रोहयो मंत्री भुमरेंनी  धूळफेक करण्याचा  प्रयत्न केल्याचा औरंगाबाद खंडपीठाचा ठपका     

कोरोना काळात गर्दी जमवून उदघाटन करणे मंत्री भुमरे यांना भोवणार

भुमरेंचा बिनशर्त माफीनामा औरंगाबाद खंडपीठाने स्वीकारला नाही

भुमरेंचा फौजदारी अर्ज निकाली 

औरंगाबाद ,१३ मे /प्रतिनिधी :-
 कोरोना काळात गर्दी जमवून उदघाटन करणे रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांना भोवणार आहे. मंत्र्यांनी  धूळफेक करण्याचा  प्रयत्न केल्याचा ठपका  ठेवून भुमरेंचा बिनशर्त माफीनामा औरंगाबाद खंडपीठाने स्वीकारला नाही.त्यांनी केलेला फौजदारी अर्जही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे  न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.बी.यू.देबडवार यांनी निकाली काढला. 

रेमडेसिविर इंजेक्शनचा होणारा काळाबाजार, ऑक्सीजनच्या कमतरतेमुळे रुग्णांचे होणारे हाल, बेड उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरुन रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांची होणारी धावपळ अशा मथळ्याच्या  प्रकाशित झालेल्या इंडियन एक्सप्रेस,दिव्य मराठी ,लोकमत ,सकाळ या   विविध वृत्तपत्रातील बातम्यांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.बी.यू.देबडवार यांनी  जनहित याचिका दाखल करुन घेतली आहे.  

अर्जदार संदीपान भुमरे यांच्या वतीने अ‍ॅड.सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी बाजू मांडली.ते राज्याचे  रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री आहेत. ७ मे  रोजी पैठण तालुक्यातील  देवगाव गावात  समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते काय याची त्यांना कल्पना नव्हती. ते नेहमीच्या भेटीसाठी गावात पोहोचले होते. ग्रामस्थ  जमा झालेले पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले.लॉक-डाउन प्रतिबंधांचे उल्लंघन करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता. त्या तारखेला झालेल्या कामांमध्ये भाग घेतल्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. रोजगार हमी योजना  अंतर्गत बेरोजगारांना काम मिळावे यासाठी  विविध योजना राबविल्या जात आहेत याची माहिती त्यांना देण्यासाठी मी दौरा करतो असे भुमरे यांच्या अर्जात म्हटले आहे. 
मुख्य सरकारी वकील डी.आर.काळे यांनी न्यायालयात सांगितले की  मंत्र्यांनी  न्यायालयात बिनशर्त माफी  मागितल्यामुळे गुन्हा नोंदवण्याचे कोणतेही कारण नाही.
डोळ्याला जे दिसते  त्याऐवजी आणखी बरेच काही पाहायला मिळते. हे मानणे अवघड आहे की एखाद्या  मंत्र्यांनी आपल्या मतदारसंघाची भेट न जाहीर करताच त्याठिकाणी अचानक भेट दिली आणि अचानक तेथे जमाव जमला, अचानक एक कार्यक्रम सुरु झाला आणि अचानक भूमीपूजन समारंभही झाला. योगायोग म्हणजे मंत्री आपल्या मतदारसंघात पोचले आणि समारंभांची रेलचेल सुरु होते.असा  योगायोग होणे अशक्य आहे, असे मत न्यायालयाने  व्यक्त  केले आहे. त्याउलट, विशाल सुभाष वानखेडे या ग्रामसेवकांनी पाच  जणांविरूद्ध एफआयआर दाखल केला आहे. ४ मे  रोजी त्यांना मंत्री भुमरे यांच्या कार्यालयाकडून फोन आला होता.देवगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भूमिपूजन सोहळा आहे.मंत्र्यांनी आपल्या  अर्जाद्वारे धूळफेक करण्याचा  प्रयत्न केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. 
या परिस्थितीत आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींच्या नुसार  हा फौजदारी अर्ज  विचारात घेऊ  शकत नाही आणि  अर्जदार संदीपान आसाराम भुमारे यांची बिनशर्त माफी स्वीकारत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानुसार फौजदारी अर्ज काढण्यात आला.सामान्य माणूस आणि राजकारणी,मंत्री हे  कायद्यापेक्षा वरचढ ठरतात का?असा सवाल करुन रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते .लोकोपयोगी प्रकल्पाच्या उद्घाटनावरुन  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.रविंद्र घुगे आणि न्या.बी.यू.देबडवार यांनी  राज्य सरकारला खडसावले होते.  
राजकीय पुढाऱ्यांच्या जाहीर कार्यक्रमांमुळे कोरोनाचा फैलाव होत नाही का, असा सवाल राज्य सरकारला खंडपीठाने केला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी सूचना देऊनही जाहीर कार्यक्रम घेणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई का होत नाही? असाही प्रश्न खंडपीठाने केला होता.कोरोनाकाळातही अनेक नेते आणि पुढारी कार्यक्रम करत गर्दी जमवत आहेत. तसेच पोलिसही त्यांच्यावर कारवाई करताना दिसत नाही.  जाहीर कार्यक्रम घेणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई का होत नाही असा संतप्त सवालही खंडपीठाने केला होता.  मंत्री भुमरे यांच्याव्यतिरिक्त इतर संबंधितांवर गुन्हे नोंदविले असल्याचे प्रथम माहिती अहवालावरून स्पष्ट झाले. यासंदर्भात ग्रामसेवकाच्या तक्रारीवरून गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली, मात्र यातून मंत्र्यांचे नाव सोयिस्करपणे वगळण्यात आल्याचेही ॲड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले होते.