मराठा आरक्षणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलली

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी घटनापीठाकडे जावे, असे म्हटले आहे. ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. या काळात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन हे प्रकरण सुनावणीसाठी लिस्टींग व्हावे यासाठी सरकार अर्ज करू शकणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठा ऐवजी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालय आरक्षणावरील स्थगिती उठवणार का याकडे लक्ष लागले होते. ही सुनावणी सकाळी सुरु झाली त्यावेळी सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने मराठा आरक्षणाची सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली  होती. मराठा आरक्षणाप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. 

मराठा आरक्षणाची सुनावणी स्थगितीनंतर पहिल्यांदाच आज सकाळी ११ वाजता सुरू झाली. परंतु राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगीच यावेळी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे सुनावणी काही काळ तहकूब झाली. तांत्रिक कारणांमुळे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगशी कनेक्ट होऊ शकलो नाही, असे त्यांनी सांगितले होते. या प्रकरणी खासदार संभाजी राजे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.इतक्या महत्वाच्या विषयाचे गांभीर्य नसल्यासारखे सरकार वागत आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी त्यांची रणनिती खुलेपणाने सर्वांसमोर सांगितली, हे मराठा समाजाचे विद्यार्थ्यांचे दुर्दैव आहे. तुमची रणनिती न्यायालयात मांडा, खुलेपणाने अशी वक्तव्ये करून मराठा आरक्षणाची बाजू कमकुवत होत आहे, असे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयने  मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. राज्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर असणारी नाराजी तसेच आरोप-प्रत्यारोप होत असताना होणाऱ्या या सुनावणीकडे सर्वांच लक्ष लागले होते. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. आम्ही विनंती केल्यानंतर ही सुनावणी काही काळ तहकूब करण्यात आली आहे. राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोपी विनोद पाटील यांनी केला आहे.