कोकणमधून मराठवाड्यात पाणी:नदी जोड प्रकरणी उच्च न्यायालयाची नोटीस

औरंगाबाद ,१३ जानेवारी/प्रतिनिधीः- कोकणमधून मराठवाड्यात पाणी पाठवण्यासाठी आंतर जिल्हा नदी जोड प्रकल्पाला सुरूवात करण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलण्यास प्रतिवादींना आदेश द्यावेत अशी विनंती करणाऱ्या  जनहित  हित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने  नोटीस बजावली आहे.

ज्येष्ठ सिंचन अधिकारी आणि सिंचन अभ्यासक शंकर  नागरे यांनी ही याचिका केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कोकणमधून मराठवाड्यात पाणी आणण्यासाठी नाशिक प्रांतातील कोणत्याही धरणात पाणी न वळवता आंतरजिल्हा नदी जोड प्रकल्प व ते काम ठराविक मुदतीत पूर्ण करण्यास ताबडतोब पावले उचलण्यास उत्तरवादींना आदेश द्वावेत.
नाशिक भागात पाण्याचा वापर करण्यास दोन नदी जोडण्याच्या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल करण्यासाठी राष्ट्रीय जल विकास संस्थेशी सहमती कराराची (एमओयू) अंमलबजावणी करण्यास पावले उचलू नका, असे आदेश प्रतिवादींना द्यावेत.

राज्य सरकारने मराठवाडा प्रांतासाठी खास अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यास व या तरतुदीचा वापर फक्त मराठवाड्याच्या विकासासाठी केला जावा, असेही आदेश दिले जावेत. गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात जायकवाडी प्रकल्पाच्या विरुद्ध दिशेला आणखी कोणताही प्रकल्प मंजूर करण्यास निर्बंध घालावेत, अशीही याचिकेत विनंती  करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय ए. देशमुख यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निबंधकांनी (न्यायालयविषयक) ३० ऑगस्ट, २०२२ च्या दिलेल्या सविस्तर अहवालाचे बारकाईने निरीक्षण केले व ही याचिका सार्वजनिक हिताची आहे, असे ठामपणे सांगितले. त्यानंतर ही याचिका सार्वजनिक हिताची असल्याची नोंद करा, असे कार्यालयाने सांगितले होते.