महाराष्ट्र भीक प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी

जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात,राज्य शासनास नोटीस

औरंगाबाद, ८ मार्च २०२१ – राज्यामध्ये ‘महाराष्ट्र भीक प्रतिबंधक कायदा १९६०’ अस्तित्वात असूनही, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. आज राज्यातील भिकाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून, न्या. व्ही. के. जाधव आणि न्या. एस. जी. सेवलीकर यांनी प्रतिवादी राज्य शासनास नोटीस काढून आपली म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.  पुढील सुनावणी नऊ एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे.
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे एक विद्यार्थी सौरभ सुकाळे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, देशात आजघडीला चार लाख १७ हजार ७६० इतके भिकारी असून, राज्यात हीच संख्या २४ हजार २०७ आहे. भीक मागणे, लहान मुलांकरवी भीक मागणे हा कायद्यानुसार गुन्हा आहे. मात्र असे असूनही आज चौकाचौकात, बस स्टॅण्डवर, मंदिरांसमोर अशा विविध ठिकाणी अनेकजण भीक मागताना दिसून येतात. राज्यात १४ भिक्षेकरी गृह असून, त्यातील पहिले मुंबईत आहे. याची क्षमता ८५० भिकारी एकावेळी राहू शकतील अशी असूनही तेथे केवळ सहाजण राहतात. राज्यातील इतर १३ भिक्षेकरी गृहांची परिस्थिती जवळपास अशीच आहे.
भीक मागणाऱ्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. मात्र भीक प्रतिबंधक कायदा कलम चार आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २१(अ), ३८ तसेच ४७ या तरतुदींचे पालन होताना दिसून येत नसल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे. प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. अजित चोरमल तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील ऍड. ज्ञानेश्वर काळे काम पाहत आहेत.