एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गाचे देखील पूर्वीचे आरक्षण कायम करा

औरंगाबाद: ग्रामपंचायत निवडणुकांनंतर सरपंच पदाच्या आरक्षणाच्या सोडतीला आव्हान देणा-या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने एससी आणि एसटीचे निवडणुकांपूर्वीचे आरक्षण कायम ठेवणार असल्याची घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे, परंतू ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गाला कोणतेही कारण न देता त्या लाभापासून वंचित ठेवण्याची भूमिका म्हणजे भेदभावाची वागणूक असून तो अनुच्छेद 14 चा भंग आहे. त्यामुळे एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गाचे देखील पूर्वीचे आरक्षण कायम ठेवावे, असे नवे आव्हान या जनहित याचिकेत देण्यात आले आहे. 

राज्यामध्ये 14,234 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका पार पडल्या. त्यापैकी ब-याच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाच्या आरक्षणाच्या सोडत काढण्यात आल्या होत्या. काही ग्रामपंचायतींसाठी सोडत काढण्याचे बाकी होते. मात्र, तत्पूर्वी राज्य सरकारने 16 डिसेंबर रोजी निवडणुकांपूर्वी सरपंच पदाचा ज्या काही सोडत काढलेल्या होत्या त्या सर्व सोडत रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकांनंतर सोडत काढण्यात येईल असा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अ‍ॅड देविदास शेळके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असून त्यामुळे निवडणुकांपूर्वीचे आरक्षण कायम करावे, अशी या जनहित याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. 

 25 जानेवारी रोजी न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला आणि न्या.एस.डी.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने एस सी आणि एस टी प्रवर्गांसाठी निवडणुकीपूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे स्टेटमेंट केले. त्यांचे ते स्टेटमेंट उच्च न्यायालयाने रेकॉर्ड केल्याने एससी आणि एसटी प्रवर्गांसाठीचे निवडणुकींपूर्वीचे आरक्षण कायम झाले.

राज्य सरकारवर नागरिकांच्या अधिकाराचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे राज्य सरकारने भेदभाव करणारे धोरण राबवणे चुकीचे असून एससी, एसटी प्रवर्गाच्या न्यायानेच ओबीस आणि खुल्या प्रवर्गाचे निवडणुकीपूर्वी निघालेले आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणी जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच एकीकडे राज्य सरकार निवडणुकांनंतर आरक्षण काढणार असं म्हण्त असताना अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपायचा बाकी असताना सरकारने अशा ग्रामपंचायतींच्या आरक्षणाच्या सोडत देखील काढल्या असल्याचंही याचिकेत पुढं म्हटलं आहे. राज्य सरकारला यावर त्यांचे म्हणणे सादर करण्यासाठी पाच आठवड्याचा मुदत देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड देविदास आर. शेळके युक्तीवाद करत आहे.