मराठा समाजाला मुंबई हायकोर्टाचा पुन्हा धक्का:EWS आरक्षणाच्या लाभापासून मुकणार

मुंबई ,२९जुलै /प्रतिनिधी :- मराठा आरक्षाचा प्रश्न मार्गी न लागल्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाच्या तरुणांना SEBC प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच EWS आरक्षणाचा लाभदेखील रद्द करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी याबाबत निर्णय दिला.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. त्यानंतर मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाने हा निर्यण अवैध ठरवत रद्दबातल केला आहे.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ यातून मिळणार होता. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार होता. राज्य सरकारनं यासंदर्भात शासन निर्णयही जारी केला होता. मात्र आता कोर्टाने राज्य सरकारने 23 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेला जीआर रद्द ठरवला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने तसा जीआर काढला होता.  त्याला खुल्या प्रवर्गातील इडब्ल्यूएस उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणीअंती 6 एप्रिल 2020 रोजी राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर करताना 23 डिसेंबर 2020 रोजीचा जीआर रद्द केला आहे.

यापूर्वी 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षण कायद्याला स्थगिती दिली होती. यानंतर राज्यसरकारने खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटनासाठी लागू केलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून मराठा समाजालाही ते आरक्षण लागू केले होते. मात्र कालांतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द ठरवला. आता ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ देणारा जीआरही हायकोर्टाकडून रद्दबातल झाल्याने मराठी समाजातील तरुणांच्या अडचणी वाढणार आहेत.