नव्या संसदेतील पहिल्या कामकाजात पंतप्रधानांनी मांडला नारीशक्ती वंदन अधिनियम
नवी दिल्ली,१९ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाच्या प्रवासामध्‍ये अशी वेळ येते की त्यावेळी इतिहासाची निर्मिती होत असते, असे नमूद करून पंतप्रधान म्हणाले की, आजचा प्रसंग हा भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील असा क्षण आहे, ज्‍या क्षणाचा – वेळेचा इतिहास लिहिला जात आहे. महिला आरक्षणाविषयी संसदेत झालेल्या चर्चेवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, या विषयावरील पहिले विधेयक 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते. ते पुढे म्हणाले की, अटलजींच्या कार्यकाळात ते अनेकवेळा सभागृहात मांडण्यात आले होते. मात्र महिलांच्या स्वप्नांना सत्यात उतरवण्यासाठी आवश्यक तेवढा पाठिंबा त्यावेळी मिळवता आला नाही. “मला विश्वास आहे की, हे काम करण्यासाठी देवाने माझी निवड केली आहे”. असे सांगून पंतप्रधानांनी माहिती दिली की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेत महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजचा 19 सप्टेंबर 2023 चा हा ऐतिहासिक दिवस असून भारताच्या इतिहासात अमर होणार आहे. असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले. प्रत्येक क्षेत्रात महिलांच्या वाढत्या योगदान महत्वपूर्ण आहे, असे सांगून, आता धोरणनिर्मितीमध्ये अधिकाधिक महिलांचा समावेश करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. धोरण निश्चितीमध्‍ये महिलांना जास्तीत जास्त सहभागी करून घेतर तर, त्यांचे राष्ट्रासाठी योगदान अधिक वाढेल. या ऐतिहासिक दिवशी महिलांसाठी संधीची दारे खुली करण्याचे आवाहन त्यांनी लोकसभा सदस्यांना केले.
“महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचा संकल्प पुढे नेताना, आमचे सरकार आज एक मोठी घटनादुरुस्ती सूचविणारे विधेयक सादर करत आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’या विधेयकामुळे आपली लोकशाही आणखी मजबूत होईल. नारीशक्ती वंदन अधिनियमासाठी मी देशाच्या माता, भगिनी आणि मुलींचे अभिनंदन करतो. मी देशाच्या सर्व माता, भगिनी आणि मुलींना आश्वासन देतो की या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. मी या सभागृहातील सर्व सहकाऱ्यांना विनंती करतो की, आज एक पवित्र, शुभ कार्याने प्रारंभ केला जात आहे, जर हे विधेयक सर्वसहमतीने कायदा बनले तर महिलांची शक्ती अनेक पटींनी वाढेल. त्यामुळे मी दोन्ही सभागृहांना संपूर्ण एकमताने विधेयक मंजूर करण्याची मी विनंती करतो”, या आवाहनाने पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
