मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या वीज सबसिडीची पुनर्रचना करणार-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ऑरिकमधील १०० एकर जागा लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी  -उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

औरंगाबाद, ८ जानेवारी  / प्रतिनिधी :-   विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी दिली जाणाऱ्या वीज सवलतीच्या दराला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लावण्यात आलेली निधीमर्यादा उठवून कमी गळती असणाऱ्या भागातील उद्योगांसाठी वीजदराची पुनर्रचना केली जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद येथे दिले. ते मराठवाडा लघु व मध्यम उद्योजकांच्या मसिआ संघटनेच्या वतीने आयोजित प्रदर्शनाच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते.

चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी भारताने तयार राहावे, असे मत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी व्यक्त केले.यावेळी सहकार मंत्री अतुल सावे, आमदार संजय शिरसाट, आमदार नारायण कुचे, शहराध्यक्ष शिरीष बोराळकर, बसवराज मंगरुळे, राजू वैद्य, प्रवीण घुगे, अनिल मकरीये, उद्योजक विवेक देशपांडे, शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ तसेच अध्यक्ष किरण जगताप, अभय हचनाळ यांच्यासह विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. मर्सिडिज बेंजचे कार्यकारी संचालक व्यंकटेश कुलकर्णी यांचा फडणवीसांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

‘अॅडव्हांटेज महाराष्ट्र एक्स्पो’च्या समारोपीय सत्राला संबोधित करताना फडणवीस म्हणाले की, ‘जगाची फॅक्टरी’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या चीनमधून उद्योगांचे ‘निर्गमन’ झाले आहे. जागतिक उत्पादनापैकी 40 टक्के उत्पादन चीनमध्ये होते.

फडणवीस म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत 90,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “जागतिक गुंतवणूकदारांनी यावेळी चीनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि भारत हा एकमेव देश आहे जो ही रक्कम काढू शकतो.आम्हाला त्यांना आकर्षित करण्याची गरज आहे कारण गुंतवणूकदारांना हे समजले आहे की ते ‘आपली सर्व अंडी एका टोपलीत ठेवू शकत नाहीत’,”

ही योग्य वेळ असून त्याचा फायदा उठवण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले. ते म्हणाले की, जागतिक मंदी असूनही भारत ७-८ टक्के दराने विकास करत आहे.

मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या वीज सबसिडीची पुनर्रचना करणार, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योजकांना दिले आहे. यामुळे मराठवाडा, विदर्भातील उद्योगांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

समृद्धी महामार्ग हा मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचा आहे. मात्र, त्याचवेळी नागपूर-गोवा महामार्ग हा देखील मराठवाड्यासाठी समृद्धी आणणार आहे. याचे नाव नागपूर-गोवा महामार्ग असले तरी मराठवाड्यातील तीन, चार जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे. हा केवळ महामार्ग नसून इकॉनॉमिकली कॉरिडोर असणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

ऑरिक सिटीमध्ये वेगळे दर देण्याची तयारी केली जात आहे. तसेच जे उद्योग बंदर जोडणीपासून दूर आहेत, तसेच ज्या भागात वीजगळती कमी आहे, अशा भागातील उद्योगांना दरामध्ये काही सवलती देण्याची योजना आहे. त्यामुळे वीजदराचा फायदा, उत्पादन होईल. तसेच पुढील दोन वर्षांत कृषीसाठी लागणारी वीज सौर ऊर्जेवर नेण्याचा प्रयत्न करू, त्यामुळे कृषी आणि उद्योगातील सवलतीचा विरोधाभास कमी केली जाईल.

कृषीसाठी लागणाऱ्या सात रुपयांपैकी शेतकऱ्यांकडून फक्त एक किंवा दीड रुपया घेतो. म्हणजे उरलेले साडेपाच रुपये अर्थसंकल्पातून देतो किंवा ती सवलतीची रक्कम उद्योगाच्या वीज दरातून भरून काढतो. त्यामुळे येत्या काळात राज्यात स्पर्धात्मक वीजदर राहतील असे प्रयत्न केले जात आहेत.