औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर  तर उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतराला हायकोर्टात आव्हान

राज्य शासनाला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश ,२७ मार्चला सुनावणी 

मुंबई,२७ फेब्रुवारी /प्रतिनिधी :-औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांच्या नामांतरचा वाद आता पेटण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही शहरांच्या नामांतरावर आता आक्षेप घेण्यात आला आहे. औरंगाबाद आणि  उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणारी याचिका मुंबई हाय कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

औरंगाबादचे रहिवासी असलेले मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे व राजेश मोरे यांनी ही जनहित याचिका केली आहे.एकनाथ शिंदे यांनी बंडाळी केल्यानंतर शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर  तर उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्यात आले. या नंतर एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी ठाकरे यांचा निर्णय रद्द करत नवा निर्णय जारी करत औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजी नगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव ठेवण्यात आले.केंद्र सरकारने या नामांतराला हिरवा कंदील दाखवला. या नामांतरास याचिकेत दुरुस्ती करून आव्हान देण्यात आले आहे. 

याचिकाकर्त्याचे वकील प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले की, एकीकडे हायकोर्टाकडून उत्तरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळेची  मागणी करण्यात आली आणि दुसरीकडे उस्मानाबाद शहरांचे धाराशिव आणि औरंगाबाद असे नामकरण करण्याची अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांनी अंतिम अधिसूचनेला दुरुस्तीच्या मार्गाने आव्हान दिले ज्याला परवानगी देण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी पुढील कारणास्तव अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली.

महाविकास आघाडीने शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेत मास्टरस्ट्रोक मारला होता. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला हा निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केला आणि चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, 16 जुलै रोजी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शहराच्या नामांतराचा निर्णय पुन्हा घेण्यात आला आहे.घटनेच्या कलम १६४ नुसार हे उल्लंघन आहे असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.  

१९५३ च्या परिपत्रकानुसार नाव बदलण्याचे कोणतेही सबळ कारण नाही. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांची या शहरांची नावे बदलण्याची इच्छा उद्धृत करून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी केली आहे.
– अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी कोणतेही आक्षेप मागवले गेले नाहीत
– सरकारचा भगवाकरणाचा प्रयत्न
– हा नाव बदल यापूर्वी १९९८ मध्ये करण्यात आला होता, तथापि सरकारने २००१ मध्ये ती अधिसूचना रद्द केली होती, आता त्याच उद्देशासाठी पुन्हा अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार नाही असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. 

खंडपीठाने पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव शहर आणि औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजी नगर असे बदलण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये सुधारणा करण्यास परवानगी दिली आणि प्रतिवादी राज्याला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

 महसूल विभाग, रेल्वे स्थानके, महानगरपालिका इत्यादींची नावे बदलण्यासाठी आणि त्याद्वारे बेकायदेशीरतेला चालना देण्यासाठी सरकार पुढील पावले उचलण्याच्या प्रक्रियेत आहे, याकडे प्रज्ञा तळेकर यांनी लक्ष वेधले.

ऍडव्होकेट जनरल यांनी निदर्शनास आणून दिले की त्यांनी महसूल विभागाचे नाव बदलण्यासाठी एक मसुदा अधिसूचना प्रकाशित केली आहे आणि आक्षेप सादर करण्याची अंतिम तारीख २७ मार्च  २०२३ आहे.खंडपीठाने हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी २७ मार्च  रोजी ठेवले, जेणेकरून सरकार पुढील निर्णय घेण्यापूर्वी याचिकांवर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.