सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका पदाच्या भरती प्रक्रीयेस प्रशासकीय न्यायधिकरणाची स्थगिती

अंतिम टप्प्यात पात्रतेचे निकष बदलले

औरंगाबाद,२९ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी:- जाहिरात आणि परीक्षेनंतर पात्रतेचे निकष बदलून उमेदवारांना नियुक्तीपासून वंचित ठेवल्याने सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका पदाची चालू भरतीप्रक्रीया स्थगीत ठेवण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.

21.02.2019 रोजी पाठ्यनिर्देशिका, सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, बालरूग्णतज्ञ परिचारिका आणि मनोरूग्णतज्ञ परिचारिका या चार संवर्गांसाठीच्या पदभरतीची जाहिरात सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आली. जाहिरातीत नमूद पात्रतेचे निकष 10 जानेवारी 1964 रोजीच्या भरतीनियमांशी सुसंगत होते. जाहिरातीनुसार याचिकाकर्त्यांनी परीक्षा फॉर्म भरले. परीक्षेच्या एक दिवस अगोदर नवे भरतीनियम प्रकाशित करण्यात आले व परीक्षा पार पडली. परीक्षेचा निकाल घोषीत झाल्यानंतर आरोग्य खात्याने एक जाहीर सुचना प्रकाशित करून झाल्या परीक्षेस नवे भरतीनियम लागू असतील असे सुचित केले. एकदा भरतीप्रक्रीया सुरू झाल्यानंतर पात्रतेचे निकष बदलणे अन्यायकारक असल्याने याचिकाकर्त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणात धाव घेतली. न्यायाधिकरणाने नोटीस बजावून, अनेकवेळा संधी देऊनही आरोग्य खात्याच्या वतीने कसलाही जबाब दाखल करण्यात येत नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका पदासाठीची नियुक्तीपत्रे पुढील तारखेपर्यंत देण्यात येऊ नयेत असा आदेश न्यायधिकरणाने दिला.

एकदा सामना सुरू झाल्यावर खेळाचे नियम बदलता येत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जाहिरात प्रकाशित झाली त्यादिवशी लागू असलेले भरतीनियम हे अंतिम मानल्यास भरतीप्रक्रीयेच्या समाप्तीपश्चात पात्रतेचे निकष बदलणे चूक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. 08.03.2019 रोजी एक शुध्दीपत्रक प्रकाशित करून नव्या पात्रता निकषांबाबत उमेदवारांना अवगत करण्य़ात आले होते असा मुद्दा आरोग्य खात्याच्यावतीने सरकारी वकीलांनी मांडला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून न्या. व्ही.डी.डोंगरे व न्या. बिजयकुमार यांच्या पीठाने आदेश दिला. पुढील सुनावणी १ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने चैतन्य धारूरकर काम पहात आहेत. त्यांना अजिंक्य मिरजगावकर व मयुर सुभेदार सहकार्य करीत आहेत.