२२७ कोटींच्या कामांवर राज्य सरकारने दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रद्द

जालना मतदार संघातील विकास कामांचा मार्ग मोकळा – आ.कैलास गोरंटयाल

जालना ,५ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :-जालना विधानसभा मतदार संघातील सुमारे २२७ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांना शिंदे सरकारने दिलेले स्थगिती आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज रद्द ठरवले असून या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या मनमानी कारभाराला सणसणीत चपराक बसली असल्याचा टोला आ.कैलास गोरंटयाल यांनी लगावला आहे.

        राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीची सत्ता असताना जालना विधानसभा मतदार संघात मनोरुग्णायास(मेंटल हॉस्पिटल) उभारण्यासाठी ५८ कोटी,रुग्णालयातील कॉटर्स उभारण्यासाठी ९४ कोटी,पर्यटन विकास कामांसाठी ५ कोटी,ग्रामीण विकास २५१५ अंतर्गत ५ कोटी आणि रस्ते विकासासाठी ६५ कोटी अशा सुमारे २२७ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती.मात्र,राज्यात सत्तांतर होऊन एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात राज्यातील विविध जिल्ह्यातील मंजुरी देण्यात आलेल्या सदर विकास कामांना स्थगिती आदेश दिले होते.त्यात जालना विधानसभा मतदार संघातील उपरोक्त २२७ कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचा देखील समावेश होता.

राज्य सरकारने कामांना स्थगिती दिल्याने जालना विधानसभा मतदार संघाचे आमदार कैलास गोरंटयाल यांनी शासन आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात विधीज्ञ संभाजी टोपे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.या याचिकेसह अन्य मतदार संघातील याचिकांवर विधीज्ञ संभाजी टोपे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात प्रभावीपणे बाजू मांडून राज्य शासनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती.अंतिम सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारने विकास कामांना दिलेली स्थगिती तात्काळ उठवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.या आदेशानंतर राज्यातील शिंदे सरकारने विकास कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याचे आदेश निर्गमित केले होते.

औरंगाबाद खंडपीठाप्रमाणेच नागपूर,मुंबई येथील उच्च न्यायालयात देखील अशाच प्रकारच्या याचिका राज्य शासनाच्या विरोधात दाखल करण्यात आल्या होत्या.सर्व याचिका एकाच स्वरूपाच्या असल्याने या सर्व याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी घ्यावी अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आल्यामुळे दाखल सर्व याचिकांवर मागील सहा महिन्यांपासून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि आरिफ डॉकटर यांच्यासमोर आज बुधवारी अंतिम सुनावणी झाली.यावेळी राज्यात विविध जिल्ह्यात विकास कामांना दिलेली स्थगिती मागे घेण्याची तयारी राज्य सरकारने न्यायालयात दर्शवली होती.मात्र,मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे स्थगिती आदेश रद्द ठरवले असल्याची माहिती आ.कैलास गोरंटयाल यांनी दिली.या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठातील प्रसिद्ध विधीज्ञ संभाजी टोपे यांनी याचिकाकर्ते आ.कैलास गोरंटयाल यांच्या वतीने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली.