दिवाळीत औरंगाबादकरांना नियमित पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य द्या : जलवाहिन्यांवरील दुरुस्ती न करण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
औरंगाबाद,२० ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :- दिवाळीसारख्या मोठ्या सणामध्ये शहरवासियांना नियमित पाणीपुरवठा होईल, याला प्राधान्य देऊन दरम्यानच्या काळात जलवाहिन्यांवरील गळती दुरुस्तीची कामे राहू द्या, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी गुरुवारी जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिले.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला (मजीप्रा ) पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण कधीपर्यंत होईल, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. त्यावर मजीप्राने सन २०२४ च्या फेब्रुवारीपर्यंत वेळ लागेल, अशी मांडणी केली. खंडपीठाने मात्र, पाणीपुरवठा योजना पुढील वर्षी दिवाळीपर्यंत (२०२३) पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कामाची गती वाढवून जॅकवेल व पाणीशुद्धीकरणगृहाचे रेखांकन ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेशही मजीप्राला दिले.
महानगरपालिकेच्या वतीने् शहरातील एक हजार ८१ अनधिकृत जलवाहिन्यांची जोडणी तोडल्याची व ८८४ जलवाहिन्या महाअभय योजनेंतर्गत नियमित केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. ७० टक्के जलवाहिन्यांवरील गळती थांबवण्यात आली. मात्र, उर्वरीत ३० टक्के जलवाहिन्यांवरील गळती थांबवण्यासाठी २४ ते ३० तासांचा खंडणकाळ लागणार असल्याचे मनपाकडून सांगण्यात आल्यानंतर खंडपीठाने दिवाळीच्या सणामध्येच गळतीची कामे हाती घेऊ नका, असे निर्देश दिले. ७०० मिलीमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीवरील टाकळी फाटा, बीबीटीजवळ व गेवराई तांडा ही गळतीची प्रमुख ठिकाणे होती. परंतु अनुक्रमे या ठिकाणी स्लूस व्हाॅल्व्ह, ग्लॅन्ड कॅप व नवीन एअर व्हाॅल्व्ह बसवून गळती बंद केली आहे. तर १२१९ मिलीमीटरच्या गळणाऱ्या ंगेवराई गाव भागातील जलवाहिनीवरील स्लूस व्हाॅल्व्ह ना दुरुस्त असल्याने तो बदलावा लागेल, त्यासाठीही २४ ते ३० तासांचा खंडणकाळ आवश्यक असल्याचे खंडपीठाला सांगण्यात आले. दरम्यान, या प्रकरणात खंडपीठाने नियुक्त केलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने खंडपीठाला कामाच्या प्रगतीच्या संदर्भाने एक अहवाल सादर केला. त्यानुसार जलवाहिनी जोडणीचे काम दिवसभरात ६० ते ७० ठिकाणचे व्हावे. प्रकल्पाच्या मार्गात १० किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या जलवाहिन्या टाकण्यात याव्यात, अशा सूचना केल्या आहेत. पैठण ते आैरंगाबाद हा पाणीपुरवठा प्रकल्प केंद्राच्या अमृत व नगरोत्थान योजनेतूनही केली जाणार असून त्यासाठी एकूण खर्च दोन हजार सातशे ४० कोटी रुपये येणार आहे. मूळ १६८० कोटींच्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून एक हजार ७८ कोटी रुपये आणण्याचे सूतोवाच करण्यात आल्याची माहितीही खंडपीठापुढे देण्यात आली. मात्र, केवळ सूतोवाच स्तरावरची माहिती असल्याने खंडपीठाने त्यावर अधिक टिपण्णी केली नाही. या प्रकरणात मनपाकडून ॲड. संभाजी टोपे, मजीप्राकडून ॲड. विनोद पाटील, मूळ याचिकाकर्ते अमित मुखेडकर यांनी काम पाहिले.
