आरोग्य विभागाचा गलथान कारभार: राज्यातील रुग्णालयांत २० हजार पदे रिक्तच

राज्यातील आरोग्य सेवेच्या गलथान कारभाराचा मुंबई हायकोर्टात गुरुवारी पदार्फाश सरकारला रिक्त पदे वेळीच भरण्याच्या प्रक्रियेला गती द्या आणि ग्रामीण भागात

Read more

पुणे लोकसभेसाठी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; निवडणूक आयोगाला झापले

मुंबई,१३ डिसेंबर / प्रतिनिधी :-पुणे लोकसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने १० महिन्यात काहीच का हालचाली केल्या नाहीत?, असा सवाल विचारत लवकरात लवकर

Read more

ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी ३ जानेवारीपर्यंत तहकूब; हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला शेवटची संधी

मुंबई,८ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी :-ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी सादर करण्याची वेळ 3 जानेवारीपर्यंत करण्यात आली आहे.

Read more

मागील ६ महिन्यात रिक्त जागा भरती आणि औषध पुरवठ्यासाठी काय केलं? उच्च न्यायालयाचा सरकारला सवाल

मुंबई,६ ऑक्टोबर  /प्रतिनिधी :-मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (६ ऑक्टोबर) महाराष्ट्र सरकारला मागील ६ महिन्यात शासकीय रुग्णालयातील रिक्त जागा भरण्यासाठी आणि औषधांच्या

Read more

२२७ कोटींच्या कामांवर राज्य सरकारने दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

जालना मतदार संघातील विकास कामांचा मार्ग मोकळा – आ.कैलास गोरंटयाल जालना ,५ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :-जालना विधानसभा मतदार संघातील सुमारे २२७ कोटी रुपये

Read more

नांदेड घटनेवर मुंबई हायकोर्टाने सरकारला फटकारले

मुंबई,४ ऑक्टोबर  /प्रतिनिधी :- नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयात २४ जणांचा बळी गेल्याची घटना घडल्यानंतर गेल्या २४ तासांत पुन्हा आणखी ८ जणांचा मृत्यू

Read more

‘बॉम्बे’च्या ‘मुंबई’ नामांतराने मूलभूत अधिकारांवर गदा आली का? 

औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरावरून राज्य सरकारचा प्रश्न मुंबई ,२९ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- ‘बॉम्बे’चे ‘मुंबई’ असे नामांतर करण्यात आले, त्यावेळी मूलभूत अधिकारांवर

Read more

रोहित पवारांना हायकोर्टाचा दिलासा, बारामती अ‍ॅग्रो सुरु राहणार

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे नेते आणि कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र

Read more

भाजपप्रणित शिंदे सरकारवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई ,२८ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-राज्यातील शिंदे सरकारकडून महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील प्रकल्प व विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. यावरून मुंबई

Read more

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखा आणि आंदोलकांच्या प्रकृतीची काळजी घ्या-मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्र उपाध्याय यांचे राज्य सरकारला निर्देश 

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल, असे कोणतेही पाऊल आंदोलकांनी उचलू नये, असे आंदोलकांनाही निर्देश

Read more