मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा दणका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली, १ जुलै/प्रतिनिधी :- मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. 102व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने याचिका केली होती. मात्र, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
102च्या घटना दुरुस्ती संदर्भात केलेली ही पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. पुनर्विचार करण्याची गरज नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्याने आपल्या आदेशातून याबाबत स्पष्ट केल्यानं आता केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग ठरवम्याचा अधिकार राज्यांना नाही या मतावर खंडपीठ ठाम आहे. याच मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने आता केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षणाच्या वतीने जी रिव्ह्यू पीटीशन करण्यात आली होती ती सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केली आहे. याचाच अर्थ असा की, न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत आता कायदा करावा किंवा राज्य सरकारने कायदा करावा. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून निर्णय घ्यावा अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली आहे.
मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर म्हणून राज्याने स्वस्थ बसू नये, आपले काम तातडीने करावे-भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील
केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्राची असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी आधी जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी तातडीने काम करावे, अशी सूचना भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरुवारी केली.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे सातशे पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत. राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील, अशी ही प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. भोसले समितीनेही तसे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालानंतर मराठा आरक्षणाची केंद्राची जबाबदारी असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये तर त्यासाठीची आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी.
ते म्हणाले की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम आहेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या याचिकांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती आणि प्रतिकूल निकाल आल्यावर फेरविचार याचिकाही दाखल केली होती. तरीही न्यायालयाने असा निकाल दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारने याबाबत लोकसभा व राज्यसभेत आगामी अधिवेशनात आपली भूमिका समजून द्यावी, अशी विनंती आम्ही करणार आहोत.
