‘मराठा कोट्यातील प्रवेश आणि इतर लाभ न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून’, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला अंतरिम आदेश
मुंबई,८ मार्च / प्रतिनिधी :-मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी केला आहे. मराठा कोट्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि इतर लाभांसाठीचे अर्ज न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने न्यायाच्या हितासाठी हा आदेश दिला आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत आरक्षणाला घटनाबाह्य ठरवले आहे आणि आरक्षणाच्या निश्चित 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्याने ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय निवृत्त न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या मागास आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १२ मार्च रोजी ठेवली आहे.
‘एक अस्वस्थ परिस्थिती उद्भवू शकते’
पाटील यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी NEET (UG) परीक्षेसाठी अर्ज पाठवण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली आहे, अशा परिस्थितीत प्रवेशादरम्यान मराठा आरक्षण लागू होण्याची भीती आहे. भविष्यात न्यायालयाने या प्रकरणी प्रतिकूल आदेश दिल्यास मराठा कोट्याअंतर्गत अर्ज करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज आहे. दरम्यान, या विषयावर शुक्र समितीने तयार केलेल्या अहवालाची प्रत त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, असे ते म्हणाले.
‘सर्व याचिका गोळा करण्यासाठी अर्ज’
राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्व याचिका एकत्रित करण्यासाठी सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. या अर्जावर सरन्यायाधीश लवकरच आदेश देऊ शकतात. त्यामुळे सध्याच्या याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास पुढे ढकलण्यात यावी. शुक्रे समितीचा अहवाल उपलब्ध करून देण्याबाबत ते यासंदर्भात सूचना घेऊन माहिती देतील. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने स्पष्ट केले की 9 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या जाहिरातीअंतर्गत कोटाच्या विवादित निर्णयाअंतर्गत लाभांसाठी कोणताही अर्ज केला गेला तर तो न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असेल. खटल्यातील गुणवत्तेचा विचार करता अंतरिम आदेश आवश्यक आहे.
