औरंगाबाद लेबर कॉलनीतील रहिवाशी उच्च न्यायालयात
औरंगाबाद,७ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी:-औरंगाबादच्या विश्वासनगर लेबर कॉलनीत बांधण्यात आलेल्या सदनिका पाडण्याच्या नोटीसला येथे राहणाऱ्या रहिवाशींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे.
याचिकाकर्ते हे मूळ वाटप करणारे (किंवा उत्तराधिकारी) आहेत. विश्वासनगर लेबर कॉलनीत बांधण्यात आलेल्या सदनिका,या 1952 च्या केंद्र सरकारच्या योजनेंतर्गत औरंगाबाद औद्योगिक कामगारांसाठी बांधण्यात आल्या आहेत. या याचिकेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नोटीसला आव्हान देण्यात आले आहे.
विश्वासनगर येथे बांधलेल्या सदनिकांमधील रहिवासी (मजूर
कॉलनी), यांनी खाली न केल्यास ८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10 वाजेपर्यंत जागा रिकामी केली जाणार असल्याची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे.असे न केल्यास त्यांना जबरदस्तीने बेदखल केले जाईल आणि सदनिका पाडण्यात येईल आणि आवश्यक फौजदारी व दिवाणी कार्यवाही केली जाईल असे या जाहीर नोटीसमध्ये म्हटले आहे. या नोटीसला दिनकर लोखंडे ,वाजीद अली मुश्तफा अली ,कुसुमबाई शिंदे यांच्यासह १४७ नागरिकांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे.
विश्वासनगर लेबर कॉलनी, औरंगाबाद येथे सुमारे 338 कुटुंबे येथे राहतात.प्रशासनाच्या कारभारामुळे सुमारे 2000 लोकांचे आश्रयस्थान धोक्यात आले आहे. प्रशासनाने ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेली नोटीस ही प्रत्येक याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेली नाही.नैसर्गिक न्यायतत्वाचा यामध्ये भंग करण्यात आला आहे.तसेच ही नोटीस कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
लेबर कॉलनीतील घरे पडू दिली जाणार नाहीत, नागरीकानी घाबरून जाऊ नये:-भाजप शहराध्यक्ष संजय केनेकर
औरंगाबाद शहरांमधील सर्वात जुनी शासकीय वसाहत मध्ये मागील चाळीस पन्नास वर्षापासून सर्वसामान्य नागरीक राहतात, त्यांचे पुनर्वसन करायचे सोडून त्यांची घरे ऐन दिवाळी सनाच्या कालावधी मध्ये माहाविकास आघाडी सरकारने फर्मान काढुन बुलडोजर चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. भाजप सरकारच्या कालावधी मध्ये शासकीय जमिनीवर नवीन घरे बांधुन देण्याचे आश्वासन भाजप सरकारच्या काळात देण्यात आले होते, त्या नंतरच आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय विस्तारित करू अशी भूमिका तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती परंतु, महाविकास आघाडी सरकार जाणीवपूर्वक गोर- गरीब जनतेचे घरे पाडण्यासाठी उतावळे झालेले आहे, शासनाने ऐन दिवाळीच्या सणाचा पूर्वसंध्येला घरे पाडण्याचे नोटीस लावली हे जुलमी -सरकार आहे ,त्या मुळे ठाकरे सरकार जुलमी व अत्याचारी आहे हे या वरून सिद्ध होते,या अत्याचारी जुलमी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टी जनतेच्या बाजूने रस्त्यावर उतरणार व जनतेच्या हिताचे रक्षण करणार, कोणत्याही व्यक्तीचे घर भारतीय जनता पार्टी पाडू देणार नाही,त्यांनी घाबरून जाऊ नये,तसेच पालक मंत्री सुभाष देसाई व राज्याचे महसुल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या सोबत भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष संजय केणेकर यांची बैठक होणार आहे या बैठकीनंतर जिल्हा प्रशासन व सरकार ठोस भूमिका जाहीर करेल तोपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीने रहिवाशांनी घाबरण्याचे काहीच कारण नाही अशी ठोस भूमिका शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी घेतली आहे.
