मोदी मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले:संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा
महिला आरक्षण विधेयक २७ वर्षांनंतर कोट्याच्या वादातून बाहेर, मतदानात पुरुषांपेक्षा महिलांचा वरचष्मा
नवी दिल्ली,१८ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-सोमवारी संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान मोदी मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली. सूत्रांनी ही माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभा यांसारख्या निवडून आलेल्या संस्थांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली.
महिला आरक्षण विधेयक १९ सप्टेंबरला म्हणजेच मंगळवारी नव्या संसदेत मांडले जाऊ शकते. दुपारी एक नंतर ते लोकसभेत मांडले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बुधवारी (20 सप्टेंबर) व्यापक चर्चेनंतर तो मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
तत्पूर्वी, संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, सोमवारी (18 सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, संसदेचे अधिवेशन लहान असले तरी वेळेनुसार ते खूप मोठे, मौल्यवान आणि ऐतिहासिक निर्णयांनी भरलेले आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद सिंह पटेल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एका पोस्टद्वारे महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारचे आभार मानले आहेत. त्यांनी लिहिले, “महिला आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्याचे नैतिक धैर्य फक्त मोदी सरकारमध्ये होते, जे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने सिद्ध झाले.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आणि मोदी सरकारचे अभिनंदन.” मात्र पटेल यांनी नंतर त्यांची पोस्ट हटवली.
अखेर २७ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आता संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिलांची वेगळी व्होटबँक म्हणून उदयास आल्याने आणि मतदानाच्या बाबतीत पुरुषांना वरचढ केल्यामुळे मोदी सरकारने कोटा वादामुळे रखडलेले हे विधेयक आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात आणण्याचे धाडस दाखवले आहे. उल्लेखनीय आहे की आतापर्यंत तीन पंतप्रधान आणि अनेक सरकारे या विधेयकाला आकार देण्यात अपयशी ठरली आहेत.
1996 मध्ये देवेगौडा यांच्या राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. हे विधेयक कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याआधीच देवेगौडा सरकार पडले. यानंतर या विधेयकात एससी-एसटी-ओबीसी आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागल्याने गुजराल सरकारने या विधेयकाला स्थगिती दिली. नंतर आलेल्या वाजपेयी सरकारला कोटा-आरक्षण वादामुळे हे विधेयक लागू करता आले नाही.
अचानक सक्रियता का?
गेल्या दशकात महिलांच्या मतदान पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिला केवळ त्यांच्या आवडीनुसार मतदान करत नाहीत, तर त्यांच्या मतदानाची टक्केवारीही पुरुषांच्या तुलनेत वाढली आहे. मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात महिला केंद्रीत योजनांमुळे भाजपला या वर्गाचा पाठिंबा मिळाला आहे. अशा स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला या पाठिंब्याची व्याप्ती वाढवायची आहे. किंबहुना त्यांच्या मतांची टक्केवारीही पुरुषांच्या तुलनेत वाढली आहे. मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात महिला केंद्रीत योजनांमुळे भाजपला या वर्गाचा पाठिंबा मिळाला आहे. अशा स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला या पाठिंब्याची व्याप्ती वाढवायची आहे. किंबहुना त्यांच्या मतांची टक्केवारीही पुरुषांच्या तुलनेत वाढली आहे. मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात महिला केंद्रीत योजनांमुळे भाजपला या वर्गाचा पाठिंबा मिळाला आहे. अशा स्थितीत आगामी लोकसभा निवडणुकीत मोदी सरकारला या पाठिंब्याची व्याप्ती वाढवायची आहे.
मनमोहन सरकार हे विधेयक मंजूर करण्यातही अपयशी ठरले
पुन्हा पुढाकार घेण्यात आला. त्यानंतर 2010 मध्ये ते राज्यसभेत मंजूर झाले, परंतु सामाजिक न्यायाचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांच्या विरोधामुळे ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. यानंतर आलेले मोदी सरकारही पहिल्या टर्ममध्ये अनुकूल वातावरणाची वाट पाहत राहिले आणि दुसऱ्या टर्मच्या अखेरीस ते सक्रिय झाले.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकार गंभीर झाले
गेल्या निवडणुकीत एकूण ६७ टक्के मतदान झाले होते. यामध्ये भाजपला महिलांची 35 टक्के मते काँग्रेसला 20 टक्के मिळाली. 2014 नंतर अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांचा मतदानाचा सहभाग वाढला असून या प्रकारात भाजपचा प्रवेश वाढला आहे. यानंतर मोदी सरकारने या विधेयकावर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. मतदानात महिलांचा सहभाग वाढला असून या प्रवर्गात भाजपचा प्रवेश वाढल्याचे समोर आले आहे. यानंतर मोदी सरकारने या विधेयकावर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. मतदानात महिलांचा सहभाग वाढला असून या प्रवर्गात भाजपचा प्रवेश वाढल्याचे समोर आले आहे. यानंतर मोदी सरकारने या विधेयकावर पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला.
वरच्या सभागृहाचे गणितही सरकारच्या बाजूने आहे
- हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारसमोर कोणतेही संख्यात्मक संकट नाही. लोकसभेत सरकारला स्पष्ट बहुमत आहे, तर राज्यसभेत सरकारला बीआरएस आणि बीजेडीचा पाठिंबा मिळणे निश्चित आहे.
- काँग्रेसही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याच्या बाजूने आहे. अशा परिस्थितीत वरिष्ठ सभागृहातही हे विधेयक सहज मंजूर होऊ शकते.
