समाज हिताच्या प्रश्नांवर न्याय देण्यासाठी काम करणारी प्रभावी यंत्रणा म्हणजे विधीमंडळ : डॉ. नीलम गोऱ्हे

औरंगाबाद,११ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :-  कोणतेही काम करताना समयसूचकता अत्यंत महत्त्वाची असते. सर्वच सभागृहात खेळीमेळीचे वातावरण असते. समाजाच्या विविध घटकांचा विचार झाल्यास राजकारणातही प्रभावी काम करता येते. विधीमंडळ म्हणजे समाज हिताच्या प्रश्नांवर न्याय देणारी प्रभावी यंत्रणा आहे, असे प्रतिपादन आज विधान परिषद उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘विधीमंडळ – विधेयके, विशेषाधिकार आणि विविध आयुधे’ विषयावर आज  आयोजित केलेल्या विशेष व्याख्यानात त्या बोलत होत्या.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या,”राजकारणात येण्याची इच्छा असणे ही एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. राजकारणात संवेदना ठेवून वागावे लागते. विद्यार्थी दशेत चळवळींशी जोडून घेण्याची आवड निर्माण झाली. महिलांच्या प्रश्नावर काम करण्यास सुरुवात झाली. त्यातून परीघावरच्या महिलांसाठी काम करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राज्यातील विविध आंदोलने, विद्यार्थी प्रश्न हाताळताना अनेक अनुभव आले. विद्यार्थ्यांनी राजकारणात जरूर या. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारची इच्छाशक्ती असावी लागते. सामाजिक प्रश्न सोडविताना अनेकदा समाजानेही आपला सहभाग दिला पाहिजे. संसदीय सभागृहात असे प्रश्न आले पाहिजेत.”

विधिमंडळाची माहिती सांगताना, ‘विधान मंडळात काम करताना विविध प्रकारची आयुधे वापरली जातात. अधिवेशन काळात प्रश्नांची उत्तरे सभागृहात तर काही प्रश्नांची लेखी स्वरुपात उत्तरे देण्यात येतात. अनेकदा प्रश्नांची उत्तरे देताना उपप्रश्न विचारले जातात, तेंव्हा समर्पक उत्तरे मिळतात. अनेकदा प्रश्नांवर समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागते, असे तारांकित प्रश्नांबाबत माहिती सांगताना त्या म्हणाल्या. लक्षवेधी सूचना मांडताना अनेक प्रकारच्या काळजी घ्यावी लागते. यामुळें अनेक प्रकारच्या सामाजिक समस्या सोडवण्यास मदत झाली आहे. बीड जिल्ह्यात अवैधरीत्या महिलांचे गर्भाशय काढून टाकण्याच्या प्रश्नावर सरकारने तातडीने विचारात घेऊन समिती स्थापन केली. या समितीचे नेतृत्व  करून डॉ. गोऱ्हे यांनी दोन महिन्यात त्याचा अहवाल सादर केला.

९३ अन्वये चर्चा, औचित्य, अल्पकालीन, अर्धा तास चर्चा, अशासकीय ठराव अशा आयुधांचा वापर विधीमंडळ कामकाजात समाजाचे प्रश्न मांडताना होतो. इतर आमदारांच्या प्रश्नावर, भेटी देताना दिसलेल्या समस्यावर काम होते,’ अशी माहिती दिली.

विधान मंडळात प्रभावी कायदे तयार केले जातात. पोकसो, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, जात पंचायत कायदा ही काही ठळक उदाहरणे त्यांनी सांगितली. जात पंचायत विरोधी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे असे पहिलेच राज्य आहे. मुलींच्या विवाहापूर्वी ची काही समाजात होणारी कौमार्य चाचणी देखील बंद होण्यासाठी एक वेगळी चळवळ वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे.

ऑनर किलिंग, अपहरण सारख्या घटनांचा परामर्श सभागृहात घेतला जातो. अधिवेशनातील प्रत्येक बाबीची दखल ग्रामीण महाराष्ट्र घेत असतो. अधिवेशन ठरवलेल्या कालावधीत होत नसल्याची खंत त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.

 घरकामगार कल्याण कायदा रात्री १ वाजता सभागृहात चर्चा होऊन अस्तित्वात आला. समाजाने याची दखल घेतली. प्रत्येक गोष्टीत समाजाचे लक्ष असते.. हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

लोकप्रतिनिधींचे विशेषाधिकार विषयावर बोलताना त्यांनी सांगितले की, भारतीय दंड संहिता ही लोक प्रतिनिधींना लागू असतेच. मात्र शासकीय अधिकारी यांनी जर सहकार्य केले नाही तर त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करण्यात येतो. ते प्रकरण विशेषाधिकार समितीसमोर येते. जर त्यात कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते.
मात्र या अधिकारांचा वापर समजूतदारपणे करणे अपेक्षित आहे. लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्यांवर उत्तरे देण्यात येतात. अपवादात्मक परिस्थितीत होणारे कामकाज स्थगिती कशी होते यावर खुमासेदार पद्धतीने माहिती दिली. विधेयके वाचताना त्याचा हेतू लक्षात घेतला पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.  कमी शब्दात प्रश्न मांडण्याचे कौशल्य आवश्यक असते. संवाद कौशल्याचा नेमका वापर करणारे शिवसेना नेते प्रमोद नवलकर यांची काही उदाहरणे त्यांनी सांगितली.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. शुजा शाकीर यांनी केले. प्रा. मंजुश्री लांडगे यांनी डॉ. गोऱ्हे यांचा परिचय करून दिला.