हा तमाशा थांबवा;लवकरात लवकर निर्णय घ्या- सुप्रीम कोर्टाचे राहुल नार्वेकरांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा ताशेरे

नवी दिल्ली,१३ ऑक्टोबर  /प्रतिनिधी :- शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय सातत्याने लांबणीवर पडत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना खडे बोल सुनावले. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतच्या सुनावणीचे नवे वेळापत्रक येत्या मंगळवारपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी सादर करावे. अन्यथा आम्हाला ही सुनावणी विशिष्ट कालमर्यादेत पार पाडण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला.

शिवसेनेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं चार महिन्यांपूर्वी विधानसभा अध्यक्षांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यामुळे महिन्याभरापूर्वी पुन्हा एकदा न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना सुनावत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून योग्य ती पावलं उचलण्यात न आल्यामुळे आज न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावणी प्रलंबित ठेवल्यावरून सुनावलं आहे. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली.यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीसंदर्भातलं वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.
आजच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीबद्दल थेटपणे नाराजी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करत आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना ही गोष्ट समजत नसेल तर तुषार मेहता आणि महाराष्ट्राचे अधिवक्ता यांनी दोघांनी त्यांच्यासोबत बसून त्यांना सर्वोच्च न्यायालय काय आहे? आमचे आदेश पाळलेच गेले पाहिजेत, हे सांगावे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीचा पोरखेळ आणि तमाशा थांबवावा. तुम्ही पुढच्या निवडणुका येण्याची वाट पाहत आहात का? हा निर्णय निवडणुकांपूर्वीच घेतला गेला पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.“कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल”, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यावेळी म्हणाले.

न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेच्या कारवाईवरील सुनावणीला ‘अनिश्चित काळासाठी विलंब’ न करणे ही कालमर्यादा निश्चित करण्यामागील कल्पना होती. सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत अपात्रतेच्या याचिकांवर पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा संपूर्ण प्रक्रिया निरर्थक ठरेल, असे सांगितले. राज्यात पुढील विधानसभा निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२४ मध्ये होणे अपेक्षित आहे.

कोणत्या अर्जांवर सभापतींनी निर्णय घ्यावा हे सर्वोच्च न्यायालय निर्दिष्ट करणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे. खंडपीठ म्हणाले, “परंतु त्यांच्या (स्पीकरच्या) बाजूने असा आभास निर्माण केला पाहिजे की ते प्रकरण गांभीर्याने घेत आहेत. जूनपासून या प्रकरणात काय घडले…काहीच नाही. कारवाई केली नाही. “जेव्हा हे प्रकरण या न्यायालयात येणार आहे, तेव्हा तेथे काही सुनावणी आहे.”

“मुद्दा तो नाहीचे. त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असं दाखवायला हवं की ते हे प्रकरण गांभीर्यानं हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडलंय? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असं ते म्हणू शकत नाहीत”, अशा शब्दांत न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं आहे.

“आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवं. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा”, असंही न्यायालयाने ठणकावलं आहे.

“सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या, नाहीतर…”

दरम्यान, यासंदर्भात न्यायालयाने आता विधानसभा अध्यक्षांना अल्टिमेटम दिला आहे. “सोमवारपर्यंत जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणीचं वेळापत्रक जाहीर केलं नाही, तर आम्ही त्यांना वेळापत्रक ठरवून देऊ. कारण आमचे आदेश पाळले जात नाहीयेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या आधी निर्णय घेतला जायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना ठणकावून सांगितलं.

खंडपीठाने म्हटले आहे की त्यांनी कालमर्यादा निश्चित केली नाही कारण न्यायालय या वस्तुस्थितीचा आदर करते की सभापती हा सरकारच्या शाखेचा म्हणजे विधिमंडळाचा भाग आहे. त्यात म्हटले होते, “जर त्याने असे केले नाही तर आम्हाला त्याला जबाबदार धरावे लागेल की शेवटी तुम्ही निवडणूक न्यायाधिकरण आहात आणि तुम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल.”

सरन्यायाधीश म्हणाले, “मी स्पष्ट आहे की आम्ही सरकारच्या प्रत्येक शाखेचा आदर करतो. परंतु कोणताही निर्णय घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारा किंवा घटनेला अनुसरून निर्णय घेतलेला नाही असे आढळल्यास या न्यायालयाचा आदेश कायम असायला हवा.” विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचे पालन न केल्याचा संदर्भ देत सरन्यायाधीश म्हणाले की, मला माझ्या न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्याची काळजी आहे.