महिलांसाठी एकतृतीयांश आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत मांडले

नवी दिल्ली,१९ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- भारत सरकारने संसद आणि विधानसभेत महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक आणले आहे.

महिलांना आरक्षण देणाऱ्या ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’मध्ये घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव लोकसभेत मांडण्यात आला आहे.नव्या संसदेच्या कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने हे पहिले विधेयक सादर केले आहे.

या विधेयकांतर्गत लोकसभेशिवाय राज्यांच्या विधानसभांमध्येही आरक्षणाची तरतूद आहे.विधेयकातील तरतुदींनुसार, लोकसभा किंवा विधानसभांमध्ये सध्याच्या एससी-एसटी आरक्षणात महिलांचाही ३३ टक्के वाटा असेल.सध्याच्या संसदेत ८२ महिला खासदार आहेत.महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत विधानसभेच्या ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय लोकसभेतही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच, १८१ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच, दिल्ली विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

सध्याच्या लोकसभेत ७८ महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण ५४३ च्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व १० टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल आणि भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) सह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.

हे विधेयक थेट जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनाच लागू होईल. म्हणजे हे आरक्षण राज्यसभा किंवा विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.याशिवाय जागांचे आरक्षणही रोटेशन पद्धतीने असेल आणि प्रत्येक सीमांकनानंतर जागा बदलता येतील.27 वर्षांपूर्वी हे विधेयक पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर ते मंजूर होऊ शकले नाही.सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.पंतप्रधान मोदींनी हे विधेयक सादर करणे म्हणजे स्वप्नपूर्ती असे वर्णन केले आहे. महिलांच्या विकासासाठी केवळ बोलणे पुरेसे नाही, असे त्या म्हणाल्या.

2014 आणि 2019 च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांमध्ये महिला आरक्षणाचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे.काँग्रेस पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकाला कायदा होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक आहे.काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पण संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यापूर्वी यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करायला हवी होती, असे त्यांनी म्हटले आहे.

ते म्हणाले की, हे विधेयक गूढतेत झाकण्याऐवजी सर्वसहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता.आणखी एक ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी चिदंबरम म्हणाले की, विधेयक सादर करणे हा काँग्रेस आणि यूपीए सरकारचा विजय आहे.खरे तर यूपीए सरकारच्या काळातही हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते पण ते मंजूर करण्याचा प्रयत्न फसला.बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला आपला पक्ष पाठिंबा देणार असल्याचे म्हटले आहे.