न्यायमूर्तींची नियुक्ती वेळेत, ४४ नावांच्या शिफारशींवर आठवडाअखेर निर्णय

वेगाने करण्याच्या प्रक्रियेस केंद्र सरकार वचनबद्ध

नवी दिल्ली,६ जानेवारी/प्रतिनिधीः- न्यायमूर्तींची नियुक्ती ठराविक वेळेत आणि वेगाने करण्याच्या प्रक्रियेस आम्ही वचनबद्ध आहोत, अशी खात्री केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली तर सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार पाठवलेली नावे केंद्र सरकारकडून परत पाठवली जातात हा चिंतेचा विषय असल्याचे म्हटले.

अटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या खंडपीठापुढे म्हटले की, उच्च न्यायालयांनी नुकत्याच केलेल्या काही शिफारशींवर प्रक्रिया सुरू असून कॉलेजियमने पाठवलेल्या बहुतकरून ४४ नावांच्या शिफारशींवर एकतर शनिवार किंवा या आठवडाअखेर निर्णय घेतला जाईल.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यासाठी कॉलेजियमने न्यायमूर्तींच्या ज्या नावांची शिफारस केली त्यावर ठराविक वेळेत निर्णय घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, यावर वेंकटरामाणी यांनी भर दिला. उच्च न्यायालयांनी १०४ शिफारशी केंद्र सरकारकडे केल्या असून त्यातून ४४ नावे निवडण्यात येतील. कौल यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठात अभय ओक यांचा समावेश आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये कॉलेजियमने सर्वोच्च न्यायालयात बढती देण्यासाठी शिफारस केलेल्या पाच नावांबद्दल खंडपीठाने वेंकटरामाणी यांना प्रश्न विचारला. त्यावर वेंकटरामाणी म्हणाले की, थोड्यावेळसाठी हा विषय आपण बाजुला ठेवू शकाल का? माझ्याकडे काही माहिती असून त्यावर मी येथे चर्चा करावी, असे मला वाटत नाही.

सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बदलींच्या विषयावर सरकारने काहीच निर्णय न घेतल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली व तिसरे कोणते पक्ष निर्णयावर प्रभाव टाकत आहेत का अशी विचारणा केली. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बदलीच्या दहा शिफारशी केल्या होत्या. या बदल्यांमध्ये सरकारला फारच लहान भूमिका आहे. त्या प्रलंबित ठेवल्यामुळे चुकीचे संकेत जात आहेत. कॉलेजियमला हे मान्य नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले.

न्यायमूर्तीपदावर नियुक्त करावयाची २२ जणांची नावे केंद्र सरकारने नकुतीच परत पाठवली आहेत व त्यातील काही नावे तर कॉलेजियमने आधीही पाठवली होती, असेही खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. काही नावे तर कॉलेजियमने तीन वेळा पाठवली होती. तरीही सरकारने ती परत केली. २२ नावे सरकारने परत पाठवली, पुन्हा पुन्हा पाठवलेली काही नावेही सरकारने परत पाठवली. एवढेच काय तिसऱ्या वेळेस पाठवलेली काही नावेही परत केली गेली. सरकार नावे परत पाठवते हा चिंतेचा विषय आहे. आम्ही नावे परत पाठवू या भीतीपोटी कोणतेही टिपण आम्हाला न पाठवता नावे रोखून धरता येत नाहीत, असेही खंडपीठ म्हणाले. एकदा कॉलेजियमने नाव परत पाठवल्यावर त्याची नियुक्ती करण्यात कोणतीही अडचण यायला नको, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

कॉलेजियमने केलेल्या शिफारशींवर निर्णय घेण्यात केंद्र सरकारने विलंब लावल्यास उमेदवार न्यायमूर्तीपदासाठीची त्यांची संमती मागे घेतात किंवा संमतीच देत नाहीत. यामुळे गुणवत्ता असलेले वकील न्यायमूर्ती होण्यासाठी आपली संमती देत नाहीत यावर खंडपीठाने भर दिला. आता फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात यावर सुनावणी होणार आहे. अडव्होकेटस असोसिएशन बंगळुरूने अमित पै या वकिलामार्फत दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने वरील भाष्य केले. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार केंद्र सरकारने काम केलेले नाही अशी ही याचिका आहे.