अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या एकरकमी लाभाच्या योजनेस १०० कोटींचा निधी – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली मान्यता

मुंबई,२९मार्च /प्रतिनिधी :-राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सेवा समाप्ती किंवा मृत्युनंतर एकरकमी लाभ देण्याच्या योजनेकरिता १०० कोटी रूपयांचा निधी वितरीत करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मान्यता दिली.

यामुळे राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना सेवानिवृत्ती, राजीनामा, सेवेतून काढून टाकणे, किंवा मृत्युनंतर द्यावयाच्या विमा योजनेंतर्गत एकरकमी लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयाचा लाभ हजारो अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना होणार आहे.

अशा एकरकमी लाभाचे प्रस्ताव निकाली काढण्याकरिता भारतीय आयुर्विमा महामंडळास हा हप्ता देण्याकरिता निधी मिळावा असा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभागाने सादर केला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी आज झालेल्या आढावा बैठकीत मान्यता दिली.

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे असे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याची जबाबदारी महिला व बाल विकास विभागाची राहणार आहे.

अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना प्रोत्साहन भत्ता थेट बँक खात्यात – महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांचे मालमत्ता विषयक हक्क संरक्षित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपद्धती निश्चित – महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर      

 पोषण ट्रॅकरचे काम उत्कृष्ट पद्धतीने केल्याने राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना देण्यात येणारा प्रोत्साहन भत्ता थेट बँक खात्यात लवकरच जमा केला जाईल, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. यासाठी सुमारे ५१ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याचेही त्यांनी सांगितले.

५५३ तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना या निर्णयामुळे अनुक्रमे प्रत्येकी ५०० रु आणि  २५० रु दरमहा प्रोत्साहन भत्ता मागील थकबाकीसह उपलब्ध होणार आहे. १ एप्रिल २०२१ ते ३१. ऑक्टोबर २०२१ या  ७ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सदर प्रोत्साहन भत्ता अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या थेट बँक खात्यावर देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्याच्या  अंगणवाडी केंद्रातून ० ते ६ वयोगटातील मुले, गर्भवती महिला, स्तनदा माता यांना सकस पोषण आहार दिला जातो. याद्वारे दररोज जवळपास ७६ लाख लाभार्थींपर्यंत शासन पोहोचत आहे. ५५३ तालुक्यातील अंगणवाड्यांमधून पोषण आहार देत असतानाच पोषण ट्रॅकर या अॅपच्या माध्यमातून लहान मुलांची, तसेच नवजात शिशुच्या पोषणाची, वाढीचीही नोंद ठेवली जाते. या मुलांचे वजन, उंची आदीबाबतची माहिती अद्ययावत केली जाते. त्यानुसार या मुलांकडे लक्षही दिले जाते. या पोषण ट्रॅकर अॅपमधून मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी झटणाऱ्या, कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना आणि मदतनीसांना हा प्रोत्साहन भत्ता मिळेल.

राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पोषण अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद करून असे उपक्रम राबविले जातात. कोरोनाच्या काळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणाऱ्या  अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांनी फार मोठी कामगिरी पार पाडली आहे, त्यामुळे त्यांच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करून त्यांना प्रोत्साहन देणे हे शासन म्हणून आपले कर्तव्य असल्याचे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्नशील असल्याचे ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी यावेळी सांगितले.