बॅन्ड्समनची रिक्त पदे भरणार कधी ?उच्च न्यायालयाची गृह खाते व पोलिस महासंचालकांना विचारणा

औरंगाबाद,२३ जानेवारी / प्रतिनिधी :-बॅन्ड्समनपदाची भरती​ ​प्रक्रीया किती दिवसात राबवणार अहात ? याबाबत गृह विभाग तसेच राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने विचारणा केली आहे. औरंगाबाद येथील रहिवासी राजेंद्र बोर्डे व लातूर येथील रहिवासी सूरज म्हस्के या वादक कलावंतांनी दाखल केलेल्या याचिकेत शासनास उद्देशून उच्च न्यायालयाने सवाल केला.

नोव्हेंबर 2022 मध्ये राज्य शासनाच्या गृह विभागाने पोलिस खात्यातील सुमारे 18,000 रिक्त पदांच्या मेगाभरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. तथापि, यात बॅन्ड्समन पदाच्या एकाही जागेचा समावेश नव्हता. पोलिस खात्यात राज्यभरातून  जिल्हानिहाय बॅन्डपथके कार्यरत आहेत. खेरीज राज्य राखीव पोलिस बलाची 19 बॅन्डपथके व रेल्वे पोलिस दलाची चार बॅन्डपथके आहेत. घटनात्मक पदांवर कार्यरत अतिमहत्वाच्या व्यक्तींना सलामी देणे, ध्वजवंदना, मानवंदना देणे अशी दायित्व बॅन्डपथकांना पार पाडावी लागतात. बॅन्डपथकातील भरतीसाठी सर्वसाधारण शारीरिक पात्रतेचे निकष जसे की उंची व छाती यांच्या मापनासंबंधीचे मानके तुलनेने शिथीलक्षम असतात. राज्यभर मोठ्या प्रमाणात पोलिस खात्यास बॅन्ड्समन पदांची आवश्यकता असूनही मेगाभरतीत यापदांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी व्यथा याचिकाकर्त्यांनी गृहखाते व पोलिस महासंचालक यांच्याकडे निवेदन सादर करून मांडली.

      याचिकाकर्ते बोर्डे हे सॅक्सोफोन, क्लॅरिनेट, ट्रम्पेट, युफोनियम, साईड ड्रम वादनात पारंगत असून म्हस्के हे ट्रम्पेट वादनात निपुण आहेत. पात्रता असूनही आपण जाहिरातीअभावी रोजगाराच्या संधीस मुकणार अशी शंका याचिकाकर्त्यांना वाटल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

3]    दरम्यान, राज्य पोलिस महासंचालक यांनी राज्यभरातील पोलिस आयुक्त व अन्य विभाग प्रमुखांना पत्रद्वारा विचारणा करून राज्यभरातून बॅन्ड्समनची सुमारे 1,480 पदे रिक्त असून सदर रिक्त पदे भरण्याबाबत येणार्‍या संभाव्य खर्चाचे विवरण मागितले. यामुळे बॅन्ड्समन पदांची शासनास आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होत आहे, कालबध्द पध्दतीने सदर भरतीप्रक्रीया राबवल्यास यापदासाठी परिश्रम व रियाज करणार्‍या हजारो उमेदवारांचे खाकी वर्दी परिधान करून देशसेवा करण्याचे स्वप्न साकार होईल, असे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून मा. न्या. रविंद्र घुगे व न्या संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने आदेश केला.

5]    गृह खाते व राज्य पोलिस महासंचालक यांनी याचिकेतील मुद्द्यांबाबत 10 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत आपले म्हणणे सादर करावे असे न्यायालयाने म्हटले असून पुढील सुनावणी 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड चैतन्य धारूरकर हे काम पहात आहेत. शासनाच्यावतीने ॲड सुजीत कार्लेकर हे बाजू मांडत आहेत.