औरंगाबाद जिल्हा सहकारी बँकेच्या भरती घोटाळ्याप्रकरणी मंत्री संदीपान भुमरेंसह ३२ जणांची निर्दोष मुक्तता
औरंगाबाद ,२८मे /प्रतिनिधी :-
राज्यभर गाजलेल्या 2006 च्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या भरती घोटाळ्याप्रकरणी बँकेचे दिवंगत अध्यक्ष सुरेश पाटील, माजी खासदार व माजी अध्यक्ष रामकृष्ण बाबा पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे, आमदार संदिपान भुमरे, नितीन पाटील यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर कर्मचा-यांसह 32 जणांची सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस.एम. भोसले यांनी शुक्रवार दि.२८ दिले.
औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने 2006 मध्ये कर्मचारी भरती करण्यात आली होती. या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास केला होता.
नेमके काय होते प्रकरण
जिल्हा बँकेला 115 शिपाई भरण्याची परवानगी असताना संचालक मंडळाने 2006 मध्ये 132 जागा भरल्या. या भरतीत 37 लिपिक व 32 शिपाई यांना एकाच दिवशी नियुक्तिपत्रे प्रदान केली. मागासवर्गाचा अनुशेष जाणीवपूर्वक न भरता उपरोक्त प्रवर्गातील रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती दिली. कर्मचारी म्हणून नियुक्ती देताना उमेदवारांकडून आर्थिक व्यवहार केला. गैरमार्गाने घेतलेले पैसे माजी खासदार व बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण बाबा पाटील यांच्या गावात असलेल्या बँकेच्या शाखेत जमा केले. दुस-या दिवशी सर्व रक्कम संचालक मंडळाने काढून घेतली. बँकेच्या संचालक मंडळाने व्यवस्थापकीय संचालक व कर्मचा-यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा कर्मचा-यांना नियुक्ती प्रदान केली. कर्मचा-यांना नियुक्ती देण्याच्या मोबदल्यात त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक स्वरूपात लाच घेतल्याचा संचालक मंडळावर आरोप होते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केला गुन्हा
हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग औरंगाबादचे तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक किशोर कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात वर्ष 2007 मध्ये गुन्हा रजिस्टर नंबर 192-2007 भादंवि कलम 465, 468,471, 120 (ब) लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा 1988 नुसार 13 (1) (3) व 13 (2) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
गुन्ह्याच्या सुनावणीअंती न्यायालयाने सबळ पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले. प्रकरणात संचालक व इतरांच्या वतीने के.जी भोसले, अभयसिंग भोसले, सचिन शिंदे, एस.के बरलोटा, अशोक ठाकरे आदीं वकीलांनी काम पाहिले.
