पीककर्ज माफी:बँक अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईसाठी याचिका

औरंगाबाद: शासनाच्या परिपत्रकानुसार दोन लाख रुपयांच्या आतील पीककर्ज माफ करुन नव्याने कर्जपुरवठा करण्यासोबतच, शासन निधीची वाट न पाहता थेट खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी व्हावी, केवळ ३२ टक्के कर्ज वितरित केल्याचा आरोप करत बॅंकांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी यासोबतच कर्ज प्रकरणांत त्रुटी ठेऊन शेतकऱ्यांना नाडणाऱ्या बॅंका, अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची विनंती करणारी फौजदारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली आहे. याचिकेत न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांनी संबंधित मागण्या दिवाणी स्वरुपाच्या असल्याने ही याचिका दिवाणी पीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी अभयसिंह भोसले यांच्यातर्फे ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार शासनाने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी परिपत्रक काढून दोन लाखांच्या आतील कर्ज प्रकरणे माफ करुन नविन कर्ज देण्याचे जाहीर केले होते. या परिपत्रकासोबतच १७ जानेवारी २०२० च्या निर्णयानुसार शासन निधीची वाट न पाहता सर्व आर्थिक संस्थांनी (बॅंका) त्वरीत कर्जमंजूरी करुन शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्ज रक्कम जमा करण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही जूलै २०२० अखेर राज्यातील केवळ ३२ टक्के शेतकऱ्यांनाच पीक कर्ज मिळाले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना बॅंक अधिकाऱ्यांकडून नाडले जाते, असा आरोप करत बॅंकावर फौजदारी कारवाईचीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच खरीप हंगामातील कालावधी महिनाभर उरल्याने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तात्काळ वितरित करावे, वितरित केलेल्या शेतकऱ्यांची लाभार्थी यादी पोर्टलवर अपलोड करावी असेही याचिकेत म्हटले आहे. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरील तीन्ही मागण्या दिवाणी स्वरुपाच्या असल्याने ही याचिका दिवाणी पीठाकडे वर्ग करत दिवाणी पीठाच्या निष्कर्षानंतरच त्रुटी ठेवणाऱ्या बॅंकावर फौजदारी कारवाईसंदर्भात पावले उचलता येतील असे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अभयसिंह भोसले यांनी काम पाहिले. शासनातर्फे सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.