जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा

औरंगाबाद, दि. ९ –  राज्यातील विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका मतदार याद्या अद्ययावत करूनच नंतरच घेण्यात याव्यात अशी,विनंती करणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी कुलकर्णी यांनी आज फेटाळून लावल्या. यामुळे या बँकांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या संदर्भात, विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या वतीने सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.  याचिकेनुसार, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील ३८ सहकारी संस्थांच्या  निवडणुकीसंदर्भात, निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित केली होती तेथून सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने जानेवारी २०२० मध्ये, शेतकरी कर्जमुक्तीच्या कारणावरून राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक स्थगित केल्या. हे आदेश खंडपीठाने ११ मार्च २० ला रद्द केले परंतु कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने या निवडणुका पुढे ढकलल्या.
राज्य शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर, सहकारी संस्थांच्या संचालकांची मुदत सहा महिने वाढविली त्यामुळे निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिने पुढे ढकलण्यात आला. मात्र ३० डिसेंबर २०२० च्या आदेशानुसार, वर उल्लेखिलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या होत्या, तेथून पुढे घेण्याचे आदेश दिले.
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की ११ मार्च २० चे उच्च न्यायालयाचे आदेश हे कोरोनाच्या प्रादुर्भावापूर्वी होते. त्यानंतर राज्य शासन आणि राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले. दरम्यान राज्य शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, सर्व सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आणि त्या अनुषंगानेच निवडणूक घेण्याचा कालावधीही सहा महिन्याने वाढला. त्यामुळे, मार्च २०२० मध्ये मतदार यादी अंतिम झालेली असेल तर त्या आधारे आता निवडणुका घेणे या संदर्भातील नियमांना अनुसरून नाही. या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणांनी एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आल्याने आता निवडणूक घेताना यासाठीची मतदार यादी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. आत्ताची प्रक्रिया रद्द करून,  मतदार याद्या अद्ययावत करूनच नंतर निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी,विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.    
 प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे सिद्धेश्वर ठोंबरे, राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे तर प्राधिकरणातर्फे एस. के. कदम काम पाहिले.