जमीन व्यवहाराच्या कॅबिनेट मंत्री सत्तार यांच्याकडे किती तक्रारी केल्या ?
बेग यांच्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठाचे विभागीय आयुक्तांना आदेश
औरंगाबाद,१३ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी गेल्या तीन वर्षात जमीनीच्या व्यवहारांबाबत विद्यमान कृषी व तत्कालिन महसुल राज्यमंत्री असलेल्या अब्दुल सत्तार यांच्याकडे किती अर्ज केले याची चौकशी करुन त्याचा सिलबंद अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि अरुण आर पेडणेकर यांनी दिले आहेत.
तसेच खंडपीठाने तत्कालीन महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निर्देशाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जिन्सी येथील जागेबाबत झालेल्या व्यवहाराच्या चौकशीच्या आदेशाला स्थगीती देत कॅबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह डॉ. दिलावर बेग यांनाही नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या बाबी लक्षात घेता आणि या दोन्ही याचिकांमध्ये दोन्ही मंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असल्याने, संबंधित मंत्री त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेली कार्यवाही पुढे नेणार नाहीत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
औरंगाबाद शहरातील जिन्सी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती च्या मालकीच्या सर्वे नं. ९२३३ येथील जागेच्या व्यवहारा संदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी तत्कालिन महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे एक तक्रारअर्ज केला होता. त्यावर मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकाऱ्याने चौकशीचे आणि प्रशासक मंडळ व संबंधीत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी एक समितीदेखील गठीत करण्यात आली होती.
या आदेशाविरूध्द तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतरांनी अ‍ॅड्. प्रसाद जरारे यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. संबंधीत तक्रारदार डॉ. दिलावर मिर्जा बेग हे जाणीवपूर्वक मोठ्या आर्थिक व्यवहारांबाबत मंत्री अब्दुल सत्त्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करतात व कोणतेही अधिकार नसताना मंत्री अशा अर्जांंवर आदेश पारीत करतात. अशाच प्रकारे जिन्सी येथील जमीनीबाबत देखील चुकीचे आदेश पारीत करण्यात आले आहे असा युक्तिवाद अ‍ॅड्. जरारे यांनी केला. त्यानंतर खंडपीठाने आदेश दिले.
खंडपीठाच्या आदेशानुसार विभागीय आयुक्तांनी डॉ. बेग यांनी गेल्या तीन वर्षांमध्ये असे किती अर्ज मंत्री सत्त्तार यांना केले याची चौकशी करून सील बंद अहवाल उच्च न्यायालयात दाखल करावा. व अब्दुल सत्त्तार आणि डॉ बेग यांना व्यक्तिगत नोटीसही खंडपीठाने बजावण्याचे आदेशित केले.
सत्त्तार यांच्या आदेशा विरोधात तत्कालीन महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे प्रलंबीत असलेल्या प्रकरणाविरोधात डॉ दिलावर मिर्जा बेग यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेची देखील सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली व त्यामध्ये तत्कालीन महसुल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना नोटीस काढण्यात आली. या प्रकरणी शासनाच्यावतीने मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड्. डि. आर. काळे व बाजार समितीच्या वतीने अ‍ॅड्. के. जी सुर्यवंशी यांनी काम पाहिले.
