आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ मदत उपलब्ध करुन द्यावी डॉ. अनंत गव्हाणे

Displaying DSC_2559.JPG

औरंगाबाद,२९ डिसेंबर/प्रतिनिधी:- आत्महत्याग्रस्त शेतकरी  कुटुंबियांना आर्थिक मदतीसाठी  माणुसकीच्या भावनेतून सामाजिक बांधिलकी जपत प्रशासकीय अधिकारी व पोलीस प्रशासन यांनी  एक लाख रुपयाची आर्थिक मदत मिळण्यासाठी तात्काळ  कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी आत्महत्या  समितीच्या आढावा बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे यांनी दिले.

            यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थाचे अनिलकुमार दाबशेडे, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळाचे प्रतिनिधी व्ही.आर.देशापांडे, पोलीस निरीक्षक एस.आर.खोकले, सर्व तालुका समितीचे सदस्य आणि पोलीस प्रतिनिधी उपस्थित होते.

             शासनाच्या एक लाख रुपयाच्या आर्थिक  मदतीपेक्षा एका शेतकरी बांधवाचा जीव अमुल्य आहे, जीव वाचवण्यासाठी  समितीच्या माध्यमातून समुपदेशन व संवादातून नैराश्य दूर करुन शेतकऱ्यांना आत्महत्याच्या विचारापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच समाजामध्ये लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि प्रशासन यांच्या माध्यमातून नापिकी, कर्जबाजारीपणातून येणारे  नैराश्य यामधून होणारी आत्महत्या थांबविण्याचा प्रयत्न करावा. महसूल प्रशासनातील तलाठी यांनी शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी संवादाच्या माध्यमातून समजावून घ्याव्यात असे डॉ.गव्हाणे यांनी सांगितले.     

            आजच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्या केलेल्या एकूण 25 प्रकरणाचा समावेश होता, यामध्ये 21 प्रकरण पात्र करण्यात आले, यातील 2 प्रलंबित आणि 1 अपात्र  ठरले असुन 1 प्रकरण फेरचौकशी साठी सादर करण्याचा निर्णय समितीने घेतला. पात्र प्रकरणातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना प्रत्येकी एक लाख रुपयाची मदत मंजूर करण्यात आली.

            राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व्यवसायाशी निगडीत शेतकरी असल्याने नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्जपरतफेडीचा तगादा या तीन कारणासाठी झालेल्या शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियाना एक लाख रुपयाचे सानुग्रह अनुदान शासनाकडून देण्यात येते. तसेच शेतकरी आत्महत्येची बाब गांभिर्याने लक्षात घेऊन आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना समपुदेशन व प्रबोधनासाठी प्रशासनाने माणुसकीच्या भावनेतून काम करावे. यासाठी महसूल व वन विभागाच्या दि.28 एप्रिल 2014 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीची अंमलबजावणी करावी, असे डॉ.गव्हाणे यांनी सांगितले.