प्रधानमंत्री पीक विमा योजना: पीक नुकसानीवर ‘पीक विम्याचे’ संरक्षण कवच

सुनील चव्हाण (भाप्रसे), जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 

औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांचा पीक विम्यावर विशेष लेख 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०१६ पासून सुरु करण्यात आली आहे. ही सध्याची प्रमुख पीक विमा योजना आहे. खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामांसाठी ही योजना असून राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना कमीतकमी हप्ता भरून पीक विमा उतरवता येतो. विविध पिकांसाठी जोखीमस्तर, जोखमीच्या बाबी, विमा संरक्षित रक्कम, इत्यादी बाबींच्या आधारे विमा हप्ता ठरवला जातो. या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत.

·         विमा संरक्षित रक्कम हंगामापूर्वीच उंबरठा उत्पन्न व लागू असलेल्या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या सुत्रा आधारे निश्चित करण्यात येते व ही रक्कम पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादे इतकी असते.

·         प्रत्येक पिकासाठीच्या विमा हप्त्याचा दर केंद्र व राज्य शासनाकडून ठरवून दिला जातो आणि पीकनिहाय तालुके व मंडळे अधिसूचित केली जातात.

विमा हप्ता

·         शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हिस्सा हा खरीप पिकांसाठी दोन टक्के,

·          रब्बी पिकांसाठी दिड टक्का

·         नगदी पिकांसाठी पाच टक्के

·          उर्वरित रक्कम राज्य व केंद्र शासनाद्वारे भरली जाते.

विमा कोणाला मिळू शकतो

·         प्रत्येक पिकासाठी ७० टक्के जोखीमस्तर निश्चित केला असून पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग, इत्यादीमुळे होणाऱ्या नुकसानीस संरक्षण दिले जाते.

·         नुकसान भरपाईची रक्कम पीक कापणीनुसार सरासरी उत्पन्न व उंबरठा उत्पन्न याच्या आधारे साधारणपणे तीन आठवड्यात निश्चित करण्यात येते. याच्या आधारे नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाते. 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना

फळपिकांसाठी हवामान आधारित फळपिक विमा योजना अधिक उपयुक्त असल्याचे लक्षात आल्यावर महाराष्ट्रात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना सुद्धा प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेच्या धरतीवर राबविण्यात येत असून त्यातही मृग बहार व आंबिया बहार असे दोन हंगाम अधिसूचित केले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात दहा फळपिकांसाठी ही योजना लागू आहे- मोसंबी, लिंबू, आंबा, सीताफळ, चिकू, डाळींब, पेरू, केळी, द्राक्ष व पपई. विविध फळपिकांच्या वयोमानानुसार उत्पादनक्षम फळबागांचाच विमा काढता येतो. महसूल मंडळ विमा घटक अधिसूचित होण्यासाठी त्या फळपिकाचे किमान २० हेक्टर उत्पादनक्षम क्षेत्र आवश्यक आहे. फळपिक योजनेमध्ये पीकनिहाय प्रतिकूल हवामानाचे धोके विचारात घेतले आहेत जसे, अवेळी पाऊस, जास्त पाऊस, जादा तापमान, कमी तापमान, वेगाचा वारा, गारपीट, इत्यादी. त्यामुळे विमा हप्ता दोन प्रकारात विभागला आहे. एक हप्ता नियमित हवामान धोक्यांसाठी व अतिरिक्त हप्ता गारपिटीसाठी आहे.

उपरोक्त पिकांपैकी आंबिया बहारासाठी मोसंबी, द्राक्ष, केळी व पपई पिकांसाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख ऑक्टोबर महिन्यात असते. आंबा पिकासाठी ३१ डिसेंबर पर्यंत आणि डाळींब पिकासाठी १४ जानेवारी पर्यंत विमा हप्ता भरता येतो. 

पीक विम्याच्या बाबतीत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसर असून साधारण देशाच्या २० टक्के विमा प्रस्ताव महाराष्ट्रातून भरले जातात आणि नुकसान भरपाईसुद्धा साधारण त्याच प्रमाणात दिल्याचे दिसून येते. २०१६-१७ ते २०१९-२० ची राज्याची आकडेवारी पाहता असे दिसून येते की या चार वर्षात राज्यात एकत्रित एकूण रु. १८,४२१ कोटी नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली. औरंगाबाद जिल्ह्याचा विचार केला तर कृषी विभागाने दिलेल्या आकेवारीनुसार याच कालावधीत नुकसान भरपाई रु. ९४५ कोटी अदा करण्यात आली. त्यातही २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षात जिल्ह्यात रु. ६२४ कोटी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली. यातून राज्यातील व जिल्हातील पीक विमा योजनांचा विस्तार स्पष्ट होतो.

रब्बी २०२१ पीक विमा

खरीप हंगामाच्या तुलनेत रब्बी पिकांची जोखीम व नुकसान कमी असते. तरीही, शेतकऱ्यांनी पीक विमा आवश्य काढावा. मागील ३/४ वर्षांची आकडेवारी पाहता व बदलते हवामान विचारात घेता पीक विमा संरक्षण हे संभाव्य आर्थिक नुकसान कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे. 

औरंगाबाद जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी गहू (बागायत), ज्वारी (बागायत), ज्वारी (जिरायत), हरभरा व रब्बी कांदा अशी पाच पिके समाविष्ट असून सर्व पिकांचा जोखीमस्तर ७० टक्के आहे. या पिकांच्या विमा विषयक माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

पीक	विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हेक्टर)	एकूण विमा हप्ता (रु.)	शेतकरी हिस्सा (रु.)	राज्य  व केंद्र हिस्सा (रु.)	विमा हप्त्याची अंतिम तारीख
गहू (बा)	३८,०००	३,८००	५७०	३,२३०	१५ डिसेंबर
ज्वारी (बा)	३०,०००	७,५००	४५०	७,०५०	३० नोव्हेंबर
ज्वारी (जि)	२८,०००	८,४००	४२०	७,९८०	३० नोव्हेंबर
हरभरा	३५,०००	७,०००	५२५	६,४७५	१५ डिसेंबर
रब्बी कांदा	८०,०००	२०,०००	४,०००	१६,०००	१५ डिसेंबर

            औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व ९ तालुके व ६५ मंडळे गहू व हरभरा पिकांसाठी अधिसूचित केली असून बागायत ज्वारीसाठी ६ तालुके, जिरायत ज्वारीसाठी ८ तालुके व कांदा पिकासाठी ४ तालुके अधिसूचित आहेत.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेच्या आंबिया बहार २०२१ साठी डाळींब पिकांसाठी सर्व ९ तालुके आणि आंबा पिकासाठी सोयगाव वगळता उर्वरित ८ तालुके अधिसूचित करण्यात आले आहेत. डाळींब व आंबा पिकाच्या विम्याविषयी माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

फळपीक	नियमित विमा संरक्षित रक्कम (रु. प्रती हेक्टर)	एकूण विमा हप्ता (रु.)	शेतकरी हिस्सा (रु.)	राज्य  व केंद्र हिस्सा (रु.)	विमा हप्त्याची अंतिम तारीख
डाळींब	१,३०,०००	५८,५००	१३,०००	४५,५००	१४ जानेवारी
आंबा	१,४०,०००	६०,२००	१२,६००	४७,६००	३१ डिसेंबर
द्राक्ष	३,२०,०००	३८,४००	१६,०००	२२,४००	१५ ऑक्टोबर
मोसंबी	८०,०००	२४,०००	४,०००	२०,०००	३१ ऑक्टोबर
केळी	१,४०,०००	६७,२००	१६,१००	५१,१००	३१ ऑक्टोबर
पपई	३५,०००	११,९००	१,७५०	१०,१५०	३१ ऑक्टोबर

गारपिटीसाठी अतिरिक्त संरक्षित रक्कम ठरविण्यात आली असून पीकनिहाय माहिती शासन निर्णयात स्पष्ट केली आहे. गारपीटीसाठी डाळींब पिकाचे रु. ८,६६७ व आंबा पिकाचे रु. ९,३३३ विमा हप्ता देय असून त्यामध्ये शेतकरी हिस्सा व शासनाचा हिस्सा आहे.

            राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ओरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एच डी एफ सी – अर्गो  (HDFC ERGO) या विमा कंपनीची ३ वर्षांकरिता निवड केलेली आहे. या कंपनीस प्रचार प्रसिद्धी व शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांना प्रधान मंत्री पीक विमा आणि हवामान आधारित फळपिक विमा या दोन्ही योजनांची माहिती देवून त्याचे महत्त्व शेतकऱ्यांना सांगण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी सुद्धा कृषी विभागामार्फत अथवा बँकेमार्फत संपूर्ण माहिती घ्यावी. या सर्व जिल्ह्यातील या पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना आवाहन आहे कि त्यांनी प्रधान मंत्री पीक विमा योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा.