उपमुख्यमंत्री (वित्त) अजित पवार  यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण

मुंबई,८ मार्च २०२१:

सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज 8 मार्च. हा दिवस आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून साजरा  केला जातो, हे आपणा सर्वांना माहित आहे. त्यानिमित्ताने मी सुरुवातीलाच राज्यातील सर्व माता-भगिनींना, युवती-विद्यार्थींनीना आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या शुभेच्छा देतो. राज्याचा आर्थिक विकास गतिमान करण्यामध्ये लोकसंख्येच्या 48 टक्क्याहून अधिक असलेल्या महिलांचा सहभाग फार मोठा आहे, हे मला आवर्जून सांगितले पाहिजे. महिलांच्या सक्रीय सहभागानेच राज्याचा सर्वसमावेशक विकास साध्य होईल, असा आमचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे, या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी काही विशेष योजना सुरु करण्याचा शासनाचा मनोदय  आहे. त्याची माहिती पुढे येईलच.

सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या 6 मार्च 2020 रोजी मांडलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी कोविड आजाराचे गांभीर्य विषद केले होते. या विषाणूच्या प्रसाराला त्यावेळी भारतात नुकतीच सुरुवात झाली  होती. पण, नंतर पंधरा दिवसातच देशात टाळेबंदी लागू करावी लागली.  कोरोनामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीचा त्यानंतर वर्षभर आपण अनुभव घेतला. त्या कोविड महामारीशी आपण सर्वजण लढतो आहोत. या लढाईत सहभागी झालेल्या कोविडयोद्ध्यांना मी आदरपूर्वक अभिवादन करतो, आजारात बळी पडलेल्या राज्यातील नागरीकांना श्रध्दांजली अर्पण करतो. महिला पोलीस, डॉक्टर, परिचारिका, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका,स्वच्छता सेविका आणि अन्य क्षेत्रातही कोविड योध्दे म्हणून कामगिरी करणाऱ्या महिलांच्या कार्याचा मी इथे सन्मानपूर्वक उल्लेख करतो.

अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने मी आता सन 2021-22 या आर्थिक वर्षाचा महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सभागृहाला सादर करतो.

आरोग्यसेवा

कोरोना महामारीच्या काळात सर्वच क्षेत्रांतील आरोग्य सेवांतील सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.

1. सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धन करुन जनतेला उत्तम दर्जाची आरोग्यसुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प तयार केला असून येत्या चार वर्षांत तो पूर्ण करण्यात येईल.

            या प्रस्तावात जिल्हा रुग्णालय,मनोरुग्णालय,ट्रॉमा केअर सेंटर,प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे बांधकाम तसेच तालुकास्तरावरील रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन आणि बांधकाम यांचा समावेश आहे.  

• नागरी आरोग्य सेवा –  राज्याच्या वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरी जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाची प्रभावी, परिणामकारक अंमलबजावणी करता यावी यासाठी राज्य शासनाने आरोग्य आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली संचालक, नागरी आरोग्य या कार्यालयाची निर्मिती केली आहे. त्याव्दारे कालबध्द पध्दतीने, अभियान स्वरुपात महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये आरोग्य सेवाविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करुन दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. येत्या 5 वर्षात त्‍यासाठी शासनाकडून 5 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील. त्यापैकी 800 कोटी रुपये यावर्षी, सन 2021-22 मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• साथरोग अद्ययावत संदर्भ सेवा रूग्णालये स्थापन करणे – राज्यामध्ये संसर्गजन्य आजारांच्या उपचारांसाठी अद्ययावत रूग्णालये असणे आवश्यक आहे, हे कोरोना साथीमुळे स्पष्ट झाले आहे. औंध येथील जिल्हा रूग्णालय परिसरात  राज्याचे अद्ययावत संसर्गजन्य आजार संदर्भ रूग्णालय स्थापन करण्यात येईल. टप्प्याटप्प्याने विभागीय व जिल्हा पातळीवरही या रूग्णालयाची उपकेंद्रे स्थापन करण्याची योजना आहे.
• कार्डीयाक कॅथलॅब – हृदयविकाराच्या रुग्णांना प्रकृतीत बिघाड जाणवू लागल्यानंतर 24 तासाच्या आत अँजिओग्राफी करणे आवश्यक असते. त्यासाठी अशा राज्यातील 8 मध्यवर्ती ठिकाणी यावर्षी कार्डीयाक कॅथलॅब स्थापन करण्यात येतील.
• ग्रामीण भागामध्ये कर्करोग निदानाची सोय– विविध प्रकारच्या कर्करोगाच्या निदानासाठी तालुकास्तरावर राज्यात 150 रूग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.
• रूग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक यंत्रणा स्थापन करणे- ज्या शासकीय रूग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपाययोजनांची कमतरता आहे, त्या रूग्णालयांमध्ये आग प्रतिबंधक उपकरणे बसविण्यात  येतील.
• नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणे-सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक,रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची क्षमतावाढ आणि स्थापन होणाऱ्या नवीन शासकीय महाविद्यालयांमुळे राज्यात पदवी स्तरावरील 1 हजार 990, तर पदव्युत्तर  स्तरावर 1 हजार, आणि विशेषज्ञांच्या 200 जागा  वाढणार आहेत.

             नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याकरीता जमीन, पायाभूत सुविधा, बांधकाम, वित्त पुरवठा, संचालन व देखभाल यासाठी मोठया प्रमाणावर  निधीची आवश्यकता असते. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्याकरिता त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे धोरण निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

• अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा– ग्रँट वैद्यकीयमहाविद्यालय, मुंबई व बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे यांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे.
• परिचर्या,भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार-परिचर्यांची कमतरता आणि संसर्गजन्य आजारांचा वाढता फैलाव विचारात घेऊन रूग्णसेवांशी संबंधित इतर अभ्यासक्रमांमध्येही आमूलाग्र बदल करुन रुग्णसेवेशी निगडीत शाखांना प्रोत्साहन व प्राधान्य देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. शिवाय 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची टप्प्याटप्प्याने स्थापना करण्यात येणार आहे. 
• कोविड पोस्ट केअर-कोरोना संसर्गातून बऱ्या झालेल्या रूग्णांमध्ये फुफ्फुस, यकृत व मूत्रपिंडांच्या तसेच मानसिक तणावाच्या तक्रारी उद्भवत असल्याने प्रत्येक जिल्हा रूग्णालयामध्ये व शहरी भागात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, “पोस्ट कोविड काउन्सिलींग व  ट्रीटमेंट सेंटर” सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
• आरोग्य संस्थांची बांधकामे-विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विज्ञान संस्था, लातूर येथील नवीन बाहयरुग्ण इमारतीच्या बांधकामासाठी 73 कोटी 29 लाख रुपये,तर ससून सर्वोपचार रुग्णालय,पुणे येथील वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी 28 कोटी 22 लाख रुपये अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

               सांगली येथील जिल्हा रुग्णालय तसेच महिला रुग्णालयाची 92 कोटी 12 लाख रुपये अंदाजित किंमतीची दोन कामे तसेच आटपाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन त्याचे उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करण्यासाठी 20 कोटी 62 लाख रुपये अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

1. प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणे- अन्न व औषध प्रशासनांतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी तसेच औषध व्यावसायिकांना बदलत्या कायद्यांची माहिती देण्यासाठी मोशी (जि.पुणे) येथे प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सार्वजनिक आरोग्य विभागास 2 हजार 961 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय, अनिवार्य खर्चासाठी 5 हजार 994 कोटी 28 लाख 89 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.

       वैद्यकीय शिक्षण विभागास कार्यक्रम खर्चाकरिता 1 हजार 517 कोटी रुपये  नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय, अनिवार्य खर्चासाठी 4 हजार 24 कोटी 63 लाख 63 हजार रुपयांची तरतूद  प्रस्तावित आहे.

कृषी विकास

            आरोग्यपूर्ण जीवन ही जशी माणसाच्या सुखी आयुष्याची पूर्वअट आहे, तसेच  राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कृषी क्षेत्राच्या सुदृढतेवर अवलंबून आहे. केंद्र शासनाने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांतील तरतूदींच्या विरोधात संपूर्ण देशातील शेतकरी गेल्या 100 दिवसांपेक्षाही  अधिक काळ दिल्लीतल्या कडक थंडी,वारा,ऊन,पावसाचा सामना करत आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या रास्त मागण्यांच्या पाठीशी आम्ही भक्कमपणे उभे आहोत. सन 2020-21 मध्ये उद्योग व सेवा क्षेत्रांमध्ये घट झाली असतानाही कृषि व संलग्न कार्यक्षेत्रात 11.7 टक्के एवढी भरीव वाढ झाली आहे. कठीण काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरले आहे. या बळीराजाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणे आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे. त्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी, यासाठी म्हणूनच आम्ही जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहोत. शेतमालासंदर्भातील व्यवहार जास्तीत जास्त पारदर्शी व्हावा आणि त्यांना योग्य भाव मिळावा, यासाठी हे शासन प्रयत्नशील आहे.

1. शून्य टक्के व्याजाने पीककर्ज– एकाही शेतकऱ्याने  कर्जाच्या ओझ्याखाली आत्महत्या करू नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–2019 ही अत्यंत सोपी, सुलभ, शेतकऱ्यांना हेलपाटे घालावे न लागता लाभ घेता येईल अशी योजना राबविण्यात आली. या योजनेतून 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर 19 हजार 929 कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्गही त्यामुळे मोकळा झाला. सन 2019-20 मध्ये 28 हजार 604 कोटी रुपये, तर कर्जमुक्तीनंतर सन 2020-21 मध्ये 42 हजार 433 कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप पूर्ण करण्यात आले आहे.

              अनेकदा पीक कर्जावरील व्याज भरणेही शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे होते.  व्याजाच्या या जाचातून शेतकऱ्यांची  मुक्तता व्हावी व शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये, हे उद्दीष्ट डोळयासमोर ठेवून शासनाने 3 लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम 2021 पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिककर्जावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्यावतीने शासनामार्फत चुकती करण्यात येईल. त्‍यासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जाईल.

1. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बळकटीकरण –  राज्यातील शेतकरी त्याचा शेतमाल  विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारात घेऊन जातो. पण, बहुतांशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात शेतकऱ्यांकरिता आवश्यक मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. या सुविधा पुरविणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे लक्षात घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची योजना मी घोषित करीत  आहे.
2. कृषीपंप वीज जोडणी धोरण– पैसे भरूनही ज्यांना अद्यापपर्यंत कृषीपंप वीज जोडणी मिळाली नाही, अशा  शेतकरी अर्जदारांना पारंपारिक अथवा सौर कृषीपंपाच्या माध्यमातून वीज जोडणी  देण्याकरीता कृषीपंप वीज जोडणी धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही योजना राबविण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये  निधी भागभांडवलाच्या स्वरुपात देण्यात येईल.
3. शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत- थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास त्यांना राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी देण्यात येईल. महाविकास आघाडी सरकारच्यावतीने 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या जवळपास 66 टक्के, म्हणजे 30 हजार 411 कोटी रूपये इतकी रक्कम माफ केली जाणार आहे.
4. मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प- “विकेल ते पिकेल” या धोरणांतर्गत शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण 2 हजार 100 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे, त्यातून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी 1 हजार 345 मूल्यसाखळी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.
5. महाराष्ट्र ॲग्रो बिजनेस नेटवर्क प्रकल्प ( मॅग्नेट )- फळ व भाजीपाला उत्पादक,लहान व सीमान्‍तशेतकऱ्यांसाठी “महाराष्ट्र ॲग्रो बिजनेस नेटवर्क प्रकल्प ( मॅग्नेट )”प्रभावीपणे राबविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. सदर प्रकल्पाची किंमत 1 हजार कोटी रुपये असून प्रकल्प 6 वर्ष राबविला जाणार आहे. शेतमालावरील प्रक्रियेत सुधारणा करणे व नाशवंत मालाचे नुकसान कमी व्हावे यासाठी उपाययोजना करण्याचा समावेश या प्रकल्पामध्ये आहे, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे.
6. सायट्रस  इस्टेट स्थापन करणे  –  विदर्भातील संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील वरुड व मोर्शी तालुक्यांत अत्याधुनिक संत्रे प्रक्रिया प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार आहे. मराठवाडा व आसपासच्या भागातील मोसंबी पिकाची गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविण्याकरीता औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण येथे 62 एकर जागेवर “सायट्रस इस्टेट” स्थापन करण्यात येणार आहे.
7. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका– उत्पन्न वाढीकरिता शेतकरी मुख्य पिकासोबत भाजीपाला पिकाची लागवड करतो. शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर दर्जेदार भाजीपाला रोपांचा पुरवठा व्हावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने  घेतला आहे.
8. महाडिबीटी पोर्टल– शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कृषी योजनांचा लाभ शेतकऱ्याला सहजगत्या एकाच अर्जाद्वारे उपलब्ध व्हावा, यासाठी डिसेंबर 2020 मध्ये महाडिबीटी पोर्टल कार्यान्वित  करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर आतापर्यंत 11 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून विविध कृषी योजनांच्या लाभाकरिता 25 लाख 22 हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत.
9. मुख्यमंत्री कृषी संशोधन निधी – राज्यातील शेती व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्याच्या अनुषंगाने कृषी संशोधनावर भर देणे आवश्यक आहे. मागील सरकारने त्याकरीता घोषणाही केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांना कृषी उन्नतीला  उपयोगी ठरेल, अशा संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी रूपयांप्रमाणे येत्या 3 वर्षात 600 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निश्चित केले आहे.
10. शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना –  ग्रामीण भागात सामूहिक व वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाने शरद पवार ग्राम समृध्दी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय  किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान देण्यात येईल.
11. फिशरीज अँड ॲक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निधी योजना)- मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील विविध पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी नाबार्डच्या सहाय्याने “फिशरीज अँड ॲक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड” मधून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
12. उच्चश्रेणी जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारणे– राज्याने मागील वर्षी बर्ड फ्ल्युसारख्या घातक रोगाचा सामना केला. यावर्षीही काही प्रमाणात त्याचा सामना करावा लागत आहे. या रोगनिदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे येथे उच्चश्रेणीची जैव सुरक्षा प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल.

          सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास 3 हजार 274 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.            

• रेशीम शेती उद्योग- रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील चिखलठाणा येथे अंडीपुंज निर्मिती केंद्र व इतर अनुषंगिक सोयीसुविधा निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

          सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागास 1 हजार 284 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.            

जलसंपदा

• जलसंपदा प्रकल्प –  राज्यात जलसंपदा विभागाची 278 प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्यामधून २६ लाख ८८ हजार ५७६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणे अपेक्षित आहे. त्यातून ८ हजार ४७० दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होणार आहे.

“प्रधानमंत्री कृषि सिंचन” योजनेअंतर्गत २६ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून या प्रकल्पांची सुधारित उर्वरीत किंमत २१ हजार ६९८ कोटी २१ लाख इतकी आहे.सन २०२१-२२ या वर्षात 26 पैकी १३ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

“बळीराजा जलसंजीवनी योजने”अंतर्गत ९१ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून या प्रकल्पांची सुधारित किंमत १५ हजार ३२५ कोटी ६५ लाख इतकी आहे. यापैकी 19 प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यातून 1 लाख 2 हजार 779 हेक्टर इतकी सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे.    

जलसंपदा विभागाचे पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर असलेले इतर सिंचन प्रकल्पही पूर्ण करण्यात येतील.

• गोसीखुर्द प्रकल्प– गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपये एवढी भरीव तरतूद प्रस्तावित केली असून हा प्रकल्प डिसेंबर 2023 अखेर पूर्ण करण्‍याचे नियोजन आहे.
• धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प–  जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने धरण सुरक्षिततेसाठी “धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा” हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. याअंतर्गत १२ धरणांच्या बळकटीकरण आणि सुधारणांच्या, 624 कोटी रुपये किंमतीच्या कामांना  प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
• लाकडी–निंबोडी उपसा सिंचन योजना ता. इंदापूर, जि. पुणे– इंदापूर व बारामती तालुक्यातील सुमारे ५ हजार हेक्टर क्षेत्रास बंद नलिकांद्वारे सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे.

सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता जलसंपदा विभागास 12 हजार 951 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.  

• मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना – राज्यातील  600 हेक्टर सिंचन क्षमतेपर्यंतच्या  नादुरूस्त असलेल्या जलस्त्रोतांची विशेष दुरूस्ती मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत करण्यात येत आहे. यात 7 हजार 916 कामांची विशेष दुरूस्ती प्रस्तावित असून त्‍यावर 1 हजार  340कोटी 75 लाख रुपये इतका खर्च अपेक्ष‍ित आहे. हा कार्यक्रम मार्च 2023पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

               सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मृद व जलसंधारण विभागास 3 हजार 7 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.            

मदत व पुनर्वसन

• शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई-जून 2020 मध्ये कोकण किनारपट्टीवरील निसर्ग चक्रीवादळ, पूर्व विदर्भात निर्माण झालेली पूर परिस्थिती, जून ते ऑक्टोबर या काळात राज्यात झालेली अतिवृष्टी व पूरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 5 हजार 624 कोटी एवढी मदत वितरीत करण्यात आली.
• राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल– या आपत्तीवेळी निर्माण झालेली निकड लक्षात घेऊन नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी तत्पर मदत मिळावी म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाची एक तुकडी  महाड (जि.रायगड) येथे कायमस्वरुपी तैनात करण्याबाबत आपल्या शासनाने केंद्रशासनास विनंती केली आहे.

          सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता मदत व पुनर्वसन विभागास 139 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. शिवाय, नैसर्गिक आपत्ती मदत व इतर अनिवार्य खर्चासाठी 11 हजार 315 कोटी 78 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे  . 

पायाभूत सुविधा

सन 2020-21 मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 8 टक्के घट झाली आहे.तरीही अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला.

रस्ते विकास

• जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमहामार्ग- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाचे काम 44 टक्के पूर्ण झाले असून 701 किलोमीटर लांबीपैकी 500 किलोमीटर लांबीचा नागपूर ते शिर्डी हा मार्ग महाराष्ट्र दिनी, 01 मे 2021 रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. या महामार्गाचा, मराठवाडयातील नांदेड,हिंगोली,परभणी व जालना या जिल्हयांच्या विकासासाठी  लाभ व्हावा, या उद्देशाने  नांदेड ते जालना या  200 किलोमीटर लांबीचे 7 हजार कोटी रूपये अंदाजित रकमेचे  द्रुतगती जोड महामार्गाचे नवीन काम हाती घेण्यात येत आहे.
• यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गाची क्षमता वाढ- मुंबई-पुणेद्रुतगती मार्गावर साडेदहा  किलोमीटर लांबीच्या दोन भुयारी मार्गांच्या, तसेच दोन किलोमीटर लांबीच्या दोन पुलांचा समावेश असलेल्या 6 हजार 695 कोटी रूपये किंमतीच्या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू असून ते डिसेंबर, 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
• सागरी महामार्ग- मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय ठरणारा आणि कोकणच्या विकासाचा मार्ग म्हणून ओळखला जाणारा रायगड जिल्हयातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेड्डी अशा 540 किलोमीटर लांबीच्या सागरी महामार्गाच्या कामासाठी 9 हजार 573 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
• पुणे चक्राकार मार्ग– परराज्यातून तसेच राज्यातील कोकण, मराठवाडा  व उत्तर म‍हाराष्ट्रातून मोठया प्रमाणात प्रवासी व मालवाहतूक पुणे शहरातून होत असते. शहरातील वाहतूकीवर त्याचा प्रचंड ताण येतो. तो टाळून इंधन तसेच प्रवासी वेळेत बचत होण्याच्या दृष्टीने पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी सुमारे 170 किलोमीटर लांबीच्या 26 हजार कोटी रूपये अंदाजित किंमतीच्या आठ पदरी, चक्राकार मार्गाचे काम  हाती घेण्यात येईल. या मार्गामुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडीच्या गंभीर समस्येवर मात करता येईल. या कामाच्या भूसंपादनाचे काम याच वर्षी हाती घेण्यात येईल.
• विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग-दक्षिण मुंबईला पूर्व उपनगरांशी जोडणाऱ्यापूर्व मुक्त मार्गाचे नामकरण “विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग” करण्याचा निर्णय मी  येथे जाहीर करत आहे. 
• वित्तीय विकास महामंडळ –  राज्यात आतापर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग मिळून एकूण 3 लाख 3 हजार 842 किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचे रस्ते विकसित करण्यात आले आहेत, त्यांची कालबध्द सुधारणा व नियमित देखभाल दुरुस्ती यासाठी निधी उभारण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत वित्तीय विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येईल. 
• आशियाई विकास बँक सहाय्यित रस्ते विकास-आशियाई विकास बँकेच्या अर्थ सहाय्यातून पहिल्या टप्प्यात 5 हजार 689 कोटी रुपये अंदाजित किमतीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. सन 2021-22 मध्ये बाहय सहाय्यातून आणखी 5 हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात येतील.

             सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागास रस्ते विकासासाठी 12 हजार 950 कोटी रुपये व इमारतींसाठी 946 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

• नागरी सडक विकास योजना-राज्याचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता सर्व शहरातील मुख्य बाजारपेठांच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती, रूंदीकरण व सुशोभिकरणासाठी नागरी सडक विकास योजना राबविण्याचे सन 2020-21 च्या अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आले होते. या वर्षी या कार्यक्रमाला अधिक गती देण्यात येईल.
• ग्रामीण सडक विकास योजना- ग्रामीण भागातील रस्ते विकासाची 40 हजार किलोमीटर लांबीची कामे हाती घेऊन ती सन 2020 ते 2024 या कालावधीत पूर्ण करण्याचे  मी गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. पण गेल्यावर्षी टाळेबंदीमुळे कामे हाती घेता आली नाहीत. त्यातील 10 हजार किलोमीटर लांबीची कामे यावर्षी सन 2021-22 मध्ये हाती घेण्यात येतील.                            

               सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास  विभागास 7 हजार 350 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

रेल्वे विकास

• पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्प– पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद  रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास महाविकास आघाडी शासनाने नुकतीच मान्यता दिली. या रेल्वेमार्गाची प्रस्तावित लांबी 235 किलोमीटर  असून मार्गावर पुणे, अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यात एकूण 24 स्थानके प्रस्तावित आहेत. या मध्यम अतिजलद रेल्वेची गती 200 किलोमीटर प्रतितास एवढी असणार आहे. प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये इतका राहील.
• राज्यातील मेट्रो प्रकल्प – नागपूर शहर, वर्धा, रामटेक, भंडारा रोड व नरखेड ही शहरे नागपूर मेट्रो मार्गाला जोडण्यासाठी वातानुकुलित ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन हा 269 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प, नाशिक शहरामध्ये 33 किलोमीटर लांबीचा 2 हजार 100 कोटी रुपये किंमतीचा “नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प”, ठाणे शहरांतर्गत मेट्रोलाईट प्रणालीवर आधारीत 7 हजार165 कोटी खर्चाचा वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प तसेच पिंपरी चिंचवड ते निगडी कॉरीडॉर क्रमांक 1 हा 946 कोटी 73 लाख रुपये किंमतीचा प्रकल्प, हे मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. याशिवाय राज्यात अहमदनगर-बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड व  नागपूर येथील इतवारी ते नागभीड या रेल्वे मार्गांची कामे वेगाने सुरू आहेत.
• राज्य परिवहन महामंडळास अर्थसहाय्य– राज्य परिवहन महामंडळाच्या डिझेलवर चालणाऱ्या जुन्या बसेसचे पर्यावरणपूरक सीएनजी व विद्युत बसेसमध्ये रूपांतर करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. शिवाय बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणाचे कामही हाती घेण्यात येत आहे. त्यासाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांचा नियतव्यय उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे.

               सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता परिवहन  विभागास एकूण 2 हजार 570 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

विमान वाहतूक क्षेत्र

• शिर्डी विमानतळावरील नवीन हवाई वाहतूक नियंत्रण मनोरा, रात्रीच्या उड्डाणाची सुविधा तसेच प्रवासी सेवांची कामे सुरू आहेत.
• अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा येथील विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार, नवीन टर्मिनल बिल्डींग तसेच  रात्रीच्या विमानवाहतूकीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत.
• सोलापूर शहराजवळ बोरामणी येथे  ग्रिनफिल्ड विमानतळ विकसित करण्यास आम्ही कटीबध्द आहोत. या विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावर विमानसेवा सुरु करण्याची बाब अखेरच्या टप्प्यात आहे.
• पुणे येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या कामाचा तांत्रिक व आर्थिक सुसाध्यता अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.
• शिवणी,अकोला येथे मोठया विमानांच्या उड्डाणासाठी धावपट्टी वाढविणे व इतर कामांसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे.
•        उजळाईवाडी, कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाचे तसेच रात्रीच्या उड्डाणासाठीची कामेही प्रगतीपथावर आहेत.

ग्रामविकास

• घरकुल योजना- सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनेअंतर्गत प्रलंबित दायित्वाकरिता एकूण 2 हजार 924 कोटी 88 लाख रूपये निधी वितरीत केला आहे.

             सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात घरकुल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रूपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

मनुष्यबळ विकास

• राज्यातील शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण(STARS)  – राज्यातील इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी, शिक्षण क्षेत्रात मूलभूत सुधारणांकरीता शिक्षण पध्दतीचे अध्यापन , अध्ययन व परिणाम यांचे बळकटीकरण  यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने  स्टार्स (STARS) योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेची अंदाजित किंमत  976 कोटी 39 लाख रूपये आहे.
• राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान- शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्णावस्थेतील इमारतींची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्याकरीता 3 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यासाठी  आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
• शाळांना अर्थसहाय्य-  देशातील पहिली सैनिकी शाळा सन 1961 मध्ये सातारा येथे स्थापन करण्यात आली. या शाळेच्या मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी येत्या तीन वर्षात 300 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावित असून सन 2021-22 या वर्षात त्यापैकी 100 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
• आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ, पुणे स्थापन करणे- मागील अर्थसंकल्पीय भाषणात मी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येईल, असे घोषित केले होते. त्यानुसार पुणे येथे महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात तिथे क्रीडा विज्ञान व तंत्रज्ञान, क्रीडा शिक्षण व प्रशिक्षण अशा चार अभ्यासक्रमांसाठी एकूण 200 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे.

               सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा  विभागास 2 हजार 461 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

• राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क- सध्याच्या काळात  देशात फसव्या विज्ञानाचा जाणीवपूर्वक प्रसार होत असताना, पुरोगामी महाराष्ट्रातील भावी पिढीत अभिजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन रूजविणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक महसुली मुख्यालयाच्या जिल्ह्यामध्ये अत्याधुनिक “राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क” स्थापन करण्याचा निर्णय या शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी 50 कोटी रूपये, अशाप्रकारे एकूण 300 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
• नेहरू तारांगण- नेहरू सेंटर, मुंबई या संस्थेस अत्याधुनिक यंत्रांची खरेदी, आधुनिकीकरण व  नूतनीकरणासाठी 10 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
• संस्थांना अनुदाने- अमरावती येथीलविदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेच्या शतकपूर्ती वर्षानिमित्त या संस्थेतील महाविद्यालयाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 10 कोटी रुपये तसेच मुंबईतील मुलुंड येथील कुणबी समाजोन्नती संघाच्या विद्यार्थी वसतीगृहासाठी 5 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

            सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उच्च व तंत्र शिक्षण  विभागास 1 हजार 391 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

• कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना– युवकांना यापुढील काळात रोजगारासाठी नवनवीन  कौशल्ये प्राप्त करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्‍यादृष्टीने राज्यातील युवकांसाठी खास कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कार्यवाहीही सुरू झाली असून या विद्यापीठामुळे राज्यातील युवांना लवकरच कौशल्य प्रशिक्षण सुरु होईल. त्यातून युवक-युवती  रोजगारक्षम बनतील.
• महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना (M.A.P.S.) – मागील अर्थसंकल्पीय भाषणात मी दि.15 ऑगस्ट 2020 पासून राज्यात महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना सुरू करण्याचेही घोषित केले होते. मात्र ,कोविड प्रादुर्भाव व टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेची सुरूवात करता आली नाही. या योजने अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांना देय विद्यावेतनाच्या 75 टक्के किंवा 5 हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल, ती रक्कम शासनाकडून देण्यात येईल.  ही योजना येत्या महाराष्ट्र दिनी,1 मे 2021 रोजी सुरू करण्यात येईल. सन 2021-22 मध्ये दोन लाख युवा उमेदवारांना या योजनेत सहभागी करून घेतले जाईल. या योजनेच्या माध्यमातून युवक-युवतींना रोजगाराच्या निश्चित संधी उपलब्ध होतील,असा विश्वास मला आहे.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता

• पाणी पुरवठा योजना – जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत सन 2024 पर्यंत एकूण 1 कोटी 42 लाख 36 हजार 135 घरगुती नळ जोडण्या देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले होते, त्यापैकी जानेवारी 2021 पर्यंत 84 लाख 77 हजार 846 नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर 743 पैकी 438 नवीन नळ योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत.
• शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान-ग्रामीण भागातील घनकचरा,सांडपाणी,शौचालय व स्वच्छता विषयक कामे, वृक्षारोपण, पर्यावरण संवर्धन, गावातील वृध्द नागरिक, महिला व बालकांसाठी आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील नागरिकाच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये “शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान” राबविण्यात येणार असून उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना राज्य,विभागीय,जिल्हा आणि तालुकास्तरावर भरघोस पुरस्कार देण्यात येतील.
• स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान-स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यातील एकूण 396 शहरांच्या 3 हजार 137 कोटी रुपये किंमतीच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यांची अंमलबजावणीही सुरू आहे.

               सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणी पुरवठा व स्वच्छता  विभागास 2 हजार 533 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

• मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प

मुंबई शहरातील वाहतूक सुविधा जागतिक दर्जाच्या असाव्यात, असे आपले ध्येय आहे. त्यासाठी सप्टेंबर 2022 मध्ये शिवडी – न्हावा शेवा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आमचे नियोजन आहे.  वांद्रे – वरळी सागरी मार्ग शिवडी – न्हावा शेवा मार्गाला जोडण्यासाठी वरळी ते शिवडी या चार पदरी उड्डाणपूलाचे काम सुरु झाले असून ते  3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

विरार, भिवंडी, कल्याण, पनवेल, उरण, पेण व अलिबाग या शहरांच्या विकासाकरीता  तसेच जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई विमानतळ आणि शिवडी- न्हावा शेवा मार्गाला  जोडणाऱ्या, 40 हजार कोटी रूपये किंमतीच्या , 126 कि.मी. लांबीच्या, विरार ते अलिबाग “मल्टीमोडल कॉरिडॉर” च्या भूसंपादनाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सुरु आहे.

ठाणे खाडीला समांतर सुमारे 15 किलोमीटर लांबीचा व 40 मीटर रूंदीचा “ठाणे कोस्टल रोड” उभारण्यात येत असून त्यासाठी सुमारे 1 हजार 250 कोटी  रूपये खर्च अपेक्षित आहे.

मुंब्रा बायपास  जंक्शन,शिळ कल्याण फाटा, शिळफाटा व कल्याणफाटा जंक्शनवर  उड्डाणपुलांची निर्मिती, महामार्गाचे रूंदीकरण तसेच कल्याणफाटा अंडरपासचे काम प्रगतीपथावर आहे.

    मुंबई , ठाणे व नवी मुंबई या शहरांभोवती उपलब्ध असलेल्या जलमार्गाचा वाहतुकीसाठी वापर करण्याचे शासनाने ठरविले असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये वसई  ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्यात येईल. त्यासाठी कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली आणि मीरा भाईंदर या चार ठिकाणी जेट्टी उभारण्यात येत आहेत.

• मुंबई अंतर्गत प्रवासासाठी दळणवळण सुविधा-

वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम सुरु झाले आहे, हे आपल्याला माहित असेल. या प्रकल्पाची लांबी 17.17 किलोमीटर असून प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 11 हजार 333 कोटी रूपये आहे. वांद्रे-वर्सोवा- विरार  या सागरी सेतू प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 42 हजार कोटी रूपये असून कामाचा पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

          मुंबईतील 14 मेट्रो लाईन्सचे 337 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर असून त्‍याकरीता  1 लाख 40 हजार 814 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित  आहे. सर्व 14 मेट्रो लाइन्सची कामे पूर्णत्वाच्या  विविध टप्प्यावर आहेत. मेट्रोमार्ग 2 अ , मेट्रोमार्ग 7 या मार्गांवरील कामे 2021 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील.

गोरेगाव – मुलुंड लिंकरोड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 6 हजार 600 कोटी रुपये असून कामाची निविदाविषयक कार्यवाही सुरू आहे.  

          मुंबई किनारी मार्ग (कोस्टल रोड ) प्रकल्पाचे काम  जलद गतीने सुरु असून हा मार्ग सन 2024 पूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या दक्षिण मुंबईतील बोगद्याचे काम सुरु आहे.

          मुंबई शहरातील रेल्वे रुळावरील 7 उड्डाणपूलांची कामेही हाती घेण्यात येत आहेत.

• मुंबईतील पर्यटन आकर्षणे

       हिंदुहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी 400 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

       वांद्रे कुर्ला संकुलातील सिटी पार्क ते महाराष्ट्र निसर्ग उद्यानादरम्यान,त्यांना  जोडणारा पादचारी पूल उभारण्यात येणार असून या प्रकल्पाकरीता 98 कोटी 81 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

        वांद्रे कुर्ला संकुलातील सायकल मार्गावरील बॅटरीवर चालणाऱ्या सायकलींना अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात  मुंबईतील पूर्व व पश्चिम द्रुतगती महामार्गांवर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास महामंडळामार्फत सायकलींकरिता स्वंतत्र मार्गिका तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

• मुंबई येथील पायाभूत विकास प्रकल्प 

      बृन्हमुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर,  भांडूप , वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय झाला असून त्‍याकरीता 19 हजार 500 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. 

             समुद्रातील खारे पाणी गोडे करण्याचा प्रकल्प मालाड उपनगरातील मनोरी येथे उभारण्याबाबत प्राथमिक सर्वेक्षण झाले असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल डिसेंबर 2021 पूर्वी अपेक्षित आहे.

       मिठी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्प मार्च 2021 पासून सुरु होणार असून त्याकरीता 450 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई परिसरातील दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी  1 हजार 550 कोटी रूपयांची कामे  सुरु करण्यात येत आहेत.

              सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगर विकास  विभागास 8 हजार 420 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

उद्योग, उर्जा व कामगार

• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम– राज्यातील युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी “मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमातून पुढील 5 वर्षात 1 लाख उद्योग घटक तयार होतील, आणि त्यात प्रतिवर्षी सुमारे 1 हजार 500 कोटी रुपये गुंतवणूक होईल असा अंदाज आहे. त्यातून 8 ते 10 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारांची निर्मिती होईल. या कार्यक्रमात किमान 30 टक्के महिला तर 20 टक्के अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थी असतील. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून यावर्षी 25 हजार उद्योग घटकांना मदत करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
• गुंतवणूक सामंजस्य करार-कोविड टाळेबंदी काळात विविध उद्योग घटकांसमवेत 54 सामंजस्य करार झाले असून त्याद्वारे 1 लाख 12 हजार 939 कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यातून सुमारे 3 लाख रोजगार उपलब्ध होतील , असा अंदाज आहे.

             थेट परकीय गुंतवणूक आणि 50 कोटी रूपये व त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूकीच्या औद्योगिक प्रस्तावांना थेट महापरवाना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

• उद्योगांना प्रोत्साहन-रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या बल्क ड्रग पार्क आणि ऑरिक सिटी, औरंगाबाद येथे प्रस्तावित असलेल्या वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्पांना विविध विशेष प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार असून या दोन्ही पार्कमध्ये 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यातून मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती होईल हे निश्चित आहे.
• कुटीरोद्योग–  खादी ग्रामोद्योग मंडळामार्फत  मध उत्पादन व गांधी निलय स्मृती केंद्र स्थापन करण्यासाठी 70 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात येईल.
• एक जिल्हा एक उत्पादन – “एक जिल्हा एक उत्पादन” या उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यातील प्रसिध्द  हस्तकला, हातमाग, अन्नप्रक्रिया  आदी क्षेत्रातील स्थानिक कारागिर , मजूर व कामगारांना कौशल्य वर्धनासाठी सहाय्य करून  त्यांच्या उत्पादनांसाठी राज्यस्तरीय,राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल.

     सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग  विभागास 321 कोटी रुपये नियतव्यय तसेच उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदानासाठी 3 हजार 435 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. 

• अपारंपरिक उर्जा प्रकल्प- सन 2025 पर्यंत राज्यात 25 हजार मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक उर्जा प्रकल्प स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 9 हजार 305 मेगावॅट क्षमतेचे  अपारंपरिक उर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 2 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
• सुधारीत इलेक्ट्रीक व्हेइकल धोरण-  ग्रीन हाऊस गॅसेसचा परिणाम कमी करण्यासाठी तसेच शहरातील प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने सन 2018 मध्ये ई- व्हेईकलचे धोरण जाहीर केले होते. त्यात आता कालानुरुप सुधारणा करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर मेगा  इलेक्ट्रीक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर स्थापन करण्यात येतील.  

    सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा  विभागास 9 हजार 453 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. 

महिला व बालविकास

माझ्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच मी आजचे,  8 मार्च चे महत्व सांग‍ितले होते. आजच्या महिला दिनी मी आता विद्यार्थिंनी, गृहिणी आणि कष्टकरी महिलांसाठी या शासनाच्या नव्या  योजना जाहीर करीत आहे.

• राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना-ज्या महिलेमुळे घराला घरपण येते , त्या घरावर तिचे नांव असावे ,  ही माझ्या मायभगिनींची अपेक्षा अवाजवी नाही.  महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रीयेचाच तो भाग आहे. राज्यातील तमाम महिलांच्या अपेक्षेला न्याय देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना त्यासाठीच आज मी घोषित करत आहे. कोणतेही कुटुंब यापुढे राज्यात  घर विकत घेईल, तेव्हा त्याची नोंदणी गृहलक्ष्मीच्या नावावर व्हावी व ती खऱ्या अर्थाने गृहस्वामिनी बनावी , यासाठी प्रोत्साहन म्हणून दि. 01 एप्रिल 2021 पासून गृहखरेदीची नोंदणी त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्यात येईल. त्‍याबाबतचा तपशील मी भाग-2 मध्ये जाहीर करणार आहे.
• क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यार्थीनी प्रवास सवलत योजना– आपले राज्य हे महिला धोरणाच्या बाबतीत नेहमीच अग्रेसर राज्य आहे. मुलींच्या शिक्षणासाठी राज्याने अनेक प्रागतिक पावले उचलली आहेत. मुलींचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत केले आहे. आता मी राज्यातील सर्व ग्रामीण तालुक्यातील  विद्यार्थिंनींना आपल्या गावापासून शाळेपर्यंत जाण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी योजना  जाहीर करीत आहे. ही  योजना क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले  यांच्या नावाने सुरु करण्यात येईल. या योजनेसाठी शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात येतील.
• तेजस्विनी– मोठया शहरातील महिलांच्या सुलभ व सुरक्षित प्रवासासाठी “तेजस्विनी योजने” अंतर्गत आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन देण्याची घोषणाही मी याबरोबरच करतो आहे.
• नवतेजस्विनी (तेजस्विनी टप्पा 2)–  आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी (IFAD) सहाय्य‍ित “नवतेजस्विनी-  महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास” हा एकूण 522 कोटी 98लाख रूपये खर्चाचा प्रकल्प  असून हा प्रकल्प सहा वर्षांच्या कालावधीकरीता राबविण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता बचत गटातील दहा लाख महिलांना उपजिव‍िकेसाठी साधने तर उपलब्ध होतीलच, शिवाय त्यांच्या व्यवसायामध्ये मूल्यवृध्दीदेखील होईल.
• महिला व बाल सशक्तीकरण योजना – महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णयही आपण घेतला आहे. त्यातून प्रत्येक वर्षी किमान 300 कोटी रुपये नियतव्यय उपलब्ध होईल, असा विश्वास मला आहे.
• महिला राज्य राखीव पोलीस गट- आजच्यामहिला दिनाच्या निमित्ताने राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गटस्थापन करण्याची  घोषणाही मी येथे करतो आहे.

सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता महिला व बालविकास विभागास 2 हजार 247 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. केंद्राकडून प्राप्त होणारा 1 हजार 398 कोटी 66 लाख रुपये नियतव्यय विचारात घेता या विभागासाठी एकूण तरतूद 3 हजार 637 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे.        

कामगार

• संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना-कोरोना काळातील टाळेबंदीचा फटका समाजातील सर्वच घटकांना बसला असला तरी या काळात सर्वाधिक कुचंबणा झाली, ती असंघटित क्षेत्रातल्या कष्टकऱ्यांची. त्यातही घरकाम करणाऱ्या आमच्या मायभगिनींची दुरावस्था  आणखी दुर्देवी झाली. या मायभगिनी यापुढे अशा संकटांत मदतीपासून वंचित राहू नयेत म्हणून त्यांची नोंदणी व त्यांना आधार ठरेल अशी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना मी जाहीर करीत आहे. या महिलांच्या सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी “समर्पित कल्याण निधी” निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी बीजभांडवल म्हणून आज मी 250 कोटी रुपये जाहीर करीत आहे. जमा होणा-या एकूण निधीतून घरकाम करणा-या आमच्या मायभगिनीसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील.
• नवीन न्यायालयाची स्थापना – राज्यात महिला व बालकांवरील अत्याचाराचे खटले  (POCSO) त्वरेने निकाली निघावेत यासाठी  138 विशेष जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्‍यासाठी 103 कोटी 50 लाख रूपये खर्च होणार आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळास मान्यता देण्यात आली आहे.

      सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता विधी व न्याय विभागास 482 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

• सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गहू,तांदूळ, तूर,मका इ. धान्याची पुरेशी साठवणूक क्षमता निर्माण करण्यासाठी नाबार्डच्या सहाय्याने राज्यात 280 नवीन गोदामे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत 334 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले असून सन 2021-22 करीता 112 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

      सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास 321 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

गृह  

• न्याय सहाय्‍यक वैज्ञानिक प्रयोग शाळा – राज्यातील सर्व 8 न्याय सहाय्‍यक  प्रयोगशांळामध्ये स्वतंत्र POCSO DNA विश्लेषण विभाग, संगणक गुण्य विभाग, ध्वनी व ध्वनीफीत विश्लेषण विभाग  आणि संगणकीय न्याय सहाय्‍यक उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्यात येईल. तसेच नागपूर येथील प्रादेशिक न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये “वन्य जीव डीएनए तंत्रज्ञान विभाग” सुरू करण्यात येणार आहे. 
• कोयनानगर, ता.पाटण, जि. सातारा येथे नवीन पोलीस प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येईल.

            सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता गृह विभागास 1 हजार 712 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

गृहनिर्माण

• एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली- राज्यातील घरांच्या बांधकाम परवान्यांमध्ये पारदर्शकता, गतिमानता आणि एकसूत्रता आणण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिका व विशिष्ट क्षेत्र वगळता राज्यातील सर्व नियोजन प्राधिकरणे व मंजूर प्रादेशिक योजना क्षेत्राकरिता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर करण्यात आली आहे.

           सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता गृहनिर्माण विभागास 931 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य

• पर्यटन धोरण –  राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसाय तसेच  ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने कृषी पर्यटन धोरण जाहीर केले  आहे. समुद्र किनाऱ्यावरील स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी व पर्यटकांना आकर्षण म्हणून राज्याचे “बीच शॅक”आणि “कॅरा व्हॅन पर्यटन धोरण” जाहीर करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य निसर्ग पर्यटन धोरणही लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. “हेरीटेज वॉक” या उपक्रमास मुंबई शहरात उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळत आहे, हेही यानिमित्ताने आपल्याला सांगितले पाहिजे.
• महाबळेश्वर,पाचगणी तसेच लोणार सरोवराच्या विकासाचा आराखडा अंतिम झाला असून त्याकरीता  आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो आहे.
• आदिवासीबहुल पालघर या नवीन जिल्ह्यातील जव्हार येथे गिरीस्थान पर्यटनस्थळ विकसित करण्यात येणार असून या जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत.
• वरळी दुग्धशाळेच्या 14 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन संकुलाची निर्मिती करण्याची घोषणा मागील अर्थसंकल्पीय भाषणात करण्यात आली होती. सदर पर्यटन संकुलाच्या विकासाकरीता जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु आहे.
• पर्यटनासाटी जेट्टी बांधणे– काशिद ( ता. मुरूड, जि.रायगड) येथील पर्यटनासाठी जेट्टी विकसीत करणे व भगवती बंदर (ता.जि.रत्नागिरी) येथे क्रुज टर्मिनलच्या बांधकामाचे, अशी दोन कामे हाती घेण्यात आली आहेत.

          सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यटन विभागास 1 हजार 367 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

• महाराष्ट्र राज्य संग्रहालय – महाराष्ट्र राज्याचा वैभवशाली इतिहास दर्शविणारे, कला व सांस्कृतिक घडामोडींचे महासंस्कृती केंद्र ठरावे, असे महाराष्ट्र राज्य संग्रहालय उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे.

           सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सांस्कृतिक कार्य  विभागास 161 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

• साखर संग्रहालय-पुण्यातील साखर संकुलात सुमारे 40 कोटी रुपये खर्चून साखर संग्रहालय उभारण्याचे प्रस्तावित असून या संग्रहालयामध्ये महाराष्ट्रातील साखर उद्योगात कालानुरुप झालेली प्रगती, साखर व अन्य अनुषंगिक उद्योग याविषयाची माहिती असेल.
• प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन–   आपल्या प्राचीन परंपरा, श्रध्दास्थाने व संस्कृतीचे जतन करणे हे आपले सर्वांचेच आद्यकर्तव्य आहे. शेकडो वर्षांचा वारसा असलेल्या व स्थापत्य शैलीसाठी प्रसिध्द असलेल्या प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याचे काम म्हणूनच आमच्या शासनाने प्राधान्याने ठरविले आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील निवडक आठ प्राचीन वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिरे त्यासाठी निवडली आहेत. धूतपापेश्वर मंदिर ( ता.राजापूर,जि.रत्नागिरी), कोपेश्वर मंदिर,खिद्रापूर  (ता.शिरोळ,जि.कोल्हापूर), एकविरा माता मंदिर,कार्ले (ता.मावळ,जि.पुणे), गोंदेश्वर मंदिर (ता.सिन्नर, जि.नाशिक), खंडोबा मंदिर,सातारा (ता.जि.औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी (ता.माजलगाव, जि.बीड), आनंदेश्वर मंदिर,लासूर (ता.दर्यापूर, जि.अमरावती), शिव मंदिर, मार्कंडा (ता.चामोर्शी, जि.गडचिरोली), या मंदिरांचा त्यात समावेश आहे.

             ह्या कामांसाठी सन 2021-22 मध्ये 101 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

सामाजिक विकास कार्यक्रम

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

• शासकीय निवासी शाळामध्ये  सी.बी.एस.ई. अभ्यासक्रम सुरू करणे–   अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेमध्ये  पथदर्शी तत्वावर इयत्ता 6 वीपासून सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल.
• दिव्यांगांच्या सुविधेकरीता वेब अॅप्लीकेशन तयार करणे- दिव्यंगत्वाचे यापूर्वी 6 प्रकार होते, त्यात वाढ करून दिव्यंगत्वाच्या यादीत आता 21 प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा ओळखून त्यांना मदत होईल, असे वेब ॲप्लीकेशन तयार करण्यात येत आहे.
• तृतीयपंथी घटकातील लाभार्थ्यांसाठी बीज भांडवल योजना – तृतीयपंथी घटकांतील व्यक्तींना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन शाश्वत रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन बीज भांडवल योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
• स्व.गोपीनाथ मुंडे उसतोड कामगार महामंडळ- स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी  साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रतिटन 10 रुपये आकारुन प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या समप्रमाणात राज्य शासन दरवर्षी अनुदान देईल.  

           सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य  विभागास सर्वसाधारण योजनेतून 2 हजार 675 कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक योजनेतून 10 हजार 635 कोटी रुपये असा एकूण 13 हजार 310 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

आदिवासी विकास

1. मॉडेल निवासी शाळा- शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रूपांतर करण्याचे प्रस्तावित असून पहिल्या टप्प्यात 100 आश्रमशाळांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
2. एकलव्य निवासी शाळा-राज्यामध्ये या घडीला 25 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा सुरू आहेत. या शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावी पर्यंत सी.बी.एस.ई. अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देण्यात येते. पुढील 3 वर्षामध्ये या शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सी.बी.एस.ई. अभ्यासक्रमाचे इयत्ता 1 ली ते 5 वी चे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत.
3.  आदिम जमातींकरिता एकात्मिक वसाहत- राज्यात कातकरी, कोलाम व माडीया गोंड या तीन आदिम जमाती आहेत. रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील जांभुळपाडा येथे पथदर्शी तत्वावर कातकरी समाजाची एकात्मिक वसाहत वसविण्याचे प्रस्तावित आहे . या वसाहतीमध्ये आदिम जमातीच्या लाभार्थींना घरकुल , शैक्षणिक व आरोग्य विषयक सुविधा, रोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कोलाम व माडीया गोंड या आदिम जमातींसाठीदेखील अशाच प्रकारे एकात्मिक वसाहती वसविण्याचे प्रस्तावित आहे.

            सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी विकास  विभागास 9 हजार 738 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

इतर मागास बहुजन कल्याण

1. महाज्योती,सारथी व बार्टी- वेगवेगळया समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाज्योती,सारथी व बार्टी या संस्थांना विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रत्येकी 150 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.  
2. श्री अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ –  श्री अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी 100 कोटी एवढे अतिरिक्त भागभांडवल उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
3. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ-महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाची कोकण विभागाकरीता उपकंपनी असलेल्या शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळासाठी 50 कोटी रुपये  अतिरिक्त भागभांडवल उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे.
4. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ-महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास भागभांडवलाकरीता 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
5. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळ- वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला भागभांडवलाकरता 100 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
6. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना- धनगर समाजासाठी राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींकरीता “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना” राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

             सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता इतर मागास बहुजन कल्याण  विभागास 3 हजार 210 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

1. डोंगरी भागासाठी मूलभूत सुविधा-राज्यात डोंगरी विभागातील गावे,वाडया-वस्त्या तसेच डोंगरपठारावरील वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी डोंगरी विकास निधी व इतर योजनांतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, आदिवासी तसेच धनगर समाजाच्या वस्त्यांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 250 कोटी रुपये नियतव्यय राखून ठेवण्यात आला आहे.

अल्पसंख्यांक विकास

1. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्यांक घटकांच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. या महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलामध्ये 200 कोटी रुपये एवढी वाढ करण्यात येईल.
2. हजरत ख्वाजा शमनामिरा दर्गा विकास-सांगली जिल्ह्यातीलमिरज येथील हजरत ख्वाजा शमनामिरा दर्गा परिसराच्या विकासाकरीता पुरेसा निधी देण्यात येणार आहे.

             सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता अल्पसंख्यांक विकास  विभागास 589 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.         

नियोजन व रोहयो

1. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी : एक अनुभूती- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची 150 वी जयंती गेल्यावर्षी साजरी झाली. या जयंती वर्षामध्ये सुरु केलेली 162 कोटी 52 लाख रुपये रकमेची सेवाग्राम विकास आराखड्याची कामे सध्या सुरु आहेत. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा प्रभावीपणे प्रसार करणे व त्यांचा वारसा जतन करुन तो प्रभावीपणे नवीन पिढीसमोर पोहोचविण्याकरीता वर्धा जिल्ह्यात एक विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्‍यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
2. सिंधुरत्न समृध्द योजना-सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्हयामध्ये नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर आधारित पर्यटन,मत्स्य व्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी “सिंधुरत्न समृध्द” ही पथदर्शी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेकरीता पुढील तीन वर्षात दरवर्षी 100 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
3. मानव विकास कार्यक्रम- मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 23 जिल्हयातील 125 मागास तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तालुक्यातील महिला बचतगट आणि अनुसूचित जाती जमातींचे सक्षमीकरण करण्याकरीता रोजगार निर्मितीवर अधिक भर देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यासाठी 2 कोटी रुपये याप्रमाणे 250 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या कार्यक्रमांतर्गत नंदुरबार व गडचिरोली या आंकांक्षित जिल्हयात आदिवासींच्या उपजिविका वृध्दीसाठीच्या “आमचूर” व “मोहफुल” प्रकल्पाला मंजूरी देण्यात येणार आहे. 
4. राज्य नियोजन भवन- बृहन्मुंबईमध्ये “राज्य नियोजन भवन” बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. या भवनाची अंदाजित किंमत 200 कोटी रुपये आहे.

      सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन  विभागास 4 हजार 862 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.              

1. रोजगार हमी योजना- चालू आर्थिक वर्षात जवाहर विहीरी, फलोत्पादन, शेततळी, जलसंधारणाची कामे, शेत पाणंद रस्त्यांची कामे इत्यादींकरीता रोजगार हमी योजनेसाठी सन 2021-22 मध्ये 1 हजार 231 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.

पर्यावरण व वने

1. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग– पर्यावरण विभागाचे नामकरण “पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग” असे करण्यात आले आहे, हे आपल्याला माहितच आहे. “माझी वसुंधरा” हा पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणाचा अभिनव उपक्रम या विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून नागरिकांना वातावरणीय बदल आणि पर्यावरणाच्या समस्यांबद्दल जागरुक केले जाईल.
2. प्रदूषण नियंत्रणाकरीता उपाययोजना- औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण कमी करण्याकरता सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक सुधारणा करण्याकरता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एक विस्तृत प्रस्ताव तयार केला असून त्यासाठी 3 हजार 487 कोटी 50 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
3. बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान,नागपूर– विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करुन त्यांना स्थानिक संस्कृतीची ओळख करुन देण्यासाठी नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानात “गोंडवना थीम पार्क” ची निर्मिती करण्यात येत आहे, तिथे  सफारीही सुरु करण्यात येणार आहे.
4. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान- मुंबई महानगराचे फुफ्फुस असणाऱ्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील सिंह सफारी व व्याघ्र सफारीचे नूतनीकरण , प्राणी संग्रहालयात नवीन प्रजातींचे प्राणी आणणे, ई बस, ई-गोल्फ कार्ट, फुलपाखरु उद्यान इत्यादी अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात येत आहेत.    
5. वृक्षाच्छादनात  भर घालणे- दुर्गम भागात पारंपारिक पध्दतीने वृक्ष लागवड करण्यात येणाऱ्या मर्यादा विचारात घेता , या पुढील काळात तज्ञांच्या सल्ल्याने हवाई बीज पेरणी तंत्रज्ञानाने वृक्षारोपण करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. समृध्दी महामार्गाच्या दुतर्फा वृक्षराजी निर्माण करण्यावरही विशेष भर देण्यात येत आहे.

          सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता वन  विभागास 1 हजार 723 कोटी रुपये आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागास 246 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.              

तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारके

1. तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम – देशातील बारा  ज्योतिर्लिंगांपैकी महाराष्ट्रातील श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ (ता.परळी,जि.बीड), श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ (ता.औंढा, जि.हिंगोली), श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भीमाशंकर (ता.खेड, जि.पुणे) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता विशेष निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

           “खंडेरायाची जेजुरी” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र जेजुरी गड  (ता.पुरंदर, जि.पुणे), श्री क्षेत्र बिरदेव देवस्थान, निरा व भीमा नदीच्या पवित्र संगमावर वसलेले श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर (ता.इंदापूर, जि.पुणे), आरेवाडी  (ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांकरीताही निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

            वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी  महाराज श्री क्षेत्र मोझरी आणि श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर (ता.तिवसा, जि.अमरावती) तसेच संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, वलगांव (ता.जि.अमरावती) येथे मूलभूत सुविधा आराखड्यांकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

             महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी अर्धशक्तीपीठ मानल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड (ता.कळवण,जि.नाशिक), संत श्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर,त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर,जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भगवानगड (ता.पाथर्डी,जि.अहमदनगर), श्री क्षेत्र नारायण गड आणि श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड (ता.पाटोदा,जि.बीड) या तीर्थक्षेत्रांच्या  विकासाकरीताही निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

              मोरगाव, थेऊर, रांजगणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड,पाली तसेच सिध्दटेक या श्रध्दास्थानांच्या विकासासाठी “अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत” निधी उपलब्ध करून देण्यात  येईल.

1. श्री क्षेत्र नरसी नामदेव,ता. जि.हिंगोली तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा – संत नामदेव महाराज यांनी वारकरी संप्रदायाचा देशभर विस्तार केला. सन 2021 हे संत नामदेव महाराज यांचे 750 वे जयंती वर्ष आहे. त्या निमित्ताने संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्री क्षेत्र नरसी नामदेव (ता.जि.हिंगोली) या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
2. संत बसवेश्वर महाराज स्मारक, मंगळवेढा- संत बसवेश्वर महाराज यांचे महाराष्ट्रातील मंगळवेढा, जि.सोलापूर येथे 30 वर्षाहून अधिक काळ वास्तव्य होते. त्यांनी सर्वसामान्यांना समता, श्रमप्रतिष्ठा व सदाचाराची शिकवण दिली.  संत बसवेश्वर महाराज यांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा,जि.सोलापूर येथे स्मारक उभे करण्यासाठी सन 2021-22 मध्ये आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
3. श्री क्षेत्र पोहरादेवी –  बंजारा समाजाचे आराध्य दैवत असलेले जगतगुरू संत सेवालाल महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या श्री क्षेत्र पोहरादेवी (ता.मानोरा,जि.वाशिम) या धार्मिक स्थळाच्या विकास आराखड्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. ती पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
4. बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना- स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या व्याजातून  जेष्ठ पत्रकारांना निवृत्तीवेतन देण्यात येते. त्‍यासाठी सध्या 25 कोटी रूपयांची ठेव असून त्यात 10 कोटी रुपयांची भर मी जाहीर करतो. आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या पोंभुर्ले (ता.देवगड,जि.सिंधुदुर्ग) येथील स्मारकासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

इमारती/प्रशासकीय भवन

1. नागपूर येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करणे– राज्याच्या उपराजधानीच्या दर्जाला साजेशा भव्य प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम नागपूर येथे हाती घेण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी नकाशे व अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्‍यासाठी 250 कोटी रूपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे.

                 सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता महसूल विभागास 289 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.      

1. सुंदर माझे कार्यालय– राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयांचा कायापालट करण्यासाठी “सुंदर माझे कार्यालय” हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानामुळे शासकीय कार्यालयातील वातावरणात तसेच सेवांच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन शासन अधिकाधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कार्यालयांना राज्य,विभागीय, जिल्हा व तालुकास्तरावर पुरस्कार देण्यात येतील.

                 सन 2021-22 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सामान्य प्रशासन विभागास 1 हजार 35 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.      

वार्षिक योजना

1. जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22– सन 2020-21 च्या योजनेअंतर्गत 9 हजार 800 कोटी रूपयांच्या तुलनेत या वर्षी 1 हजार 235 कोटी रुपये इतकी वाढीव तरतूद करण्यात आली असून सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 11 हजार 35 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध होणार  आहे.
2. वार्षिक योजना 2021-22 – सन 2021-22 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 1 लाख 30 हजार कोटी रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचीत जाती उपयोजनेच्या 10 हजार 635 कोटी रुपये तर आदिवासी विकास उपयोजनेच्या 9 हजार 738 कोटी  रुपये नियतव्ययाचा समावेश आहे.
3. सुधारित अंदाज 2020-21 – सन 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात महसूली जमा 3 लाख 47 हजार 457 कोटी रुपये अपेक्षित होती. मात्र, यापूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे यावर्षी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या राज्य हिश्श्याच्या कराच्या रकमेत 14 हजार 366 कोटी रूपये घट झाली. या सर्व बाबींचा विचार करून महसूली जमेचे सुधारीत उद्दीष्ट 2 लाख 89 हजार 498 कोटी रुपये निश्चीत करण्यात आले आहे. सन 2020-21 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4 लाख 4 हजार 385 कोटी रुपये व सुधारीत अंदाज 3 लाख 79 हजार 504 कोटी रुपये इतका आहे.
4.  अर्थसंकल्पीय अंदाज 2021-22 – सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये व महसुली खर्च 3 लाख 79 हजार 213 कोटी रूपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 10 हजार 226 कोटी रुपये महसूली तूट येत आहे. लोककल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ही तूट स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच यावर्षी अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी 58 हजार 748 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. त्यामुळे राजकोषीय तूट 66 हजार 641 कोटी रुपये इतकी आहे. ही राजकोषीय तूट स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. राज्याच्या विकासासाठी जी उद्दीष्टे निश्चित केली आहेत, त्यांच्या पूर्तीसाठी शासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल अशी ग्वाही मी आपल्या माध्यमातून या सभागृहास व राज्यातील जनतेला देऊन अर्थसंकल्पाच्या भाग दोनकडे वळतो.