प्रतिज्ञापत्रासाठी १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर बंधनकारक नाही- शासन आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जनहित याचिका
राज्य शासनास उच्च न्यायालयाची नोटीस
औरंगाबाद ,२४जून /प्रतिनिधी :-प्रतिज्ञापत्रासाठी १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर बंधनकारक नाही या शासन आदेशाची अंमलबजावणी साठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका करण्यात आली. या याचिकेत राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले .
१ जुलै २००४ रोजी राजपत्रातील आदेशान्वये महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ च्या कलम ९ अंतर्गत अधिकाराचा उपयोग करून, लोकहितास्तव शासकीय कार्यालये यांच्यासमोर सादर करावयाच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर (ऍफिडेव्हिट) आकारणीयोग्य असलेले १०० रुपये एवढे मुद्रांक शुल्क माफ केले होते. परंतु सदर आदेशाची काही केल्या अंमलबजावणी होत नाही असे निदर्शनास आल्यावर उपरोक्त आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणे कामी वेळोवेळी शासकीय परिपत्रके गेल्या १७ वर्षात महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अनेकदा काढण्यात आले. तरीदेखील आजतागायत सदरच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे आढळून आले आहे.
महाराष्ट्रातील सरसकट सर्वच मुद्रांक विक्रेते, कार्यकारी दंडाधिकारी व दुय्यम निबंधक प्रतिज्ञापत्रांवर स्वाक्षरी देतेवेळी १०० रुपये एवढ्या किमतीचा स्टॅम्प पेपर बंधनकारक करत असल्याचे निदर्शनास आले असून सदरच्या अनागोंदीची परिणती म्हणून २०१४ मध्ये राज्यभर १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा कृत्रिम तुटवडा काही घटकांकडून निर्माण करण्यात आल्याच्या अनुषंगाने २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेत सु मोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. सदरच्या सु मोटो जन हित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान अप्पर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांनी प्रतिज्ञापत्रात मा. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर शासकीय कार्यालय येथे दाखल करावयाचे प्रतिज्ञापत्र हे १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर वर निष्पादित करण्याची आवश्यकताच नसल्याचे कबुल केले होते. उपरोक्त विषयान्वये श्रीकर परदेशी, तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांनी २०१४ साली पत्रकार परिषद घेत प्रतिज्ञापत्र हे कोऱ्या कागदावर सादर केले तरी चालेल असा खुलासा देखील पत्रकार परिषदेत केला होता. तरीदेखील आज रोजी महाराष्ट्र राज्यभर पीक कर्जासाठी अर्ज , शेती प्रयोजनासाठी नवीन वीज जोडणी अर्ज , जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करीत असताना, निवडणूकीतील शपथपत्र किंवा अन्य कारणासाठी प्रतिज्ञापत्रासाठी सादर करीत असताना १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर बंधनकारक करून जनसामान्यांना नाहक त्रासाला बळी पडावे लागले आहे.
ह्या त्रासाला कंटाळून सदरच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी होणेकामी एका एल.एल.बी. च्या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ येथे जनहित याचिका सादर केली होती. याचिकाकर्ता यांनी माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत उपरोक्त आदेश पारित झाल्यानंतर आजतागायत एकूण किती १०० रुपयांचे स्टॅम्प वितरित झाले याची माहिती मिळवली असता तब्बल ३९,०६,७८,००० इतके १०० स्टॅम्प पेपर राज्यभर वापरण्यात आल्याचे कळले. सदर विषयाची तक्रार देखील महसूल विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई येथे याचिकाकर्ता भूषण ईश्वर महाजन यांनी दाखल केली होती, सदरच्या तक्रारीचे कोणतेही उत्तर, महसूल विभागाकडून न मिळाल्यामुळे उपरोक्त याचिका महाजन यांनी सतीश तळेकर यांच्या मार्फत दाखल केली असून याचिकेची पहिली सुनावणी २३ जून रोजी न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापुरवाला व न्यायमूर्ती एम जी शेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. सदर याचिकेत महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे सचिव, अप्पर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक पुणे या प्रतिवादीना नोटीस काढली.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले तर शासनाच्या वतीने डी आर काळ यांनी काम पाहिले. पुढील सुनावणी ६ आठवड्यानंतर ठेवण्यात आली आहे.
