साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या सीईओ भाग्यश्री बनायत यांना स्पष्टीकरण देण्याचे खंडपीठाचे आदेश
औरंगाबाद, २३ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डीच्या दैनंदिन कामकाजावर देखरेख करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या नियुक्त तदर्थ समितीचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांच्या गोपनीय अहवालाची दखल घेतली. ज्यामध्ये आक्षेपार्ह वर्तन ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भाग्यश्री बनायत ठळक झाले आहेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भाग्यश्री बनायत यांना त्यांच्या वर्तनाचे आणि तिच्याशी संबंधित इतर कृतींचे स्पष्टीकरण देण्यास न्यायमूर्तींनी सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय मेहारे यांच्या खंडपीठाने उत्तमराव शेळके यांच्यासह दोन कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी केली. त्यांनी सप्टेंबरमध्ये राज्य सरकारद्वारे साईबाबा संस्थान ट्रस्टच्या नवीन व्यवस्थापन समितीच्या स्थापनेला आव्हान दिले होते. २०१९ मध्ये हायकोर्टाने नेमलेल्या तदर्थ समितीने एक गोपनीय अहवाल सादर केला होता.
प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर यांनी दिलेल्या अहवालात ट्रस्टच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बनायत यांच्या वर्तनावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. खंडपीठाने सीईओच्या आक्षेपार्ह वर्तनाची नोंद करताना प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांनी अहवालात नमूद केलेल्या विशिष्ट उदाहरणांचा संदर्भ दिला आहे.
“त्यांच्या वागण्याबद्दल आणि सुरू केलेल्या पावलांची सुमारे ७ उदाहरणे जी मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांच्या अधिकारावर अवलंबून असू शकतात. पुढील उदाहरणे सूचीबद्ध आहेत जी तिची कृती १४ ऑक्टोबरच्या या न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरुद्ध असल्याचे सूचित करतात. १४ ऑक्टोबर रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बनायत यांनी जिल्हा न्यायाधीशांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्राची एक प्रत आणि त्या पत्राचा शेवटचा परिच्छेद देखील जोडला आहे. न्यायिक अधिकार्‍याला टोमणे मारणे आणि त्यांचा अनादर करणे असे त्यात म्हटले आहे. 14 ऑक्टोबर रोजी खंडपीठाने नवीन पॅनेलला 19 ऑक्टोबरपर्यंत ट्रस्टचा कार्यभार घेण्यापासून रोखले होते. तथापि, नवीन समिती कार्यभार स्वीकारण्यापूर्वी त्याच्या रचनाला आव्हान देण्यात आले आणि खंडपीठाने राज्याला संरचनेतील दोष दूर करण्यास सांगितले आणि फक्त परवानगी दिली. खंडपीठाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर ते कार्यभार स्वीकारतील. त्याच दिवशी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांनी गोपनीय अहवाल खंडपीठाला दिला.
खंडपीठाने निरीक्षण केले की, “आम्ही सीईओ बानायत यांच्या वर्तनाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यास इच्छुक होतो.” परंतु ट्रस्टचे वकील अनिल बजाज यांच्या विनंतीनुसार, न्यायालयाने म्हटले की ते 25 ऑक्टोबर रोजी गोपनीय अहवालावर कारवाई करेल.
खंडपीठाने राज्य सरकारला २७ ऑक्टोबरपर्यंत जनहित याचिकांना उत्तर देण्यासाठी तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली. राज्याने सप्टेंबरमध्ये ज्या उमेदवारांची नावे दिली आहेत त्यांच्या नामनिर्देशनाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रतिज्ञापत्रावर २८ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
