मीना रामराव शेळके यांचे औरंगाबाद जिल्हा परिषद अध्यक्षपद कायम
निवडीला आव्हान देणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली
औरंगाबाद ,७ मे /प्रतिनिधी
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी मीना रामराव शेळके यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यांच्या निवडीला पराभूत उमेदवार देवयानी डोणगावकर यांची आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी फेटाळून लावली आहे.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक ३ जानेवारी २०२० रोजी जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्या देखरेखीखाली झाली. महिला राखीव अध्यक्षपदासाठी मीना रामराव शेळके, देवयानी कृष्णा पाटील डोनगावकर व अनुराधा अतुल चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. ३ जानेवारी रोजी झालेल्या सभेत मतमोजणी करत असताना मोनाली राठोड यांनी नोंदवलेल्या मत चुकीचे नोंदवण्याचा आरोप करण्यात आला त्यामुळे सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने पीठासीन अधिकाऱ्यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक तहकूब करून ही दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ४ जानेवारी रोजी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
सदर निर्णय हा पीठासीन अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी घेतला आहे असा आक्षेप घेत देवयानी डोणगावकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पीठासीन अधिकार्यांचा सभा तहकूब करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले, ४ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाने तहकूब सभा चालू ठेवावी परंतु अध्यक्ष निवडीचा निर्णय हा या याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असेल असा निष्कर्ष नोंदवत याचिका पुढच्या तारखेला ठेवली. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने पीठासीन अधिकार्यांनी दिनांक 04.01.2020 रोजी तहकूब सभा नव्याने सुरुवात करीत अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली, सदर प्रक्रियेमध्ये डोनगावकर व शेळके यांना समान मते मिळाल्यामुळे चिठ्ठी टाकून शेळके यांची अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. मीना रामराव शेळके यांच्या निवडीला सुद्धा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
याचिकेत सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सिद्वेश्वर शेळके यांनी असा युक्तिवाद केला की , पीठासीन अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापोटी आणि मीना शेळके यांना निवडून देण्याच्या हेतूने कुठलीही गरज नसताना सभा तहकूब केली. दिनांक 03.01. 2020 रोजी च्या सभेत देवयानी डोणगावकर यांना सर्वाधिक 30 मते मिळाल्यामुळे त्यांनाच अध्यक्ष म्हणून घोषित करायला हवे होते तसेच दिनांक 04. 01.2020 रोजी चा निर्णय रद्द करावा अशी बाजू मांडली.
सदर याचिकेत मीना रामराव शेळके यांच्या वतीने वसंतराव साळुंके यांनी बाजू मांडली. जर सभेत गोंधळामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर कायद्याप्रमाणे पीठासीन अधिकाऱ्यांना सभा तहकूब करण्याचा अधिकार आहे, तसेच दिनांक 03. 01.2020 रोजी झालेल्या सभेत मोनाली राठोड यांच्यावर विरोधी पक्षातील सदस्यांनी प्रचंड दबाव आणल्यामुळे सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता त्यामुळे सभा तहकूब झाली. 04.01.2020 रोजी झालेल्या सभेत देवयानी डोणगावकर यांनी स्वच्छेने भाग घेतला त्यामध्ये डोनगावकर व शेळके यांना समान मते मिळाल्यामुळे चिठ्ठी टाकून विजयी उमेदवार घोषित करण्यात आला. त्यामुळे त्याला आव्हान देता येणार नाही. पीठासीन अधिकार्यांचा निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत राहून झालेला असल्यामुळे त्यास रद्दबातल करण्याची गरज नाही.
दोन्ही पक्षातील युक्तिवाद ऐकून माननीय उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेतला असता पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही त्यामुळे दिनांक 04. 01.2020 रोजी च्या सभेत झालेला निर्णय हा योग्य व अंतिम ठरवण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी काम पाहिले, ज्ञानेश्वर काळे यांनी सरकारी पक्षातर्फे कामकाज पाहिले व मीना रामराव शेळके यांच्यातर्फे वसंतराव साळुंके यांनी काम पाहिले त्यांना मयूर साळुंके यांनी सहकार्य केले.