बीड पंचायत समितीतील कथित 20 कोटीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश 

औरंगाबाद
बीड पंचायत समितीतील कथित 20 कोटीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली असून, पंचायत समितीत मृतांच्या नावे विहिरी दाखवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्यासंदर्भात दाखल याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती, जिल्हाधिकारी बीड यांनी जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंत दिलेल्या निर्देशानुसार तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत
बीड येथील पंचायत समितीमध्ये विहीर वाटपात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी राजकुमार देशमुख व अन्य यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात  याचिका दाखल केली आहे.  त्यामध्ये विहीर खोदण्यासाठी कसल्याही प्रकारचे अर्ज नसताना विहिरीसाठी रक्कम खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे, तसेच काही मृतांच्या नावे विहिरीचे अनुदान उचलल्याचे निदर्शनास आले.  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रोख स्वरूपात व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातलेला असतानादेखील, या प्रकरणात लाभार्थ्यांना रोख स्वरूपात रक्कम दिल्याचे दाखवून भ्रष्टाचार करण्यात आला. संशयित व्यवहार आणि 20 कोटी रुपये हडप केल्याबाबत तपास व चौकशी करून भादंविप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
वर्ष  २०११  ते २०१९ पर्यंत केंद्र सरकारने मनरेगा राबविण्यासाठी महाराष्ट्राला किती रक्कम दिली,  कोणत्या कामासाठी किती रक्कम खर्च झाला, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला आवश्यक ते प्रमाणपत्र दिले का,  मनरेगासाठी आरक्षित रक्कम इतर कोणत्या योजनेसाठी वळविली गेली का, किती अर्जदारांना किती घरांमधून मनरेगाअंतर्गत काम मिळाले.  २०११ ते २०१९ दरम्यान एकूण किती रक्कम खर्च करण्यात आली याबाबत तपशील द्यावा, झालेल्या कामाबाबत ग्रामसभेमध्ये मनरेगा कायद्यानुसार सोशल ऑर्डर करण्यात आली आहे का, झाली असेल तर सर्व डिटेल्स सादर करण्यात यावेत, कायद्यात अंतर्भूत केल्याप्रमाणे केंद्रापासून राज्यापर्यंत, ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अधिकारी नेमले होते का, जर नसेल तर त्याची कारणे कोणती, केंद्र अथवा राज्य सरकारने तत्सम यंत्रणेकडून योजनेचे ऑडिट करून घेतले होते का, जर केले असेल तर सदर ऑडिट रिपोर्टमध्ये काही ताशेरे होते का,  त्याबाबतची सर्व माहिती तत्काळ देण्यात यावी,  केंद्र शासनाने मनरेगाअंतर्गत निधीचा वापर करण्याबाबत राज्यात काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या का,  दिल्या असतील तर त्या पाळल्या गेल्या आहेत का आणि पाळल्या गेल्या नसतील तर त्या का पाळल्या नाहीत  याबाबतही कारणे विचारण्यात आली आहेत प्रकल्प समन्वयक, बीड यांच्याकडे योजनेअंतर्गत काही तक्रारी आल्या होत्या का, जर आल्या असतील तर त्याची दखल घेऊन कारवाई का करण्यात आली नाही? महाराष्ट्र शासनाला आत्तापर्यंत एखादा अधिकारी किंवा यंत्रणा दोषी आढळला आहे काय,  जर असेल तर त्याबाबतचे सर्व अभिलेखे सादर करण्यात यावेत, रोखीने झालेल्या व्यवहाराचा तपशील, झालेला खर्च तसेच मजुरांना दिला गेलेला पगार तसेच मृत व्यक्तींच्या नावे दिले गेलेले लाभ याबाबतचा तपशील व शेतकऱ्यांनी दिलेले शपथपत्र, याचाही विचार करण्यात यावा.
राज्य शासनाने या संदर्भात कसलेही नियम बनवलेले नाहीत, अशी माहिती शासनाच्या वकिलांनी दिली आहे, त्यामुळे जिल्हाधिकारी बीड यांनी सर्व  मुद्द्यांवर आठ  आठवड्यात तपास व चौकशी करून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र, कागदपत्रासह ३ एप्रिल पर्यंत अथवा तत्पूर्वी सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.या   प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे गिरीश थिगळे नाईक तर राज्य शासनातर्फे डी.आर.   काळे आणि केंद्र शासनातर्फे अजय तल्हार काम पाहत आहेत.