सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांना समज देऊन त्यांचा माफीनामा अखेर खंडपीठाने स्वीकारला
औरंगाबाद ,१३मे /प्रतिनिधी
सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांना समज देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.बी.यू.देबडवार यांनी अखेर वानखेडे यांचा माफीनामा स्वीकारला.
सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांनी खंडपीठाच्या आदेशानुसार मागील सुनावणीदरम्यान दाखल केलेले शपथपत्र खंडपीठाने स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर पुन्हा बुधवारी एसीपी वानखेडे यांनी नव्याने शपथपत्र सादर केले. दरम्यान खंडपीठाने एसीपी वानखेडे यांना दोन वेळा संधी दिल्यानंतरही समाधानकारक खुलासा केला नाही . हेल्मेटसक्तीसंदर्भात खंडपीठाची दिशाभूल खपवून घेतली जाणार नाही, असे सुनावत हेल्मेट सक्तीच्या अनुषंगाने खंडपीठाच्या आदेशाचा भंग केल्याबद्दल न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई करावी किंवा एसीपी वानखेडे निवृत्त होण्यापूर्वी पोलिस आयुक्तांनी (शासन) त्यांच्यावर कारवाई करावी, यापैकी कोणता पर्याय मान्य आहे अशी विचारणा करत यासंदर्भात वानखेडे यांना आज १३ मे रोजी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते .
पोलिस अधिकारी सुरेश एकनाथ वानखेडे यांच्या वर्तनाच्या संबंधात मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली. यावेळी न्यायालयात सुरेश एकनाथ वानखेडे हे उपस्थित होते. अनवधानाने चूक झाल्याने बिनशर्त माफी माफी मागत असल्याचे काळे यांनी सांगितले. हेल्मेटच्या अनिवार्य वापरासंदर्भात कोर्टासमोर सादर केलेले सर्व स्पष्टीकरण मागे घेत असल्याचे त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सादर केले. एसीपी (ट्रॅफिक) म्हणून ते हेल्मेटच्या अनिवार्य वापरावर लक्ष ठेवतील. कोविड उपचार कार्यक्रमासाठी ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात स्वेच्छेने २१ हजार रुपये जमा करतील.
अधिवक्ता संतोष चपळगावकर, आर.के. इंगोले पाटील, आणि एस.आर. पाटील हे अनुक्रमे औरंगाबाद, नांदेड वाघाळा आणि जळगाव शहर महानगरपालिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील आहेत. त्यांनीही माफीनामा स्वीकारावा अशी विनंती केली.
कोर्टाच्या अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याऐवजी अवमान करण्याची भीती पुरेशी ठरेल असे कोर्टाने म्हटले आहे. पोलिस अधिकारी वानखेडे यांना सेवानिवृत्त होण्यास नऊ महिन्यांचा कालावधी आहे. सुमारे 32 वर्षांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली नाही आणि सेवेबद्दल गुणवंत पदके प्रदान केली गेली.त्यामुळे त्यांचा माफीनामा मंजूर करावा अशी विनंती न्यायालयाचे मित्र सत्यजित बोरा यांनी केली.
पोलिस अधिकाऱ्यास समाज देण्यात आली.यापुढे कोर्टाचे आदेश समजून घेण्यासाठी आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.त्यांचा माफीनामा स्वीकारत असल्याचे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
त्यांनी औरंगाबाद येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे चार आठवड्यांत कोविड उपचारसाठी रु. २१,००० / – (एकवीस हजार रुपये) रक्कम जमा करावेत असे न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यांना सांगितले.
