे. शालेय पोषण आहार कामगारांना संघटित करून त्यांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मार्च अखेरीस छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार कामगारांना संघटित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कामगार नेते सुभाष पाटील म्हणाले, गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून कामगार, असंघटित कर्मचारी यांच्या हक्कासाठी सातत्याने कामगार संघटनेचा लढा सुरू असून  शालेय पोषण आहारचे काम करणाऱ्या अनेक शालेय पोषण आहार कामगारांच्या अनेक व्यथा आहे. या असंघटित वर्गाला संघटीत करून न्याय मिळवून देण्यासाठी कामगार संघटना मैदानात उतरली असून ग्रामीण भागात गाव, वस्त्या, तांड्यांवर लाखो विद्यार्थ्यांच्या आहाराची काळजी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत मोलाचे काम करूनही त्यांच्या हाती तुटपुंजे मानधन मिळत आहे. किमान मानधन दरमहा १५ हजार रुपये असावे, यासाठी  पुढील काळात  तीव्र लढा उभारला  जाणार आहे. त्याच बरोबर शालेय पोषण आहार कामगार म्हणून कायमस्वरूपी करून जीवनात स्थिरता आणली पाहिजे. मानधन वेळेवर मिळावे यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा केला जाईल, दिवाळी सारख्या सणाला (बोनस) सन अग्रीम मिळण्यासाठी प्रयत्न केला आहे.  एक कामगार म्हणून आरोग्य कवच ( हेल्थ इन्शुरन्स ) मिळवून देणार आहे. आर्थिक स्थैर्य मिळावे यासाठी शालेय पोषण आहार कामगार सहकारी सोसायटी पतसंस्था उभारणी करण्यात येणार आहे.  शालेय पोषण आहार कामगारांना अपघाती विमा मिळवून दिला जाणार आहे. शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा मोठ्या कंपन्यांना न देता तालुका किंवा सर्कल पातळीवरील कामगारांच्या माध्यमातून करण्यात यावा अशी मागणी आहे. यातून आणखी आर्थिक सुबत्ता मिळेल. गावातील अथवा शाळेतील कर्मचाऱ्यांचा विनाकारण होणारा हस्तक्षेप बंद करून विद्यार्थ्यांना चांगला पोषण आहार देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. कामासंदर्भात कोणतीही कायदेशीर अथवा प्रशासकीय पातळीवरील मदत लागल्यास आवश्यक  ती तात्काळ देण्यात येईल. यासाठी लढ्यात सामील होऊन शालेय पोषण आहार कामगारांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी कामगार संघटना प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तालुक्यातील शालेय पोषण आहार  महिला व पुरुष शेकडो  कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.