‘बॉम्बे’च्या ‘मुंबई’ नामांतराने मूलभूत अधिकारांवर गदा आली का?
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरावरून राज्य सरकारचा प्रश्न
मुंबई ,२९ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- ‘बॉम्बे’चे ‘मुंबई’ असे नामांतर करण्यात आले, त्यावेळी मूलभूत अधिकारांवर गदा आली का किंवा त्यांचे उल्लंघन झाले का? असा प्रश्न राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उस्मानाबादच्या नामांतराला विरोध करणाऱ्या याचिकांच्या निमित्ताने शुक्रवारी उपस्थित केला. तसेच, उस्मानाबादच्या नामांतराला धार्मिक रंग दिला जात असून राजकारण करण्यासाठी न्यायालयाचा व्यासपीठ म्हणून वापर करू नये, असेही महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांचे नामांतर धर्माशी निगडीत असल्याचा याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचे खंडन करताना महाधिवक्त्यांनी उपरोक्त प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, मुंबईच्या नामांतरानंतर सगळे काही सुरळीत सुरू असताना या दोन्ही शहरांच्या नामांतराला धार्मिक रंग दिला जात असल्यावरून याचिकाकर्त्यांच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली.
औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या महसूल क्षेत्राचे अनुक्रमे ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि ‘धाराशिव’ असे नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाला नव्याने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यातील उस्मानाबादच्या नामांतराविरोधातील याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी, नामांतराचा निर्णय हा सरकारने अधिकारात आणि योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करून घेतल्याचा दावा महाधिवक्त्यांनी केला.
उस्मानाबादचे नामांतर हे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याच्या समर्थनार्थ याचिकाकर्त्यांनी कायदेशीर तपशील सादर केलेला नाही. याउलट, नामांतराला विरोध करण्यासाठी धार्मिक बाबींचा वापर केला जात आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांच्या नामांतराचा शासननिर्णय सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात काढला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही शहरातील नागरिक गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांतर्फे विनाकारण नामांतराला धार्मिक रंग दिला जात असल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
तत्पूर्वी, सातवा निजाम उस्मान अलीच्या नावावरून शहराचे नाव उस्मानाबाद ठेवण्यात आले होते. परंतु, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी या शहर आणि जिल्ह्यांचे नामांतर करून इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट सरकारने घातला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील सतीश तळेकर यांनी केला. नामांतराला आक्षेप घेणारे २८ हजार अर्ज आले असतानाही ते विचारात घेण्यात आले नाहीत. आधीचे आणि आताच्या सरकारने केवळ मते मिळवण्याठी दोन्ही शहरांचे नामांतर केल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर, याचिकाकर्त्यांनी केवळ कायदेशीर बाबींवर युक्तिवाद करावा, असे न्यायालयाने बजावले. तसेच, शहरांचे नामांतर करण्याचा अध्यादेश काढण्यापासून सरकारला मज्जाव करता येऊ शकते का ? असा प्रश्न करताना हे कायदेशीर चौकटीत स्पष्ट करण्याचेही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. न्यायालय या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी घेणार आहे.
