मंजूर ६५ लाखांच्या पुलाऐेवजी रस्ता बांधला
धुळे जिल्ह्यातील प्रकरण:पुरावे सादर करण्याचे आदेश
औरंगाबाद,२० जानेवारी / प्रतिनिधी :- आदिवासी विकास योजनेअंतर्गतमंत्रालयातून मंजूर झालेला६५लाखांचा पूल न उभारतारस्ताबांधण्यातआल्याप्रकरणी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयातदाखलकरण्यात आली आहे.त्यावरशुक्रवारीझालेल्यासुनावणीदरम्यानन्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनीयासंदर्भातीलपुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले.पुढील सुनावणी २८फेबुवारी होणार आहे.
धुळे जिल्ह्याच्या शिरपूर तालुक्यातील प्रमुख जिल्हामार्गावरील जळोद – अभानपूर रस्त्यावरील नाल्यावर मंजूर झालेल्या पुलाचे हे प्रकरण आहे.त्यावर यापूर्वी डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य शासन, सार्वजनिक बांधकामविभागाचे मुख्य अभियंते नाशिक, धुळे जिल्हाधिकारी, धुळ्यातीलसा.बां.विभागाचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंत्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे. विलास कैलास पावरा यांनीॲड. विनायक नरवडे व मंजुश्री नरवडे यांच्या मार्फत दाखल याचिकेनुसार जळोद-अभानपूर हा आदिवासी भाग येतो. आदिवासी विकास योजनेंतर्गत मंत्रालयाकडूनच संबंधित भागातील प्रमुख जिल्हामार्गावर पूल बांधण्यास ६ डिसेंबर२०१३ च्याअध्यादेशानुसार मंजूरी देण्यातआली.सुरुवातीला ४५ लाखांना मंजुरीही देण्यातआली.त्यानंतर तांत्रिक मान्यता मिळवून १९ लाख ९५ हजार रुपये मंजूर करण्यातआले.असे असले तरी मात्र, बांधकाम विभागाने पूल न बांधता रस्ता तयार केल्याचे दाखवले.त्यासाठी पुन्हा दहा लाख रुपये मंजूर करून घेतले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २६५च्या नियमांनुसार मंत्रालयाकडून मंजूर एखाद्या कामामध्ये बदल करता येऊ शकत नाही. संबंधित पुल बांधला नाही, याचेपुरावे काय आहेत, अशी विचारणा खंडपीठाने केली.त्यावर याचिकाकर्त्याच्यावतीने तहाडी(ता.शिरपूर) ही गटग्रामपंचायत व जळोद ग्रामपंचायतीने पूल नसल्याच्या संदर्भाने ठराव घेतलाअसून गुगल नकाशाचाही पुरावा उपलब्ध असल्याची माहिती खंडपीठापुढे देण्यातआली. संबंधित पुरावे पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
