राज्य सरकारच्या वाळूच्या नवीन धोरणाचा केवळ फार्स ; स्वस्तात वाळूचे गाजर

वैजापूर तालुक्यात गोदावरीच्या वाळूची मागणी ; मात्र डेपो शिवना नदीवर 

वैजापूर,२१ जुलै /प्रतिनिधी :- राज्य शासनाच्या वाळूच्या नवीन धोरणाचा केवळ ‘फार्स’ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वास्तविक पाहता शासनाने स्वस्तात वाळू असे ‘गाजर’ दाखवून गरजू नागरिकांचा हिरमोड केला आहे. त्यामुळे शासनाचे हे धोरण शासनस्तरापुरतेच मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. ऑनलाईन पध्दतीने मागणी अर्ज व रक्कम भरल्यानंतर प्रत्यक्षात वाळू घेण्यासाठी  जो कालावधी लागतो. तो जास्त असल्यामुळे नागरिकांनी त्याकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. दरम्यान तालुक्यात शासनाचा वाळू डेपो सुरू झाला खरा. परंतु बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांकडून गोदापात्रातील वाळूची मागणी असताना शासनाकडून शिवना नदीवर वाळू डेपो सुरू करण्यात आला आहे. 

राज्य शासनाने वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळण्यात येऊन  महसूल अधिकाऱ्यांच्या ‘हप्तेखोरीला’ लगाम घालण्यासाठी नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. 20 एप्रिल 2023 रोजी राज्य शासनाने हे आदेश काढले आहे. यामध्ये सामान्यांना सहज व कमी दरात वाळू उपलब्ध होऊन वाळूपट्ट्यात माफियांचा धुडगूस कमी होईल. या उद्देशाने वाळू डेपो सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने तालुक्यातील झोलेगाव येथील शिवना नदी व डाकपिंपळगाव येथील गोदावरी नदीतील वाळूपट्ट्यांची शासनाकडे शिफारस करण्यात आली होती. परंतु डाकपिंपळगाव येथील वाळूपट्टा शासनाने नाकारून झोलेगाव येथील वाळूपट्ट्यावर डेपो सुरू करण्याची परवानगी दिली. वास्तविक पाहता झोलेगाव येथील वाळू निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे तिला पाहिजे तेवढी मागणी नाही. त्याउलट गोदापात्रातील वाळूला मोठ्या प्रमाणावर मागणी असताना त्यासाठी परवानगी नाकारण्यात आली.सध्या  सुरू झालेल्या डेपोतून तालुक्याऐवजी बाहेरच जास्त वाळू जात आहे.   मे महिन्यात राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याहस्ते या वाळू डेपोचा शुभारंभ झाला.  शासनाने 600 रुपये प्रतिब्रास वाळूचे दर ठेवले आहेत. वाळुसाठी शासनाच्या ऑनलाईन पोर्टलवर मागणी नोंदवून रक्कम भरावयाची आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावरून यासाठी मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष वाळू वाहतूक करून घरी आणायची आहे. या सोपस्कारासाठी  कालावधी 15 दिवसांपेक्षा अधिक आहे.  लागतो. तो जास्त असल्यामुळे नागरिक या धोरणाकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता असून शासनाचे हे धोरण केवळ ‘फार्स’ ठरते की काय? असे नागरिकांना वाटू लागले आहे. झोलेगाव डेपोसाठी झोलेगावसह मांडकी, लाखणी, लासूरगाव या वाळूपट्ट्यातून 17 हजार 296 ब्रासचे उत्खनन करण्यात आले. संबंधित ठेकेदारास 9 जूनपर्यंत उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. दरम्यान शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी नागरिकांना चांगल्या दर्जाची वाळू व उपलब्ध होण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी केल्यास या धोरणाला चांगला प्रतिसाद मिळेल. काहीतरी करायचे म्हणून कोठेही वाळूचे डेपो सुरू केल्यास शासनाच्या या स्वच्छ धोरणाला ‘खो’ बसेल. परिणामी पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न होऊन वाळूमाफिया व महसूल अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर ही बाब पडून ते आयतेच खात्या ‘गव्हाणी”त पडतील व पुन्हा त्यांचे फावेल. एवढे मात्र नक्की.