देश कुणाच्या मर्जींवर नव्हे अधिकारावर चालतो,उद्धव ठाकरेंचा केंद्रावर जोरदार हल्ला
अधिकाराचा अमर्याद वापर अपेक्षित नाही
उच्च न्यायालयाची भव्य अप्रतिम इमारत मुंबईत लवकरच उभारणार
औरंगाबाद: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी न्यायदानाची प्रक्रिया, सार्वभौम अधिकारांवर भाष्य केले. ”तुझी मर्जी म्हणजे हा तुझा अधिकार नाही. अधिकार हा वेगळा असतो आणि मर्जी ही वेगळी असती. हे कुणीतरी आम्हाला सांगितलं पाहिजे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारचे नाव न घेता हल्ला चढवला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात केंद्र आणि राज्याच्या अधिकारावर भाष्य केलं होतं. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला आक्षेप घेऊन मुख्यमंत्री संविधान बदलण्याची भाषा करत असल्याची टीका केली होती. या टीकेचा समाचार घेतानाच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवरही नाव न घेता हल्ला चढवला.
औरंगाबाद खंडपीठ हे अप्रतिम न्याय मंदिर असल्याचे गौरवोद्गार काढून मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले “या खंडपीठाच्या विस्तारीत इमारतीचे कामही लवकरच पूर्ण केले जाईल, न्यायदान ही सर्व घटकांची एकत्रित जबाबदारी आहे. मात्र, गुन्हा घडूच नये यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. राज्यात शासन स्तरावरुनही आम्ही विविध पातळ्यांवर कार्यवाही केल्या आहेत, कालच डीएनए आणि वन्यजीव प्रयोगशाळांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठीही निवाऱ्याची सोय करण्यासारखे काही विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कायदा सुव्यवस्था उत्तम प्रकारे राखली जावी याकरीता पोलीस विभागाचे सक्षमीकरण करण्याचा आमचा निर्धार आहे. त्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये म्हणतात. पण मी एक गोष्ट अभिमानाने सांगतोय की, न्यायमूर्ती श्री दिपंकर दत्ता यांनी परवानगी दिली म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाची ब्रिटीशकालीन अप्रतिम इमारत हेरिटेज वॉकसाठी नागरिकांना खुली झाली आहे. आणि औरंगाबाद खंडपीठाची इमारत देखील कशी आहे हे पाहण्यासाठी लोकांनी यावे अशी माझी इच्छा आहे. असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन वास्तू दिली जाईल आणि त्याबाबतच्या कामास लवकरच प्रारंभ करण्यात येईल तसेच न्यायदान प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासन स्तरावरुन सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या जातील, असे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री म्हणाले लोकशाहीच्या रक्षणासाठी चारही स्तंभांची जबाबदारी मोठी आहे. लोकशाहीचा गोवर्धन पेलण्यासाठी सर्वांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने सांभाळली पाहिजे. त्याबाबत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वैचारिक अमृतमंथन व्हावे, त्यातून हा महोत्सव तात्पुरता न राहता चिरंतन सोहळा होऊ शकेलअसे ठाकरे म्हणाले.
केंद्रावर टीका करतांना उद्धव ठाकरे म्हणाले ,आपल्या संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या विभागणीत केंद्राइतकेच अधिकार राज्यांना असून त्याबाबत घटना तयार करताना व्यापक चर्चा झालेली आहे. मात्र, या अधिकारांवर गदा येते आहे की काय? याबाबतही विचारविमर्श व्हावा. केंद्राचे काही विशिष्ट अधिकार सोडले तर अनेक बाबतीत राज्ये सार्वभौम आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात याबाबत तज्ज्ञांकडून विचारमंथन व्हावे. भविष्यातील पारतंत्र्य टाळण्यासाठी घटनेची चौकट निष्ठेने पाळली गेली पाहिजे. स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेत अधिकाराचा अमर्याद वापर अपेक्षित नाही. स्वातंत्र्याचा कोणाच्या इच्छेने संकोच होऊ शकत नाही. सर्वसामान्यांच्या मनातही हीच भावना आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाली म्हणून आपण सांगत आहे. माझ्या पिढीला आणि पुढच्या पिढ्यांना हे स्वातंत्र्य अनायसे मिळालं आहे. लढा द्यायचा होता तो मागच्या पिढीने दिला. आम्ही काही केलं नाही. त्याग त्या पिढीने केला आहे. आम्ही स्वातंत्र्याला 75 वर्ष झाली म्हणून साजरी करत आहोत. पण हा स्वातंत्र महोत्सव आपल्याला चिरंतन टिकवायचा आहे, असं सांगतानाच विधी तज्ज्ञांनी देशाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. नेमकं स्वातंत्र्य काय आहे हे सांगितले पाहिजे. तू पदावर आहेस म्हणजे तुझी मर्जी हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझा अधिकार वेगळा आणि तुझी मर्जी वेगळी हे कुणी तरी आम्हाला सांगितले पाहिजे. मी हे सामान्यांच्या मनातील बोलत आहे. लवकरात लवकर या तज्ज्ञांकडून यावर प्रकाश पडेल याची मला आशाच नाही तर विश्वास आहे. घटनेची चौकट काय असते? त्या चौकटीत काम केलं तर मला वाटतं समाज, देश गुन्हे मुक्त होऊ शकतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य आपले अधिकार वापरतात का?
घटनेत काय लिहिले आहे. मी दसऱ्याला बोललो. आपली लोकशाही संघराज्य आहे का? जेव्हा घटना बनत होती, त्या घटनेत काय लिहिलं? केंद्राला किती अधिकार आहेत? राज्याला किती अधिकार आहेत? राज्याच्यावर केंद्र सरकार आहे का? मी घेतलेल्या माहितीनुसार घटना बनताना काही तज्ज्ञांनी हे विषय काढले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे प्रश्न विचारले गेले. हे केल्यावर राज्याचे अधिकार कुठे आहेत? केंद्र सरकारच बॉस होणार त्याचं काय? असा सवाल आंबेडकरांना करण्यात आला होता. त्यावर असे अजिबात होणार नाही, असे आंबेडकरांनी स्वच्छ शब्दात सांगितले होते. मोजके अधिकार सोडले तर केंद्राएवढंच राज्यलाही सार्वभौमत्व आहे. केंद्राएवढीच राज्यांनाही तेवढीच ताकद आहे, त्यांना अधिकार आहे. मग हे अधिकार आपण वापरतो आहोत? का त्यावर गदा येत आहे का? यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितले .
आपण 1958 पासून एक आरोपी फरार आहे आणि त्याची अजून केस सुरू आहे हा उल्लेख केला. इथे तर एक तक्रारदारच गायब आहे आणि इकडे तपास आणि धाडीचे सत्र सुरू आहेत, असे सांगत अप्रत्यक्षपणे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यावर निशाणा साधला.
तर लोकशाहीचं छप्पर कोसळून पडेल
आपल्या देशात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. जसं हे छप्पर आहे. त्याला अनेक खांब आहेत. छत पेलण्याचं काम या खांबांचं आहे. त्यामुळे आपण सावलीत पंख्याची हवा घेत व्यवस्थित बसून आहोत. लोकशाहीचं काम हे असंच आहे. चारही खांबांना लोकशाहीचा गोवर्धन पेलायचा होता. श्रीकृष्णानेही असाच गोवर्धन उचलला होता. आज आपल्याला हेच काम करायचं आहे. कोणत्याही दबावाला बळी पडतील एवढे काही आपले स्तंभ कमकुवत झालेत असं मला वाटत नाही. यातला एक जरी स्तंभ कोसळला तरी लोकशाहीचं अख्ख छप्पर कोसळून पडेल, असेही त्यांनी सांगितले.गुन्हा घडल्यानंतर लवकरात लवकर न्याय मिळालाच पाहिजे हे बरोबर आहे पण मुळात गुन्हे घडू नयेत व कोर्ट रिकामी राहावीत अशी समाजाची मानसिकता तयार करणे गरजेचे असल्याचे मतही ठाकरे यांनी मांडले .
सर्वसामान्य नागरिक न्यायापासून वंचित राहू नये यासाठी या दोन्ही घटकातील दरी कमी होण्याची गरज प्रतिपादित करताना श्री.रिजिजू म्हणाले, आपली लोकशाही मोठी असल्याने आव्हाने आणि मर्यादाही बऱ्याच आहेत, या पार्श्वभूमीवरही सरकारचे प्रयत्न सुरू असून त्यासाठी अनेक सकारात्मक बाबी करण्यात येत आहेत. न्याय व्यवस्थेवरची जबाबदारी मोठी असल्याने तिला आपण आवश्यक ते पाठबळ दिले तर ती अधिक मजबूत होऊ शकेल. त्या दृष्टीने सरकार विविध सुविधा उपलब्ध करुन देत आहे. केंद्र सरकारने देशातील न्याय व्यवस्था प्रभावी करण्यासाठी विविध निर्णय घेतले आहेत. कनिष्ठ न्यायलयामध्ये सुधारणा करण्यासाठी तब्बल नऊ हजार कोटी रुपये खर्चून सुविधा दिल्या जातील. देशातील वंचित, उपेक्षितांना आवश्यक ती विधी सेवा मिळावी यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणारा जागृतीचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्याय व्यवस्थेची गतिमानता वाढवण्याचे आमचे नियोजन लवकरच कार्यवाहीत येत आहे. कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन, ई-कोर्टचा उपक्रम, व्हर्चूअल कोर्टस्, व्हिडिओ कॉन्फरसिंग रुम, उपयुक्त ॲप्स आदींचा त्यात समावेश आहे. डिजिटल इंडियासोबतच डिजिटल न्याय व्यवस्था तितकीच महत्त्वाची आहे. असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांना न्याय देण्यात औरंगाबाद खंडपीठाचे मोठे योगदान असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती लळीत यांनी येथील समृद्ध विधी पंरपरेचा गौरव केला. नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या सुविधांच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी पद्धतीने यापुढील कार्यवाही होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मराठवाड्याची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मूल्य समृद्धीचे गुणविशेष या वास्तूतून प्रतिबिंबित होत असल्याचे गौरवोद्गार काढून न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, सर्वसामान्यांना न्याय मिळणे हे आपले अंतिम ध्येय आहे. सत्य एक असले तरी त्याकडे जाणारे मार्ग अनेक असतात आणि जगात एकच एक असे वैश्विक सत्य नाही, त्याच्या अनेक छटा असतात. त्याचाही संपूर्ण प्रक्रियेच्या अनुषंगाने विचार व्हावा. भविष्यात अनेक नविन उपक्रम न्यायव्यवस्थेत सुरू केले जाणार आहे, त्यात व्हर्चूअल कोर्टस्, ई-सेवा केंद्रे, ई-कोर्टस्, कागदपत्रांची डिजिटलायझेशन आणि ई-फायलिंग असे काही महत्त्वाचे उपक्रम समाविष्ट आहेत. ‘लाईव्ह स्ट्रिमिंग’ सारखा उपक्रम संपूर्ण देशासाठी लाभाचा असतो. त्यासोबतच अनेक पायाभूत सुविधाही देशभरात उपलब्ध होत आहे. सरकार हाच देशातील सर्वात मोठा पक्षकार असल्याने त्याबाबतही विशेष कार्यवाही करुन अधिकच्या प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार आहे अशी माहिती देतानाच कोविड काळात देशातील न्याययंत्रणेने बजावलेल्या कौतुकास्पद कामगिरीची सांख्यिकी त्यांनी सादर केली.
औरंगाबाद खंडपीठाशी संबंधित आपल्या आठवणींना उजाळा देऊन न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, या खंडपीठाचे देशात वैशिष्टपूर्ण स्थान आहे. देशाला अनेक नामाकिंत विधिज्ञ आणि न्यायाधीश या खंडपीठाच्या माध्यमातून मिळाले आहेत. नव्या सुविधांमुळे हे खंडपीठ अधिक प्रभावी होणार असून समाजातील शेवटच्या घटकाला आर्थिक व सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी या प्रयत्नांची मदत होणार आहे यातून न्याय आपल्या दारी ही संकल्पना रुजण्यास हातभार लागणार आहे.
मराठवाड्यात दाखल होणाऱ्या वाढत्या न्यायालयीन प्रकरणांचा निपटारा होण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा गरजेच्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विस्तारित इमारतीची उभारणी ही स्वागतार्ह बाब असल्याचे सांगून न्यायमूर्ती श्री.ओक म्हणाले, आता अधिक न्यायाधीशांची नियुक्ती शक्य होणार आहे. त्यातून या सुविधांचा योग्य वापर होऊ शकेल. या भागात न्यायव्यवस्था समृद्ध करण्यासाठी अनेक स्त्रोत उपलब्ध आहेत. त्यातून न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान व गुणवत्तापूर्ण होऊ शकेल.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीमुळे येथील एकूणच व्यवस्थेला मजबूती लाभल्याबद्दल आनंद व्यक्त करुन प्रारंभी मुख्य न्यायमूर्ती श्री.दत्ता म्हणाले, राज्य सरकारने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध केल्यामुळे न्याय व्यवस्थेसाठी पुढील कार्यवाही सुकर होणार आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठीही प्रयत्न केले जातील.न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न होतील. लवकरच बांद्रा येथे न्यायालयीन संकुल उभारले जाऊन पुढील शंभर वर्षांची गरजही भागवली जाईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.कुंभकोणी यांनीही या सुविधांमुळे न्यायदान अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार असल्याचे मत नोंदवतानाच कोविड महामारीतही न्यायदानाची प्रक्रिया अव्याहतपणे सुरू असल्याचे आवर्जून सांगितले. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने तयार केलेल्या जागृती फलकांचे अनावरणही सर्व मान्यवरांच्या हस्ते झाले. राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी हे फलक प्रदर्शित केले जाणार आहेत. खंडपीठाचे प्रबंधक आनंद यावलकर आणि एम.डब्लू.चंदवानी यांची यावेळी उपस्थिती होती
या कार्यक्रमास जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भूमरे, खासदार इम्तियाज जलील आदींसह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि मान्यवर उपस्थित होते.
