सरन्यायाधीशांनी सभापती नार्वेकर यांना फटकारले

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे ? सुनावणी लांबणीवर

आमदार अपात्रतेसंदर्भात एका आठवड्यात सुनावणी घ्या – सर्वोच्च न्यायालय

कसलीही घाई करणार नाही-विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर

नवी दिल्ली ,१८ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- शिवसेना पक्षांमध्ये उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे या दोन गटात सत्तासंघर्ष मुळे मतभेद निर्माण झाले आहेत.याबाबत आमदार अपात्रते बाबत याचिकां वर निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी  ( १८ सप्टेंबर) नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार अपात्रतेबाबत अजुन काहीच झाले  नाही ? अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत.

ठाकरे गटाच्या याचिकेवर आज ( १८ सप्टेंबर ) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी, “तीन आठवड्यांनी सुनावणी घेऊ,” असं सरन्यायाधीशांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान यावेळी न्यायालयाने म्हटले की विधानसभा अध्यक्ष घटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाहीत.शिवाय न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा आदर करायलाच हवा.असं सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड.न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला.व न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने शिवसेना ( उद्धव ठाकरे  पक्षाचे खासदार सुनिल प्रभू यांनी महाराष्ट्राच्या सभापतींना बंडखोर सेनेच्या आमदारा विरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेबाबतच्या याचिकेवर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.त्यासंदर्भात याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ५६ आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी दोन्ही गटांच्या वतीने एकामेका विरुद्ध दाखल केलेल्या एकूण ३४ याचिका प्रलंबित आहेत.असे देखील न्यायालयाने नमूद केले आहे ‌.खंडपीठाने नमूद केले आहे.खंडपीठाने निर्देश दिले की एका आठवड्याच्या कालावधीत सभापती समोर सूचीबद्ध कराव्यात.ज्यावर सभापतींनी  निश्चित वेळेत सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करावेत,असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले. आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी अनेक महिने याप्रकरणी नोटीस बजावलेली नव्हती. आम्ही त्यांना आतापर्यंत तीन निवेदने  दिली. १५ मे, २३ मे आणि २ जून रोजी निवेदनं दाखल केली. त्यानंतर ४ जुलै रोजी आम्ही याचिका दाखल केली. त्याच्या १० दिवसांनी म्हणजेच १४ जुलै रोजी नोटीस जारी करण्यात आली आणि १४ सप्टेंबर रोजी हे प्रकरण विधीमंडळाच्या कामकाजात सूचीबद्ध करण्यात आलं. आम्ही जेव्हा अध्यक्षांकडे जातो तेव्हा त्यांचा प्रत्येक आमदाराने १००-१०० उत्तरं दिलेली असतात.

कपिल सिब्बल यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय वाचले. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, न्यायपालिका अशी चालते का? १.५ वर्षांनंतर त्यांनी (शिंदे गट) ६,००० पानी उत्तर दाखल केलं. परंतु,विधासभा अध्यक्षांनी त्यावर कुठलाही आक्षेप घेतला नाही त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रं मागितली नाहीत, कुठलंही उत्तर मागितलं नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाईपर्यत काहीच कार्यवाही झाली नाही. मग आम्ही कुठं जायचं. स्वेच्छेनं पक्षाचं सदस्यत्व सोडणं आणि व्हीपचं उल्लंघन करणं, याला पुराव्याची आवश्यकता कुठे आहे?

ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “शिवसेना चिन्हाचे प्रकरण तुम्हाला ऐकावं लागेल. कृपया तारीख निश्चित करावी.”

त्यावर, “तीन आठवड्यांनी सुनावणी घेऊ,” असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली आहे. “११ मे च्या निकालानंतर काहीही झालेलं नाही. ठराविक वेळेत घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं होतं. पण, ११ मेनंतर काहीही झालं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर राखला गेला नाही,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

“विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तरदायी आहेत. तुम्हाला हे प्रकरण ताबडतोब हाती घ्यावं लागेल. एक आठवड्यात सुनावणी घ्या. दोन आठवड्यात काय कारवाई केली, ते आम्हाला सांगा. ठराविक वेळेत निर्णय घ्या. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे,” असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

महाधिवक्ते म्हणाले, हे चुकीच्या पद्धतीने मांडलं गेलं आहे. आम्हाला डेटा, माहिती आणि नियमांनुसार पुढे जावं लागेल. तसेच ते (ठाकरे गट) कागदपत्रं का जारी करत नाहीत. आम्ही निर्णय घेणारे अधिकारी आहोत. यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महाधिवक्त्यांना प्रश्न विचारला की, ११ मे रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आतापर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी काय केलं?

न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. “न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशासंदर्भात अद्याप माझ्यापर्यंत कोणतीही माहिती आली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत मी संपूर्ण माहिती घेईन. त्यानंतर पुढची कारवाई काय असेल? याबद्दल निर्णय घेईन”, अशी प्रतिक्रिया राहुल नार्वेकर यांनी दिली.

“मला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत अद्याप मिळाली नाही. जेव्हा मला ही प्रत मिळेल, तेव्हा मी याविषयी पूर्ण माहिती घेईन. त्यानंतर उचित निर्णय घेईन. कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल. यामध्ये कसलीही दिरंगाई केली जाणार नाही. पण कोणत्याही प्रकारची घाईही केली जाणार नाही. ज्यामुळे एखाद्या पक्षावर अन्याय होईल,” असंही नार्वेकर म्हणाले.