हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाला विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन करण्याचा ठराव संमत

• आगामी शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विद्यापीठ कार्यान्वित करावे.
• शासनाने आपले हे शेतकरी विरोधी धोरण तात्काळ थांबवावे
• परभणी ते मनमाड आणि लातूर ते मुंबई हे दोन्ही रेल्वेमार्ग दुहेरी  करण्याची मागणी 
• अजिंठा, वेरूळला औरंगाबादशी लोकल रेल्वेमार्गाने जोडल्यास पर्यटनाला चालना मिळेल  
• इंग्रजी शाळांमधूनही मराठीला प्रथम भाषेचा दर्जा द्यावा अशी मागणी
• कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व व्यक्तींना श्रद्धांजली अर्पण   

औरंगाबाद,२६ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- ५ ऑगस्टला पंतप्रधानांनी घोषित केल्यानुसार देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव विविध उपक्रमांनी साजरा केला जात आहे. मात्र, आपला हैदराबाद मुक्तिसंग्राम हाही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचाच भाग आहे. निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त होऊन स्वतंत्र भारतात सामील होण्यासाठी इथल्या जनतेने मोठा लढा दिला आहे. त्यामुळे एक वर्ष उशिराने का होईना, १७ सप्टेंबर १९४८ ला या प्रदेशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि हा प्रदेश भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग झालो. येत्या १७ सप्टेंबरपासून हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाला सुरुवात होत आहे. या मुक्तिलढ्याची प्रेरक आठवण लोकांमध्ये कायम राहावी, या लढ्यातील हुतात्मे आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण जागते राहावे, यासाठी येत्या वर्षी सुरू होणाऱ्या अमृतमहोत्सवी वर्षात शासकीय आणि अशासकीय स्तरावर वर्षभर विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन केले जावे अशी मागणी हे साहित्य संमेलन केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाकडे करीत आहे.‘मराठवाडा साहित्य परिषद’ ही या लढ्याचे हत्यार म्हणून स्थापन झालेली संस्था आहे. या संस्थेने मुक्तिसंग्रामात मोलाची भूमिका बजावलेली आहे. म्हणून वर्षभर सांस्कृतिक, भाषिक आणि वाङ्मयीन उपक्रम राबवण्यासाठी या संस्थेला, म्हणजेच मराठवाडा साहित्य परिषदेला महाराष्ट्र शासनाने आणि भारत सरकारने वर्षारंभीच विशेष अनुदान द्यावे अशीही मागणी हे ४१वे मराठवाडा साहित्य संमेलन महाराष्ट्र सरकारकडे आणि भारत सरकारकडे करीत आहे.

या ठरावाचे सूचक प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील हे तर अनुमोदक डॉ. कैलास अंभुरे यांनी केले .

● ठराव क्रमांक १

साहित्य, कला, संस्कृती, राजकारण आणि समाजकारण या क्षेत्रांत लक्षणीय कार्य केलेल्या खालील व्यक्तींचे दुःखद निधन झालेले आहे. त्यांना आणि कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व व्यक्तींना हे संमेलन श्रद्धांजली अर्पण करत आहे. यात शंकर सारडा, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, न्या. पी. बी. सावंत, पंडित नाथराव नेरळकर, राजा काटे, सुमित्रा भावे, प्रकाश खरात, संगीता मोरे, डॉ. अरुण निगवेकर, प्रा. तु. शं. कुलकर्णी, राजीव सातव, सुंदरलाल बहुगुणा, प्राचार्य मा. गो. माळी, अनंत मनोहर, गणपतराव देशमुख, प्र. ल. गावडे, गोपाळराव मयेकर, विनायक नाईक, प्रा. त्र्यंबक महाजन, सतीश काळसेकर, श्याम देशपांडे, पद्मश्री फातिमा रफीक झकेरिया, सुहासराव देशपांडे जिंतुरकर, विलास चाफेकर, डॉ. डी. एस. देशपांडे, सि. ना. आलुरे गुरुजी, डॉ. नरेंद्र कुंटे, बालाजी तांबे, सीमा मोघे, कल्याण सिंह, चंद्रकांत महामिने, डॉ. गेल ऑम्वेट, पद्मश्री बनबिहारी निंबकर, संतोषराव दसपुते, आनंद अंतरकर, जयंत पवार, वासू परांजपे, सदाशिव साठे, आर. एम. वाणी, राजू फुलकर, चंदन मित्रा, मधुकर जाधव, सुलोचना महानोर, देविदास पेशवे, टी. पद्मनाभन, विद्याधर करमरकर, शरद रणपिसे, क्रांतिवीरांगना हौसाताई पाटील, श. मा. पाटील.(दोन मिनिटे उभे राहून श्रद्धांजली)

● ठराव क्रमांक २

महाराष्ट्राचा सर्व लोकव्यवहार हा सर्वदूर मराठीतूनच व्हावा, या मागणीसाठी मराठी विषयक काम करणाऱ्या विविध साहित्य व भाषा विषयक संस्थांनी कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर अर्धन्यायिक अधिकार पडणारे स्वायत्त स्वरूपाचे “मराठी भाषा विकास प्राधिकरण” (Marathi Language Development Authority) स्थापन होणे मराठीच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. आजही सर्व केंद्रीय आस्थापना उदा. बँका, पोस्ट व रेल्वे आणि उद्योग-कारखाने, खाजगी वित्तीय संस्था, उद्योग जगत आदी ठिकाणी बहुसंख्य कर्मचारी / अधिकारी मराठी असताना तेथील सर्वसामान्य व्यवहार, बैठका, प्रशिक्षण इत्यादी बाबी इंग्रजी वा हिंदीमध्ये होतात. यामुळे मराठीसह सर्व प्रादेशिक भाषांच्या त्रैभाषिक धोरणास सर्रास हरताळ फासला जातो आणि त्याबाबत कायदेशीर कारवाई राज्य शासनास करता येत नाही. म्हणून वर नमूद केलेल्या अशा आस्थापना व केंद्राच्या ठिकाणी मराठी भाषेत दैनंदिन सर्वसामान्य व्यवहार होण्यासाठी हे आवश्यक आहे. म्हणून महाराष्ट्र शासनाने मराठीच्या विकासाचे वार्षिक कार्यक्रम आर्थिक तरतुदीसह तयार करावेत आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी हे ४१ वे मराठवाडा साहित्य संमेलन महाराष्ट्र शासनाकडे करीत आहे.सूचकः प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटीलअनुमोदकः डॉ. चेतना सोनकांबळे

● ठराव क्रमांक ३

महाराष्ट्र शासनाने मराठी विद्यापीठ स्थापन करण्यास नुकतीच तत्वतः मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाने आगामी शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विद्यापीठ कार्यान्वित करावे. मराठी ही ज्ञान- विज्ञान- रोजगाराची भाषा व्हावी आणि देशातील व जगातील विविध विद्यापीठांत मराठी अध्यापनाची सोय निर्माण कशी करता येईल, यादृष्टीने पावले उचलली जावीत अशी मागणी हे साहित्य संमेलन महाराष्ट्र शासनाकडे करीत आहे.सूचकः डॉ. दादा गोरेअनुमोदकः डॉ. गणेश मोहिते

● ठराव क्रमांक ४

मराठी राज्यभाषा (सुधारणा) अधिनियम 2021 मंजूर करून राज्यकारभार पूर्णपणे मराठीत व्हावा म्हणून राज्यस्तरीय, तसेच प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समिती निर्माण केल्याबद्दल हे संमेलन मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री आणि मा. मराठी भाषा मंत्री यांचे सहर्ष अभिनंदन करीत आहे.सूचकः डॉ. रामचंद्र काळुंखेअनुमोदकः राम शिनगारे

● ठराव क्रमांक ५

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग मराठवाड्यातील औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यातून जात आहे. आता जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गाला मंजुरी मिळाल्यामुळे नांदेड, परभणी व हिंगोली हे जिल्हेदेखील या महामार्गाशी जोडले जाणार आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या महामार्गालगत असलेल्या बाजारपेठा, नवे उद्योग, प्रक्रिया उद्योग यासाठी दळणवळणाच्या इतर व्यवस्थांची उभारणी करावी. हे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास मराठवाड्यातील या लगतच्या पट्ट्यातील शेकडो गावांना आणि स्थानिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही या कामात सहभागी करून घेत, त्यांचाही वाटा ठरवून दिला पाहिजे. या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी आग्रहाची मागणी हे साहित्य संमेलन महाराष्ट्र शासनाकडे करीत आहे.सूचकः डॉ. राजेश करपेअनुमोदकः डॉ. राम चव्हाण

● ठराव क्रमांक ६

मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत चालल्या आहेत आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मोठ्या प्रमाणात मान्यता मिळत आहेत. या शाळांमधून मराठीचा द्वितीय भाषा म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठी शाळांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच इंग्रजी शाळांमधूनही मराठीला प्रथम भाषेचा दर्जा द्यावा अशी मागणी हे साहित्य संमेलन महाराष्ट्र शासनाकडे करीत आहे.सूचकः प्रा. किरण सगरअनुमोदकः डॉ. हंसराज जाधव

● ठराव क्रमांक ७

१५ ऑगस्टला मा. पंतप्रधानांनी घोषित केल्यानुसार देशभरात स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव विविध उपक्रमांनी साजरा केला जात आहे. मात्र, आपला हैदराबाद मुक्तिसंग्राम हाही भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचाच भाग आहे. निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त होऊन स्वतंत्र भारतात सामील होण्यासाठी इथल्या जनतेने मोठा लढा दिला आहे. त्यामुळे एक वर्ष उशिराने का होईना, १७ सप्टेंबर १९४८ ला या प्रदेशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि हा प्रदेश भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग झालो. येत्या १७ सप्टेंबरपासून हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाला सुरुवात होत आहे. या मुक्तिलढ्याची प्रेरक आठवण लोकांमध्ये कायम राहावी, या लढ्यातील हुतात्मे आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे स्मरण जागते राहावे, यासाठी येत्या वर्षी सुरू होणाऱ्या अमृतमहोत्सवी वर्षात शासकीय आणि अशासकीय स्तरावर वर्षभर विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन केले जावे अशी मागणी हे साहित्य संमेलन केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाकडे करीत आहे.‘मराठवाडा साहित्य परिषद’ ही या लढ्याचे हत्यार म्हणून स्थापन झालेली संस्था आहे. या संस्थेने मुक्तिसंग्रामात मोलाची भूमिका बजावलेली आहे. म्हणून वर्षभर सांस्कृतिक, भाषिक आणि वाङ्मयीन उपक्रम राबवण्यासाठी या संस्थेला, म्हणजेच मराठवाडा साहित्य परिषदेला महाराष्ट्र शासनाने आणि भारत सरकारने वर्षारंभीच विशेष अनुदान द्यावे अशीही मागणी हे ४१वे मराठवाडा साहित्य संमेलन महाराष्ट्र सरकारकडे आणि भारत सरकारकडे करीत आहे.सूचकः प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटीलअनुमोदकः डॉ. कैलास अंभुरे

● ठराव क्रमांक ८शेतकरी उत्पादने, व्यापार व वाणिज्य कायदा, शेतकरी संरक्षण, किंमत आश्वासन व कृषी सेवा करार कायदा आणि अत्यावश्यक वस्तू कायदा हे तीन प्रस्तावित कृषी कायदे विनाविलंब रद्द करण्यात यावेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे व्यापक आंदोलन सुरू आहे. त्याचबरोबर शेतीशी संबंधित इतर अनेक मागण्यांसाठी देशभरात विविध आंदोलने आणि लढे लहानमोठ्या पातळ्यांवर सुरू आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना कायमच संकटांचा सामना करावा लागतो. ओला किंवा कोरडा कोणताही दुष्काळ असो, शेतकऱ्याला त्याचा फटका बसतोच. आणि पीक चांगले आले, की व्यापाऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी जाणीवपूर्वक भाव पाडले जातात. याला लोकशाही म्हणवणारी सरकारेही हातभारच लावीत असतात हे निषेधार्ह असून, शासनाने आपले हे शेतकरी विरोधी धोरण तात्काळ थांबवावे; शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे राज्य आणि केंद्र शासनाने प्राधान्याने लक्ष द्यावे आणि त्यावर तातडीने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी हे साहित्य संमेलन भारत सरकारकडे करीत आहे. शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व लढ्यांना आणि आंदोलनांना हे साहित्य संमेलन मनापासून पाठिंबा देत आहे, हेही हे संमेलन जाहीर करीत आहे.सूचकः डॉ. राम चव्हाणअनुमोदकः श्री. कुंडलीक अतकरे

● ठराव क्रमांक ९

भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने मराठवाड्याकडे कायमच दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातून जाणारा एकही रेल्वेमार्ग दुहेरी नाही. म्हणून, मराठवाडा, महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईसोबत जोडण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने परभणी ते मनमाड आणि लातूर ते मुंबई हे दोन्ही रेल्वेमार्ग दुहेरी आणि विजेवर चालणारे करावेत. तसेच रेल्वेचा नांदेड विभाग हा दक्षिण मध्य रेल्वेकडून काढून मध्य रेल्वे विभागाशी जोडला जावा. तसेच, रेल्वेखात्यात रिक्त असलेल्या जागांवर इतर राज्यांतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात आणि त्या रिकाम्या झालेल्या जागांवर अन्य राज्यांमध्येच भरती केली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील – मराठी भाषकांचा रेल्वे खात्यात वरील हक्क हिरावून घेतला जातो. म्हणून यापुढे नवीन भरती करताना महाराष्ट्रातील रिक्त जागा या मराठी भाषक तरुणांनाच हक्काने मिळाव्यात, यासाठी आस्थेने लक्ष द्यावे अशी आग्रहाची मागणी हे साहित्य संमेलन रेल्वेमंत्री म्हणून मा. नामदार रावसाहेब दानवे यांच्याकडे करीत आहे.सूचकः डॉ. फुलचंद सलामपुरेअनुमोदकः श्री. रामचंद्र तिरुके

● ठराव क्रमांक १०

घाटनांदूर ते श्रीगोंदा या रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण झालेले आहे. या सर्वेक्षणाला तातडीने मान्यता देऊन या मार्गाचे काम त्वरित सुरू करावे. तसेच जागतिक वारसा स्थळे असलेल्या अजिंठा, वेरूळला औरंगाबादशी लोकल रेल्वेमार्गाने जोडल्यास पर्यटनाला चालना मिळेल आणि या मार्गावरील गावांचाही त्या दृष्टीने विकास होईल. म्हणून या मार्गाचे सर्वेक्षण त्वरित हाती घ्यावे अशी मागणी हे साहित्य संमेलन भारत सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडे करीत आहे.सूचकः संकेत कुलकर्णीअनुमोदकः डॉ. शिल्पा जिवरग