आज राष्ट्रव्यापी संप ,कामगार घेणार केंद्र सरकारच्या कामगार, शेतकरीविरोधी धोरणांचा समाचार !

औरंगाबाद, दि. 24 – केंद्रातील मोदी सरकारद्वारे कोविड महामारीचा वापर करीत एकीकडे कामगार व शेतकरी विरोधी कायदे धडाक्यात पास करायचे व दूसरीकडे परवानग्या नाकारून आंदोलने, विरोध करू द्यायचा नाही, या हुकुमशाही पद्धतीविरोधात देशातील सर्व कामगार संघटनांनी एकजूट उभारत गुरुवार, दि. 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी राष्ट्रव्यापी संप पुकारत औरंगाबादेत बाबा पेट्रोल पंप ते धूत हॉस्पिटल सुरक्षित अंतर ठेवत, मास्क लावून मानवी साखळी करण्यात येणार आहे. 

कामगारांना नोकरीची सुरक्षितता नाकारणारे आणि शेतकर्‍यांना हमी भाव नाकारणारे कायदे करीत केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकरी आणि कामगारांवरच ‘सर्जीकल स्ट्रॉईक’ केली आहे. कोरोना महामारीच्या नावाखाली गर्दी नको असा बहाना करीत आंदोलन करता येणार नाहीत, याची संधी घेत मोदी सरकारने जनतेने विश्‍वासाने सांभाळायला दिलेल्या सरकारी कंपन्या, एलआयसी, बीएसएनएल, बीपीसीएल, रेल्वे, विमानतळ, बँका, शस्त्रात्र कारखाने, संरक्षण खात्याच्या जमीनी विकून देश विकायला काढला आहे. घर सांभाळण्याची जबाबदारी असणार्‍याने घरातील भांडे-कुंडे विकायला काढले की आपण त्याला नतद्रृष्ट म्हणतो आणि देश विकायला काढला कि त्याला ‘एफडिआय’ म्हणतो, अशी गत झाली आहे. या जनविरोधी, देशविरोधी धोरणांचा विरोध लाल, भगवा, तिरंगी, निळा अशा वेगवेगळ्या रंगाचा झेंडा असणार्‍या कामगार संघटना एकत्र येऊन करायला सज्ज झाल्या आहेत.

गुरुवार, 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी बँक, एलआयसी, बीएसएनएल सर्व सरकारी कार्यालये या शासकीय खात्यांसहित खाजगी कार्यालये, अंगणवाडी, बालवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी यांच्यासह बांधकाम कामगार, हातगाडीवाले, मोलकरणी, रिक्षाचालक इ. असंघटीत कामगार राष्ट्रव्यापी संपात सहभागी होऊन बाबाचौक ते धुत हॉस्पिटल रस्त्याच्या कडेला आपल्या मागण्यांचे फलक झळकवीत सकाळी 11 वाजता ‘मानवी साखळी’त सहभागी होणार आहेत. त्याच वेळेस वाळूज ओसीएस चौक, रांजणगांव, औरंगपूरा चौक, शेद्रा एमआयडीसी गेट येथेही मानवी साखळी करण्यात येणार आहे. 

26 नोव्हेंबर 2020 सार्वत्रिक संपाच्या मागण्या ःआयकर लागू नसलेल्या सर्व कुटुंबांना 6 महिने मासिक 7500 रुपये अर्थसहाय्य. सर्व गरजूंना पुढील 6 महिन्यांसाठी दरडोई 10 किलो मोफत धान्य. रेशनव्यवस्था बळकट करून त्यात रॉकेल व साखर सहित सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण, वस्तूंच्या बाजारातील सट्टेबाजीवर बंदी, पेट्रोल, डिझेलवरील करांमध्ये कपात अशी पावले उचलून महागाई रोखा. मनरेगाच्या अंतर्गत 600 रुपये रोजावर 200 दिवस काम किंवा बेरोजगार भत्ता, शहरी भागासाठी रोजगार हमी कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करा. सर्वांना नोकर्‍या किवा बेरोजगार भत्ता, रोजगार निर्मितीसाठी ठोस पावले उचलून बेरोजगारीवर नियंत्रण आणा. उद्योगांसाठीच्या प्रोत्साहन पॅकेजला रोजगार सुरक्षेशी जोडा. जीवनावश्यक वस्तू, शेतीमाल व्यापार, वीज कायदा, कामगार कायदे, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन या कायद्यांमधील दुरुस्त्या तसेच राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान व नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घ्या. वित्त क्षेत्रासहित सर्व सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा. रेल्वे, विमा, बंदरे व संरक्षण अशा महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये थेट विदेशी गुंतवणूक व खाजगीकरण नको. सर्वांसाठी मोफत सार्वत्रिक आरोग्यसेवा, केंद्रीय योजनांवरील बजेट तरतूदीत वाढ, रुग्णालयासहित आरोग्य सेवा, आयसीडीएस व एमडीएमएस सहित पोषण आणि शिक्षण या मूलभूत सेवांचे खाजगीकरण करण्याचे प्रस्ताव मागे घ्या.कोविड-19चे कर्तव्य बजावणार्‍या आशा, अंगणवाडी कर्मचारी, एनएचएम कर्मचारी यांसहित सर्वांना सुरक्षा साधने, 50 लाखांचा विमा, भत्ता, नुकसानभरपाई, मोफत औषधोपचार, प्राधान्याने कोविडची लस द्या. योजना कर्मचार्‍यांचे 45 व 46 व्या भारतीय श्रम परिषदेच्या शिफारशीनुसार कर्मचारी म्हणून नियमितीकरण, 21000 रुपये किमान मासिक वेतन, 10000 रुपये मासिक पेन्शन, ईएसआय, पीएफ सहित सामाजिक सुरक्षा. सर्व मूलभूत कामगार कायद्यांची पुनर्स्थापना करून त्यांची कडक अंमलबजावणी कामगार कायदयांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कडक शिक्षेची कारवाई. कामाच्या तासात 8 वरून 12 अशी वाढ करू नका. शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील उदयोगांमधील कर्मचार्‍यांना जबरदस्तीने वेळेआधी निवृत्त करण्याचे क्रूर परिपत्रक माग घ्या. सर्व कामगारांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा, तमाम कष्टकरी जनतेला किमान 10000 रुपये पेन्शनची हमी. नवीन पेन्शन योजना रद्द करा, आधीची जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करा, ईपीएस 95 मध्ये सुधारणा करा. बारमाही, कायमस्वरुपी कामांमध्ये कंत्राटीकरणाला मज्जाव आणि समान व एकसारख्या कामासाठी कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांइतके वेतन व अन्य लाभ. सर्व क्षेत्रात निश्चित कालीन रोजगारावर बंदी. बोनस, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम व पात्रतेवरील कमाल मर्यादा काढून टाका. ग्रॅच्युईटीचे प्रमाण वाढवा. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करून त्यांना आरोग्य विमा, पेन्शन, इएसआय, प्रॉव्हिडंट फंड इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करा. अर्ज केल्याच्या 45 दिवसांच्या आत कामगार संघटनांची नोंदणी अनिवार्य करा. आयएलओ सनद सी 87 व सी 98 ला ताबडतोब मान्यता द्या. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षेची हमी, सर्व कामांच्या ठिकाणी व असंघटित कामगारांसाठी स्थानिक पातळीवर लैंगिक छळ विरोधी तक्रार निवारण समित्यांचे गठन कामकाजी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह व आरामकक्षांची सुविधा, सर्व कामकाजी महिलांना 6 महिन्यांची पगारी बाळंतपणाची रजा, महिला काम करीत असलेल्या सर्व आस्थापनांमध्ये पाळणाघरांची सुविधा, समान किंवा सारखे काम करणार्‍या महिला व पुरुषांना समान वेतन द्या. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतकर्‍यांना सी 2 अधिक 50 या सूत्रानुसार किफायतशीर भाव. जबरदस्तीने जमीन अधिग्रहण नको. जमीन अधिग्रहण कायदा 2013ची प्रभावी अंमलबजावणी करा. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, तातडीची कोरड्या, ओल्या दुष्काळात मदत व नुकसानभरपाई, पशुपालन साखळीला सुरक्षा व प्रोत्साहन. जातीच्या आधारावर भेदभाव, सामाजिक दमन आणि दलित, अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी पाययोजना करा. सार्वजनिक व शासकीय क्षेत्रात रिक्त जागांवर भरती व त्यात आरक्षणाची अंमलबजावणी. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करा. पेट्रोल, डीझेल, वीज दरवाढ रद्द करा. करोना काळातील विजबील माफ करा. औषध व औषधी उपकरणांचे ऑनलाईन प्रमोशन व विक्री बंद करा. राज्यात माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा आणि राज्य माथाडी सल्लागार मंडळ व सर्व जिल्ह्यात माथाडी मंडळाची स्थापना करा. सर्व असंघटीत कामगारांना चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांचे वेतन किमान वेतन म्हणून निश्‍चित करा.

या संपात व देशव्यापी ‘मानवी साखळी’ मध्ये आयटक,सीटू, इंटक, एच.एम.एस., भारतीय कामगार सेना, मराठवाडा औद्योगीक व जनरल कामगार संघटना, पँथर पावर कामगार सघटना, न्यु पँथर पावर कामगार संघटना, महाराष्ट्र कामगार विकास संघटना, संघर्ष जनरल श्रमजिवी कामगार संघटना, बी.एस.एन.एल., ई.यु, बी.एस.एन.एल.,एन.एफ.टी.ई., राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, डाक कर्मचारी संघटना, ए.आय.बी.ई.ए., सिमेंस वर्कर युनियन, विप्रो, बि.के.टी., एन.आर.बी. एम्प्लॉईज युनियन, अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण, घरकामगार, बांधकाम कामगार संघटना. रेडीको, गुड ईयर, कोहलर, रेमण्ड कन्झुमर कामगार संघठना, विमा कामगार संघटना, हातगाडी चालक संघटना,रिक्षा चालक संघटना, मोलकरणी, हमाल-मापडी यांच्यासह अनेक अंतर्गत कामगार संघटना व विविध असंघटीत कामगार सहभागी होणार आहेत.सर्व जागरूक सूजाण नागरिकांनी या संपात व मानवी साखळीत दोन-दोन, तीन-तीनच्या संख्येने, गर्दी टाळून, शारिरिक अंतर ठेवत, मास्क लावून केंद्र सरकारच्या जनविरोधी धोरणांचा विरोध करावा, असे आवाहन कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचे कॉ. प्रकाश बनसोडे, आयटक दामोदर मानकापे, सीटु ,एम. एफ. गफ्फार,इंटक, अ‍ॅड. अभय टाकसाळ, आयटक ,सुभाष लोमटे, भारतीय मजदूर संघ श्रीकांत फोपसे, सीटु (एम.एस.एम.आर.ए.)बुद्धीनाथ बराळ,सुभाष पाटील, मराठवाडा कामगार सेनाशंकर ननुरे, भारतीय कामगार सेनेचे प्रभाकर मते  पाटील यांनी केले आहे.