जालना नगर परिषद रूपांतर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली

जालना ,२५ऑक्टोबर / प्रतिनिधी :-जालना नगर पालिकेचे रूपांतर महानगर पालिकेत केल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमुर्ती रविंद्र घुगे आणि वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नगर विकास मंत्रालय, जालन्याचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्तांना नुकत्याच नोटीसा बजावल्या आहेत. जालन्यातील स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते साईनाथ चिन्नदोरे, देवचंद सावरे, खान लियाकत अली, शरद देशमुख आणि ताराचंद झाडीवाले यांनी ॲड. गणेश गाढे आणि अनूज फूलफगर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत म्हटले आहे की, जालना पालिकेची महानगरपालिका करण्याविषयीचा निर्णय हा पूर्णपणे राजकीय आणि नोकरशाहीच्या हिताच्या उद्देशातून घेण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये जालन्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या भल्याचा किंवा हिताचा विचार झालेला नाही. विशेष म्हणजे जालन्याचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकरवी गेल्या ऑक्टोबर 2022 मध्ये हा निर्णय घेण्यास भाग पाडले.
दरम्यान राज्याच्या संबंधित उपसचिवांनी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये जालन्याच्या तात्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांना जालना पालिकेची महानगर पालिका करण्याविषयीचा प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यानुसार जालना पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील एका समितीने त्याविषयी प्रस्ताव तयार केला. ज्याद्वारे जालना शहराची लोकसंख्या तीन लाखावर दाखविण्यात आला. आणि गेल्या ता. सात ऑगस्टला जालना महानगर पालिका झाल्याने जाहीर करण्यात आले.
जनहित याचिकेद्वारे पालिकेची महानगरपालिका करण्याच्या प्रक्रियेवर जोरदार आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिवाय जालन्यातील नागरिक, महापालिका झाल्याने नागरिकांवर पडणारा जास्तीच्या करांचा बोजा, स्थानिक प्रशासन आणि लोककल्याण याविषयी चिंता करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सील, नगर पंचायत आणि औद्योगिक नगरी कायदा 1965 नुसार राज्य सरकारने महानगर पालिका करण्यासंदर्भातील महत्वाचा निर्णय घेण्यापुर्वी पालिकेसह स्थानिक संस्थांना विश्वासात घेण्याची आवश्यकता असतांना तशी कोणतीच पक्रिया करण्यात आली नाही. तर गेल्या ता. नऊ मे रोजी त्याविषयीची घोषणा करीत त्यानंतर बेकायदेशीररित्या ता. सात ऑगस्टला त्याविषयीची अधिसूचना जारी करून महाराष्ट्र नगर पालिका नगर पंचायती कायद्याच्या कलम सहाचा भंग करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या संदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनीही महानगर पालिकेचा निर्णय योग्य नसण्याचा शिवाय वैद्यानिक दृष्ट्या तसेच शहराची व्याप्ती आणि अपेक्षित लोकसंख्या यांच्यात ताळमेळ बसत नसल्याचा दावा केला आहे. शिवाय जालन्याची सध्याची लोकसंख्या महानगर पालिकेसाठीच्या निकषांची पुर्तता करू शकत नसण्याचा दावा करीत जालना पालिकाच असल्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी रास्त असण्याचे म्हटले आहे.

तर पुन्हा पालिका होणार…
मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी नुकतेच एक रिटपिटीशन जो साईनाथ चित्रादोरे यांच्या नेतृत्वात महानगरपालीका करण्यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या जाहिरात व परिपत्रका विरुध्द होता, तो दाखल करीत शासनाला नोटीस काढली आहे. श्री साईनाथ चित्रादोरे यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या ॲड. गणेश गाडे, ॲड. अनुज फुलफगर व ॲड, बॉबी अग्रवाल यांच्यावतीने रिट पिटीशन दाखल करण्यात आलेला आहे, त्या प्रमाणे जालना नगर पालिकेचे महानगरपालिका रुपांतर फक्त राजकीय हेतुने व अधिकारीत यांच्या फायद्यासाठी कायदेशीर पध्दतीचा अवलंबन न करता करण्यात आलेले आहे. जालना येथील जनसंख्या मोजणी व्यवस्थीतरित्या न करता अहवाल दिला गेला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उपसचिव यांनी दि. 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी जिल्हाधिकारी, जालना यांना नगर पालिकेला महानगरपालिका करण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागीतला होता. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः तो प्रस्ताव तयार न करता मुख्याधिकारी यांच्या नेतृत्वात स्थापीत समितीकडे तो प्रस्ताव पाठविण्यासाठी दिला. विशेष म्हणजे जालना येथील स्थानीक स्वराज्य संस्था मधील कोणत्याही लोकप्रतिनिधी यांच्याशी शासनाने वार्तालाभ करणे गरजेचे असतांना तसे झालेले नाही. त्यामुळे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव हा वेकायदेशीर होता व त्यानुषंगाने जालना पालीकेला महानगरपालीका करण्यासंदर्भात काढण्यात आलेला परीपत्रक सुध्दा बेकायदेशीर होतो. महानगरपालिका झाल्यामुळे स्थानीक लोकांना अधिक कर व शहराची प्रगती थांबणार म्हणुन पुन्हा पालिका गरजेचे असल्याचे मत श्री साईनाथ चिन्नादोरे यांनी व्यक्त केले