उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडले जाणार; सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम
छत्रपती संभाजीनगर ,२१ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी :-मराठवाडा पाणीप्रश्नी आज सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाच निर्णय आला आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील धरणातून जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आहे. त्यानुसार आता उत्तर महाराष्ट्राच्या धरणातून जायकवाडी धरणामध्ये ८.५ टीएमसी पाणी सोडलं जाणार आहे.
या प्रकरणी अहमदनगरच्या प्रवरा, संजीवनी, शंकरराव काळे कारखान्यांमधून याचिका दाखल करण्यात आली होती. या तिन्ही कारखान्यांचा जायकवाडीला पाणी देण्याला विरोध होता. नगर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध होता. त्यावर आजच्या सुनावणीत पाणी सोडण्याच्या निर्णय झाला आहे. राज्य सरकारकडून पाणी सोडण्यास कोर्टाने अनुमती दिली आहे.
२००५ च्या समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार जायकवाडी धरणाचा विचार करता नाशिकमधील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा कायदा संमत करण्यात आला होता. मात्र आता या कायद्याला विरोध होत असून कायद्याबाबत फेरविचार व्हावा म्हणून अहमदनगर आणि नाशिकमधून मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारचा दमणगंगा, नारपार नद्यांच्या खोऱ्यांमधून गुजरातला पाणी घेऊन जाण्याचा विचार आहे. या नारपार योजनेला देखील नाशिकच्या स्थानिकांचा विरोध आहे. यंदा अपेक्षित पाऊस पाऊस पडलेला नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उन्हाळ्याच्या दिवसात निर्माण होऊ शकतो. तसंच भविष्यात याचा परिणाम शेतीवर देखील होऊ शकतो, अशी भीती स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
जालना,२१ नोव्हेंबर / प्रतिनिधी :- मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी समृद्धी कारखान्याचे चेअरमन सतीश घाटगे यांच्यासह मराठवाड्यातील अन्य साखर कारखानदार व संस्था मार्फत दाखल केलेल्या हस्तक्षेप याचिकेला यश आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्टे देण्यासाठी दाखल केलेली याचीका सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य करत राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, आता सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष असणार आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या आडमुठ धोरणामुळे दुष्काळाच्या झळा सोसत असलेल्या मराठवाड्याचे पाणी अडवण्यात आले होते. १५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या जायकवाडी धरणातील पाण्याच्या स्थितीनुसार आणि समन्यायी पाणी वाटप धोरणानुसार ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते.परंतु, पश्चिम महाराष्ट्रातील पद्मश्री विखे पाटील कारखाना व संजिवनी कारखान्याने या आदेशा विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचीका दाखल केली होती. त्यामुळे पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासविलंब होत होता. याविरोधात सतीश घाटगे यांनी समृद्धी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखला केली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश कायम ठेवत जायकवाडी धरणात मराठवाड्याच्या हक्काचे 8.603 टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्टे देण्याची विनंती अमान्य केली. न्यायालयीन बंधन हटल्याने आता राज्य सरकार पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून जायकवाडीत पाणी सोडू शकते. या प्रकरणारची पुढील सुनावणी 12 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी रोखला होता पश्चिम महाराष्ट्रात जाणारा ऊस
मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सतीश घाटगे यांनी ११ नोव्हेंबर रोजी धुळे- सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर शेतकऱ्यांसोबत रास्तारोको केला होता. त्यानंतर मराठवाडा पाणी परिषद आणि मराठवाडा पाणी जनआंदोलन समितीच्या आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेऊन गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते त्यानंतरही पाणी सोडण्यास टाळाटाळ होत असल्याने 20 नोव्हेंबर रोजी रात्री शेवगाव- पैठण रोडवरील सोनवाडी फाट्यावर पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस घेऊन जाणारे वाहने अडवून पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची कोंडी करण्यास सुरूवात केली होती.
सरकारच्या निर्णयाकडे आमचे लक्ष-सतीश घाटगे
पश्चिम महाराष्ट्रातील पद्मश्री विखे पाटील कारखाना व संजिवनी कारखान्याने मराठवाड्याचे पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्टे मिळावा म्हणून दाखल केलेल्या याचीकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यांच्या याचीकेविरोधात समृद्धी कारखान्यामार्फत हस्तक्षेप याचीका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकुन घेत 30 ऑक्टोबर रोजीच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्टे देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी जायकवाडी धरणात सोडू शकते. सरकार जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या निर्णयाकडे आमचे लक्ष असणार आहे.
—————————————-
