शिर्डी येथील साईबाबा मंदिरला मिळणार उच्च दर्जाची सुरक्षा
औरंगाबाद,१५ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-साईबाबा मंदिर व परिसर, शिर्डी यांची सुरक्षा, केंद्रीय पोलिस राखीव दल, किंवा केंद्रीय औद्योगीक सुरक्षा दल यांच्या मार्फत देण्यासंदर्भात प्रधान जिल्हा न्यायाधिश तथा अध्यक्ष यांनी अहवाल सादर केला होता.या अहवालानुसार कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही घुगे व न्या. एस. ए देशमुख यांनी दिले.
कोपरगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी साईबाबा मंदिर व परिसर, शिर्डी यांची सुरक्षा, केंद्रीय पोलीस राखीव बळ (CRPF) किंवा केंद्रीय औद्योकीय सुरक्षा बळ (CISF) यांच्या मार्फत देण्यात यावी यासाठी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे ऍड सतीश तळेकर यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. विविध पोलीस अधिकारी व साईबाबा संस्थान च्या विश्वस्त यांनी वेळोवेळी मंदिर सुरक्षा केंद्रीय पोलीस राखीव बळ (CRPF) किंवा केंद्रीय औद्योकीय सुरक्षा बळ (CISF) यांच्या मार्फत देण्यात यावी यांसाठी विविध स्तरावर पाठपुरावा केले आहे पण आजवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शिर्डी येथे गुन्हेगारीचे प्रमाण रोज वाढत आहे तसेच साईभक्तांची सुरक्षा मजबूत करण्याची गरज आहे.
सदर बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष यांना मंदीर सुरक्षा बद्दल त्रुटी व सुरक्षा मजबूत करण्याचे धोरण/योजना अभ्यास करून उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश केले होते. त्याअनुषंगाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष यांनी महाराष्ट्र सुरक्षा बळ (MSF ) व गरज पडल्यास राज्य पोलीस राखीव बळ (SRPF) ची सुरक्षा मंदिर परिसरास मिळाल्यास सुरक्षा सक्षम व मजबूत होईल असा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला.
प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष यांनी सादर केलेल्या अहवालाची दखल घेत उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र व्ही घुगे व न्या. एस. ए देशमुख यांनी मा. प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, अहमदनगर तथा अध्यक्ष यांनी त्यांच्या अहवालानुसार कार्यवाही करावी असे आदेश देत व त्याचा प्रगती अहवाल उच्च न्यायालयात ५ जानेवारी २०२३ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश केले.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे काम पाहत आहे तर शासनाच्या वतीने ज्ञानेश्वर काळे, संस्थानच्या वतीने संजय मुंढे काम पाहत आहे.
