जी-20 परिषद : व्हीव्हीआयपींना हवाई यात्रा कशासाठी ?
औरंगाबाद अजिंठा रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचा प्रशासनास सवाल
औरंगाबाद,११ जानेवारी / प्रतिनिधी :- जी 20 परिषदेसाठी येणार्‍या शिष्टमंडळाला हवाई यात्रेद्वारे अजिंठा लेण्यांचे वैभव दाखवण्याचे कारण काय ? जनसामान्यांप्रमाणे रस्त्यावरून प्रवास करीत प्रमुख अतिथींना अजिंठा लेणीकडे घेऊन जाण्यास प्रशासनास कसली भिती वाटते ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व औरंगाबाद येथील स्थानिक प्रशासनास केला. औरंगाबाद-अजिंठा-जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयासमक्ष दाखल सु-मोटो रिट याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी न्या. रविंद्र घुगे व न्या. एस.ए. देशमुख यांनी उपरोक्त उद्गार काढले.
औरंगाबाद-अजिंठा-जळगाव रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत येथील एका स्थानिक दैनिकात [दै. सकाळ] प्रकाशित वृत्ताची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 2019 साली सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यात अमायकस क्युरी म्हणून ॲड चैतन्य धारूरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रकरण सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे.
दरम्यान, जी 20 परिषदेचे यजमानपद भारताकडे असून परिषदेसाठी येणारे पाहुणे हे फेब्रुवारी महिन्यात वेरूळ – अजिंठा लेणीस भेट देण्याकरता येण्याची शक्यता आहे. याअनुषंगाने स्थानिक प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या निगराणीखाली कंबर कसली असून औरंगाबाद अजिंठा रस्ता जानेवारी महिन्याखेरीज दुरूस्त करण्याचे आदेश संबंधित खात्यांना देण्यात आले आहेत. तथापि, रस्त्याचे काम रखडल्यास परिषदेसाठी येणार्‍या व्हिआयपींना थेट हेलीकॉप्टरद्वारे लेण्यांवर घेऊन जाण्यासाठी प्रशासनाने ‘प्लॅन-बी’ तयार केल्याबाबत आपल्याला स्थानिक पत्रकारांकडून खात्रीलायक माहिती मिळाली असल्याचे ॲड धारूरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
थायलंडचे राजदूत यांनी औरंगाबाद येथील पर्यटनाच्या दुर्दशेबद्दल ट्वीट करून असमाधान व्यक्त केल्यावरून येथील स्थानिक दैनिकाने याबाबत ठळक बातमी प्रकाशित केली व औरंगाबाद–जळगाव रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाकडे लक्ष वेधले होते. याबातमीची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत:हून [सू मोटो] दाखल करून घेतलेल्या याचिकेत रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त कंत्राटदार व अन्य प्रशासकीय खात्यांना प्रतिवादी म्हणून सामील करून त्यांचे म्हणणे मागवण्यात आले आहे.
विस्तारीकरणासाठी अगोदर दुपदरी आराखडा मंजूर झाला. परंतू, राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्याऐवजी रस्त्याचे चौपदरीकरण करणेबाबत आपणास सुचित करण्यात आले, त्यामुळे कामाचा वेग मंदावला, असा खुलासा कंत्राटदारामार्फत करण्यात आला. सध्या नव्वद टक्के रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे असा दावा कंत्राटदाराच्यावतीने करण्यात आला. तथापि, अनेक जागी जोडरस्ता मिळतो अशा ठिकाणांवर आजही मोठमोठे खड्डे आहेत. अशा खंडीत ठिकाणी वाहनचालकांना संकंटांचा सामना करीत जीव मुठीत धरून वाहन चालवावे लागते. परदेशी पाहुणे आल्यानंतर किमान त्यांच्यासमक्ष औरंगाबाद शहर व येथील पायाभूत सुविधा याविषयी शोभा होऊ नये यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर रस्ता पूर्णत्वास नेणे आवश्यक आहे असे ॲडव्होकेट धारूरकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
जळगाव येथील मूळ रहिवासी असलेले ॲड विनोद पाटील हे सुनावणीप्रसंगी न्यायालयात उपस्थित होते. रस्त्याच्या सद्यस्थितीविषयी न्यायालयाने त्यांचा अभिप्राय मागितला. पुढील तारखेपुर्वी जळगावला जाऊन येतेवेळी रस्त्याच्या दुर्दशेची ताजी छायाचित्रे ॲड. पाटील यांनी उपल्ब्ध करून दिल्यास न्यायालयास वस्तूस्थितीची शहनिशा करता येईल असे न्यायालयाने म्हटले. पुढील सुनावणी दि 19 जानेवारी 2023 रोजी ठेवण्यात आली असून जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत सकारात्मक पाऊले उचलावीत अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने संबंधित जबाबदार अधिकारी यांनी पुढील तारखेस न्यायालयासमक्ष उपस्थित रहावे असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्यावतीने ॲड भूषण कुलकर्णी, नागरी विमान उड्डायण प्राधिकरणाच्यावतीने ॲड नितीन चौधरी, कंत्राटदाराच्यावतीने ॲड अभिजीत दरंदले व ॲड प्रवीण दिघे हे काम पहात आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने ॲड ज्ञानेश्वर काळे व ॲड सुजीत कार्लेकर हे काम पहात आहेत.
