“सौ सोनार की, एक लोहार की”
मुंबई :-सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ठाकरे गटाने आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ७२ तासात हे सरकार जाणार. ७२ सात मी आधीही बोललो होतो. आता वेळ आली आहे, असं म्हणत ठाकरे गटाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी आयसीयू मध्ये टाकून सरकार वाचविण्याचा प्रयत्न केला. पण आता त्यांनाच आयसीयू मध्ये जाणयाची वेळ आली आहे. ‘सौ सोनार की एक लोहार की ;असं आजच्या न्यायालयाचे मत आहे असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
आयुष्यात पहिल्यांदाच कोर्टाची पायरी चढली -सुप्रिया सुळे
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुळे कोर्टात हजर राहून सुनावणीत सहभागी झाल्या. याबाबत पत्रकारांनी त्यांना आज विचारल्यावर त्या म्हणाल्या की, “मी आयुष्यात पहिल्यांदाच कोर्टाची पायरी चढली आहे. मी कोर्टबाजीसाठी राजकारणात नाही आले. मी राजकारणात सर्वसामान्य माय-बाप जनतेची सेवा आणि चांगले धोरण आखण्यासाठी आले होते. मला वाटलं नव्हतं हा दिवस येईल. शेवटी ही सत्याची लढाई आहे. सत्यासाठी जे काही करावं लागेल ते करेन. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये महाराष्ट्राचे असंख्य कार्यकर्ते आहेत, महाराष्ट्रात पवारांनी अनेक वर्ष केलेलं काम आणि मायबाप जनतेचं प्रेम आणि आशीर्वादामुळे आम्ही उभे आहोत. त्यांना न्याय देण्यासाठी आम्ही उभे आहोत. हा वैयक्तिक वाद नाही की पवार कोणती निवडणूकही लढवणार नाहीयत. हा विषय नैतिकतेचा आहे, ही लढाई नैतिकतेची आहे. सत्य आणि असत्याची ही लढाई आहे”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
विधानसभेचे अध्यक्ष न्यायालयाचा अवमान करत आहेत-प्रियांका चतुर्वेदी
शिवसेना (उद्धव ठाकरे ) नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या, “अपात्रतेच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयावरून स्पष्टपणे दिसून येते की महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष न्यायालयाचा अवमान करत आहेत. न्यायालयाने त्यांना केवळ अपात्र ठरवले आहे. त्यांना आदेश दिले आहेत. (याचिकेवर) निर्णय घ्या. न्यायाधिकरणामार्फत निवेदने घेणे ही बाबींना उशीर लावण्याची खेळी आहे. मी त्याचे स्वागत करतो. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पक्षपातीपणे वागत आहेत. या विलंबाबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना फटकारले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अनेक आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय देताना आणि म्हणाले की, सभापती सर्वोच्च न्यायालयाचे “आदेश रोखू शकत नाहीत”.
काय म्हणाले पृथ्वीराज चव्हाण?
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती नार्वेकर यांच्याविरोधात आणखी एक कडक आदेश दिला असून, यावरून ते शिवसेना फुटीचा निर्णय घेण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करत असल्याचे स्पष्ट होते. राज्यघटनेचे उल्लंघन केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना ताकीद देण्याची ही दुसरी वेळ आहे. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालय काहीही करू शकत नाही.” चव्हाण म्हणाले की, पक्षांतर विरोधी कायदा राजकीय पक्षाने नियुक्त केलेल्या आणि त्या पक्षाचा सदस्य असलेल्या सभापतींना निर्णय घेण्याचे अधिकार देतो आणि तो पक्षाच्या हिताला बांधील असतो. तो ज्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे.
