राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखा आणि आंदोलकांच्या प्रकृतीची काळजी घ्या-मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांचे राज्य सरकारला निर्देश 

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका

कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल, असे कोणतेही पाऊल आंदोलकांनी उचलू नये, असे आंदोलकांनाही निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर,१३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापताना दिसत आहे. यासाठी राज्यभर बंद, आंदोलन, रास्ता रोको आणि आमरण उपोषण सुरु आहेत. जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे गेल्या १६ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानने राज्य सरकारला महत्वाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले  आहे. राज्य सरकारने कायदा आणि सुव्यवस्थचा प्रश्न उद्भवणार नाही, याची काळजी घेण्याचे तसेच उपोषणकर्त्यांना तात्काळ उपचार पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. आरक्षणाच्या बाबतीत राज्यातील परिस्तिती लक्षात घेऊन सर्व सूत्र हाती घ्यावीत. कुठेही निदर्शने होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी, असे  औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे.कोणत्याही लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील लोकांच्या आकांक्षा वेगवेगळ्या स्वरूपात व्यक्त केल्या जातात, तथापि, अशा स्वरूपांना समाजात कोणत्याही प्रकारच्या अशांततेचे कारण म्हणून समान स्वरूप धारण करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

सार्वजनिक नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाच्या एका वर्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या ढासळलेल्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करून, ही जनहित याचिका नीलेश शिंदे यांनी केली आहे. या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अरुण पेडणेकर यांच्यासमोर झाली. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक सदस्यांचे आरोग्य आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी ही याचिका करण्यात आली आहे. 

याचिकाकर्त्याचे वकील महेश  एस. देशमुख यांनी असे म्हटले आहे की समाजाच्या एका वर्गाकडून असे आरक्षण देण्याची मागणी गेल्या काही काळापासून होत आहे. तथापि, गेल्या पंधरवड्यापासून आंदोलकांनी धरणे आयोजित करणे आणि उपोषणास बसणे यासारख्या काही ठोस उपाययोजनांचा अवलंब केला आहे. काही वृत्तपत्रांच्या बातम्यांकडे आमचे लक्ष वेधून, याचिकाकर्त्याच्या  वकिलांनी असे म्हटले आहे की असा एक निषेध सध्या येथे सुरू आहे.

गाव अंतरवाली सराटी (ता. अंबड जिल्हा जालना) येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला असता अनुचित प्रकार घडला.आंदोलकांचे नेतृत्व करणाऱ्या सज्जनांची प्रकृती झपाट्याने ढासळत असल्याचे निदर्शनास आले आणि त्यांना वैद्यकीय मदत देण्यासही विरोध झाला. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, समाजाचा आणखी एक वर्ग आहे, ज्यांच्या आकांक्षा आणि हितसंबंध आहेत आणि राज्याच्या विविध कानाकोपऱ्यातून, कायदा आणि सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघर्षाशी संबंधित माहितीचा वर्षाव होत आहे.अ‍ॅड. महेश देशमुख आणि अ‍ॅड. वसंत भोलनकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 29 ऑगस्टपासून हे आंदोलन सुरु आहे. त्यातून राज्याच्या विविध भागात सुद्धा आंदोलन होत आहे आणि त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. सुमारे 14-15 बसेस जाळण्यात आल्या आहेत. जरांगे यांची प्रकृती सुद्धा ढासळत आहे. राज्य सरकारने त्यांच्या प्रकृतीकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

 राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्याला योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले जावेत आणि जिथे ते असेल तिथे शक्य तितकी आवश्यक वैद्यकीय मदत पुरवावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली. राज्य-अधिकार्‍यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले  महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ  यांनी असे सादर केले की राज्य प्रशासन परिस्थितीशी तितकेच चिंतित आहे आणि कोणतीही अनुचित घटना टाळण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था  राखण्यासाठी अधिकार्‍यांनी विविध प्रयत्न केले आहेत.यापुढेही  राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, राज्य सरकारला जरांगे यांच्या प्रकृतीची पूर्ण काळजी आहे. त्याचप्रमाणे राज्यात विविध ठिकाणी सुरु असलेल्या आंदोलनांकडे सुद्धा राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे. जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी अनेक मंत्री त्यांच्याशी चर्चा करुन आले आहेत आणि सातत्याने संवाद केला जात आहे. त्यांना संपूर्ण वैद्यकीय मदत देण्यासाठी आमची पूर्ण तयारी आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टाने वरील निर्देश दिले. 

अॅडव्होकेट जनरलचा विरोध करताना याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असे सादर केले की, राज्यात गेल्या दोन आठवड्यांपासून ज्या घटना घडत आहेत त्यावरून असे दिसून येते की राज्याकडून प्रयत्नांची कमतरता आहे, परिणामी काही वाहने जाळपोळ करण्यात आली असून ठिकठिकाणी गदारोळ माजला असून त्यामुळे जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे.

प्रत्येक व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या आकांक्षा व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करताना, कायदा आणि सुव्यवस्था  राखणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. कोणत्याही किंमतीत, समाजात कायदा व सुव्यवस्था आणि शांतता राखणे गरजेचे आहे. कोणत्याही कारणास्तव कोणताही निषेध किंवा आंदोलन केले जात नाही, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बिघडली आहे असे गृहीत धरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. प्रत्येक व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या गटाला आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, तथापि, तो शांततेच्या मार्गाने होणे आवश्यक आहे आणि जर त्याचे उल्लंघन होत असेल, तर असे उल्लंघन रोखणे हे राज्याचे बंधनकारक कर्तव्य आहे असे कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. 
आंदोलक आणि आंदोलकांनी समाजातील शांतता आणि सुव्यवस्थेला दूरस्थपणे कोणताही धोका निर्माण करणार्‍या कोणत्याही प्रकारच्या कृतीत भाग घेणार नाही, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली आहे.या याचिकेची सुनावणी ११ ऑक्टोबरला होईल.